काठमाडौं–पछिल्लो समय ३० लाख दूध किसानले ४ महिनाको ६ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गरेबापत उपभोक्तासँग कारोबार गर्ने डेरी उद्योगीले किसानलाई ४ महिनासम्म उधारोमा राखेका छन्  । पाउडर दूध, बटर बिक्री नभएको बताउँदै उनीहरूले ३० लाख किसानको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोकेका हुन्  । उनीहरूले किसानको ४ महिनासम्मको भुक्तानी रोकेका हुन्  । बजारमा माग घटेकै कारण उद्योगमा स्टक बढदो छ ।
भिडियो रिर्पोट

राजधानी डेरी प्रा.लीका अध्यक्ष माधव दाहाल भन्छन् राजधानी डेरी ले पनि किसानलाई पुस महिनाको भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन, किसानबाट संकलन भएको दुध बटर र पाउडर बनाएर स्टक राख्नु परेको छ । बजारमा माग घटेकै कारण उद्योगमा स्टक बढदो छ ।

नुवाकोट, सुनसरी, मोरङ, इलाम र चितवन लगायतका जिल्लाका किसानहरुले ४ महिनादेखि दुधको भुक्तानी पाउन नसक्दा उनीहरुको दैनिक जीवीकोपार्जमा समेत समस्या परिरहेको छ । देशभर ५ लाख भन्दा बढी उद्यमीहरु दुग्ध पेशामा आवद्ध छन । उचित बजार नपाउने र विगतको भुत्तानी पनि नपाउँदा उनीहरुलाई चरम आर्थिक समस्या खेप्नुपरेको देखिन्छ । समयमा भुक्तानी नपाउँदा यो पेशामा लागेका किसान पलायन हुने अवस्थामै पुगेका छन । त्यसैले दुधको बजारीकरण सहज गर्नुपर्ने, दुधको भुक्तानी समयमै हुनुपर्ने माग राख्दै किसान र उद्योगी सरोकारवाला निकायमा पुग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप उनीहरुको छ ।

डेरी उद्योग संघ अध्यक्ष राजकुमार दाहाल भन्छन् सरकारले दग्ध किसानको भुक्तानी समयमै त्काल उपलब्ध गराउनको लागि सहज गरिदिनै पर्छ । उत्पादित दुध नेपालमै खपत हुने वातावरण बनाउनु पर्छ साथै अन्य बजार पनि खोजी गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा किसान र डेरी उद्योगीलाई पेसाबाट पलायन हुन बाट जोगाउनै पर्छ ।

किसानको दुधको रकम भुक्तानीको लागि दुग्ध विकास बोर्डले किसानसँग सहकार्य गरिरहेको र बजारमा माग