सरकारकै ड्रिम प्रोजेक्ट मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको धेरै वर्ष भयो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसले गति लिएको देखिएको छैन । स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्याबारे स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट बीमा कार्यक्रमलाई लयमा ल्याउन केही नीतिगत निर्णय भएका छन । केही दिनअघि सुविधा थैलीमा रहेका औषधिको शुल्क परिमार्जन गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नयाँ शुल्कको प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा कार्यक्रमका समस्यालाई कसरी हेरिरहेको छ, समाधानका उपायहरु के कस्ता छन्, यती सुरक्षित र महत्वपूर्ण बीमा गर्न मानिसहरू किन आकर्षित भइरहेका छैनन् यस्तै विषयमा बैकिङ्ग समाचारको तर्फबाट नमुना के सीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष गुणराज लोहनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशं:

भिडियो

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले झण्डै छ वर्षपछि सुविधा थैलीमा रहेका औषधिको शुल्क परिमार्जन गर्न लागेको छ, यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ ?

सुविधा थैलीमा रहेको औषधीको शुल्क परिमार्जन गर्ने क्रममा कुनै औषधीको शुल्क पुरानै रेटमा उपलब्ध हुन्छ कुनै औषधीको शुल्क परिवर्तन हुन्छ । ६ वर्ष पहिला तय गरेको शुल्क समय अनुसार परिवर्तन गर्न आवश्यक पनि छ । कुनै औषधिको शुल्क धेरै छ कुनै औषधीका शुल्क कममा उपलब्ध छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुविधा थैलीमा रहेको औषधीको शुल्क परिमार्जन गर्ने मोडालिटीमा शुल्क कुनै औषधीको पुरानै रहन्छ भने कुनैको नयाँ शुल्क तोकिन्छ ।

बाटो बाटोमा उपचारको लागि पैसा उठाईरहेको देखिन्छ जसले गर्दा वातावरण अस्तव्यस्त भएको छ । के यो स्वास्थ्य बीमा प्रति सचेतना कमी भएर हो ?

बाटो बाटोमा उपचारको लागि पैसा उठाउने प्रविधि हटाउनु हाम्रो उद्देश्य हो । स्वास्थ्य बीमाले पुर्ण रुपमा कभर गर्दा यस्ता समस्या देखिदैन भन्ने हो । मुटुको रोगी,मृगौला प्रत्यारोपण, दीर्घ रोगीको विपन्न नागरिक उपचार कोष अन्तर्गत सरकारको अर्को प्याकेजबाट उपचार भईरहेको छ । यस्तो समस्याको विकल्प अहिले स्वास्थ्य बीमाले गर्दैन । बीमाले सबै भारी बोक्न पनि त सक्दैन, बीमाबाट यस्तो समस्याको हल गराउन पोलिसीमा पनि समावेश छ र अब हामी यस विषयलाई गहिराइले हेर्छौँ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको धेरै वर्ष भयो तर पछिल्लो वर्षहरूमा यसले गति लिएको देखिएन नि ?

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रले गति लिएको भए म आउनु पर्ने अवस्था हुदैन थियो होला । स्वास्थ्य बीमाको उद्देश्य स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा हो । स्वास्थ्य बीमा सबैको लागि अनिवार्य हो तर जो व्यक्तिले प्रिमियम तिर्न सक्दैन उसको सरकारले गर्ने व्यवस्था थियो तर उदेश्य चाहिँ सबै समुहमा हामी पुग्यौ भन्ने हुनुपथ्र्यो । त्यसको लािग स्रोतको पुल बनाउनु पर्ने हो । सबै मान्छेहरुको पैसाको पुलबाट जोखिम आदानप्रदान गर्नुपर्ने हो जसले गर्दा आर्थिक जोखिम पनि बाडँफाँड हुन्छ । सय जनाले प्रिमियम तिरे भने डाटा अनुरूप तीस प्रतिशत बिरामी पर्छन्न्, जसमा सय जनाको प्रिमियमले उपचार गर्न पुगिन्छ भन्ने हो । तर अहिले अलिकति इलाइट भएको जस्तो देखियो ।
यो पनि

स्वास्थ्य बीमा गरिब वर्गलाई सबैभन्दा वढी आवश्यक छ । गरिब वर्गले पनि बीमा गर्न सकिने अवस्था कहिले आउँछ, तपाईको कार्यकालमा यसको समाधान देख्न सक्छौ ?

शुरुमा हामीले काम गर्दा २०७५/७६ सालतिर २५ जिल्लामा गरिब निवारण बोर्डबाट गरिब पहिचानपत्र बाँडियो । बाँकी २६ जिल्लामा फेरी ७८/७९ तिर पुनः बाँडियो । त्यसमा पनि अत्ति गरिबको रेखामुनि भएकाहरूलाई हामीले त्यसमा समेट्न सक्यौं भने हाम्रो ठूलो उद्देश्य मध्येको एउटा उद्देश्य पूरा भयो भन्न मिल्छ । किनभने हामीले स्वास्थ्यको सुरक्षा दियौं नि त ।

अहिले कै समस्याहरू समाधान हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । के साँच्चिकै दायरा बढाउन सम्भव छ ?

प्रधानमन्त्रीले भन्न खोज्नुभएको के हो भन्दा, एक लाख सानो भयो, विकार पनि भएन यसले रोग पनि धेरै कभर गर्न सकिएन । अरु प्राइभेट बीमाबाट अन्य देशमा ठूलो प्याकेज छ । कार्डियाको प्याकेज, क्यान्सरको प्याकेजहरु पन्ध्र, बीस लाखको छ । त्यसमा प्रिमियम छुट्टै छ । भविष्यमा त्यो कुराहरूलाई पनि समेट्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाँही विपन्न नागरिक उपचार कोष, दीर्घरोग, क्यान्सर मुटु यिनिहरुको पनि एउटै ठाउँबाट व्यवस्थापन गरौँ एक लाखको प्रिमियम तिनीहरूले तिर्नुपर्ने सरकारले तिर्छ गरिबहरूको प्रिमियम पनि सरकारले नै तिर्छ । त्यो हिसाबले सुविधा पनि बढ्छ, बढाउनुपर्छ भन्ने चाँहि प्रधानमन्त्रीको आसय हो ।

घोषणा मात्रै गर्ने तर यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण नै नभएको जस्तो देखिन्छ नि ?

हामीले भनेकै थिएनौं, उहाँले बोल्नुभयो भनेसी त झन भयङ्कर भयो नि । उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । त्यो भनेको अब हामीले डटेर काम गर्नुपर्यो भन्ने हो । बीमा बोर्डको तर्फबाट केके गर्ने भनेर उहाँलाई लेखेर दिएको छु । कार्यान्वयन हुन्छ हुदैन भन्ने कुरा वैशाखको बजेट र कार्यक्रम हेर्नुस्, त्यसमा पनि देख्नु भएन भने हुन्न भन्ने ठान्नुस् ।

बेला-बेला भुक्तानीको विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ । समयमै भुक्तानी नपाएर कति अस्पतालले सेवा पनि बन्द गरे । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

यसमा हामीले लिखित निर्णय गरिसक्यौँ । पहिले अस्पतालले गरेको भुक्तानीको डकुमेन्टहरू पेस गर्नुपर्ने थियो । फोटोबाट, स्क्यान या अन्य विकल्पबाट जे जसरी सम्भव थियो त्यसबाट पठाउनुपर्ने थियो । अहिले भने हामीले रियल टाइम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा जाँदैछौँ । जसमा डक्टरले बिरामी हेर्ने भयो, त्यही इन्ट्री भइहाल्यो । ल्याबमा गयो, टेस्ट भयो, त्यही इन्ट्री भयो । थप डकुमेन्ट केही नि चाहिन्न । जसबाट डाइरेक्ट भुक्तानी हामीसम्म पनि आइपुग्छ । नक्कली डकुमेन्ट भयो भन्ने गुनासो पनि हुन्न । त्यसैले हामीले दुई-दुई महिनामा अब दाबी भुक्तानीको सैद्धान्तिक रिभ्यु गछौँ । अव भुक्तानीको समस्या पर्दैन् । पहिलाको जतिपनि भुक्तानी बाँकी छन, त्यसको लागि बोर्डको पहिलो बैठकले सात वटा प्रदेशमा मेडिकल समुह पठाएर डकुमेन्टहरू हेरेर दाबी दिनुपर्ने या नपर्ने छुट्टाउँछौँ र पहिलाको सबै बाँकी दाबी भुक्तानीको रिपोर्ट निकाल्छौँ । केही प्रदेशमा काम शुरुवात भैसकेको छ ।

यो पनि

तपाईंको कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमामा विश्वसनीयता बढाउन के कस्तो योजना छ ?

पहिलो काम अर्को बोर्डको बैठक अनलाइनबाटै गर्ने तयारीमा छौँ पछिल्लो बैठकहरू वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका पनि गरेका छौँ, हामी मोनिटरमा गइसकेका छौँ, बीमितहरूसँग भेटेर अस्पतालमा नै उहाँहरूको समस्याहरूको विषयमा छलफल गरेर टुंग्गोमा पुर्याएका छौँ । सुशासन, पारदर्शिताको लाइनमा रहेर मेरो बाँकी कार्यकाल देख्न पाउनु हुनेछ । अब मेरो कार्यकालमा बिरामी भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई निको पार्ने हो ।

यसै पनि बीमा सेवा झन्झटिलो भन्ने गुनासो छ । अब बीमितले सेवा लिँदा १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले आर्कषण धटाउदैन् ?

सिधा भन्नु पर्दा धटाँउछ । जो व्यक्तिको प्रिमियम सरकारले हाल्दिएकोछ,ज्येष्ठ नागरिक,अति गरिव यस्तो व्यवस्थाले त्यस्तो वर्गको पनि प्रिमियम तिर्नुपदैन। पन्ध्र सयसम्मको सरकारी अस्पतालहरूमा यो व्यवस्था लागू हुदैन। सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने हो भने १० प्रतिशत लगाउनु भनेको ईच्छा अनुसारको परीक्षणलाई रोक्न खोजेको । हप्तैपिच्छे चेकजाँच गराउन आवश्यक पनि छैन । हप्तैपिच्छे गरिने उपचारको पनि बेफाईदा हामीले बताउँदैनौँ । सेवा लिन अस्पतालले पनि अग्रसर गरायो अनि सरकारले देको सेवा हो भनेर गरिएको हेलचेक्राँई रोक्न हामीले यो व्यवस्था गरेका हौँ । यो हाम्रो वाध्यकारी निर्णय हो ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लागेको जुन आरोप छ । अब तपाईंको कार्यकालमा समाधान भएको देख्न सक्छौँ ?

यस्तो छ बीमा भन्ने कुरा संसारमा सबैतिर केही कमजोर रहन्छ । दुरुपयोग हुन्छ ।अब यसको मात्रा हट्नुपर्यो । अब हामी यसको मात्रा ९९ प्रतिशत रोक्छौं । १ प्रतिशत भने संसारमा हुने नै कुरा हो । अहिले कति छ नभनौं । अब हामी डाक्टरले गरेको कामको अडिट गछौँ, अस्पतालले अब सफ्टवेयरहरू राखेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छौँ यसलाई आफ्नो ठाउँमा लैजान प्रयत्न गछौँ । म जनताको आकांक्षा र प्रोग्रामको उद्देश्य मिलोस भन्ने चाहन्छु ।

के अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो त ?

अस्तव्यस्थ त होइन । यो नयाँ कुरा हो । एक किसिमले यसलाई हेर्ने हो भने नेपालको स्वास्थय प्रणालीको विकृति हटाएर यसको सबलीकरण गर्ने हो । किनभने औषधीहरू पर्याप्त गर्न जेनरिक नाममा प्रस्काइभ गर्ने, स्थानीय अस्पताललाई मुख्य जिम्मेवार बनाउने र सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको सामाजिक सेवामा जाँदा स्वास्थ्य बीमाको कार्ड अनिवार्य गर्ने यसो गर्दा सोर्स ठुलो हुन्छ र पछि १० प्रतिशत हटाउन सकिन्छ । एक लाखको ५ लाख बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा अव लयमा आउँछ ।

तपाईंको विचारमा आम नागरिकले स्वास्थ्य बीमा किन गर्ने ?

आम नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्नुको मुख्य उद्देश्य के रहन्छ भने हामीले औषधी उपचार गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य सचेतना राम्रो छ भन्ने अवस्था छैन । समय समयमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने प्रणाली पनि धेरै विकास भएको छैन । औषधी उपचारको कारणले हामी गरिबी तिर धकेलिएका छौ । सरकारले यति धेरै खर्च गर्दा पनि खर्च २०२० को नेपाल नेशनल हेल्थ एकाउन्टमा ५४ प्रतिशत छ भनेको छ । यसलाई हटाउनु हाम्रो लक्ष्य हो । हाम्रो नारा पनि छ ‘तपाईंको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट’ यहीँ अनुरूप हामी काम गर्छौँ। यहाँहरूको पैसा सकिन्छ, पैसा हराँउछ भन्ने नसोच्नुस । तपाईको उपचार गर्न परेन भनेपनि अरु कसैको उपचारको लागि खर्च हुन्छ । दान हुन्छ भन्ने सोच्नुस । सबैजना स्वास्थ्य बीमा समावेश भैदिनुस । म अनुरोध गर्छु सबै नागरिकलाई दिनको एक कप चिया छोडेर स्वास्थ्य बीमा गर्नुस ।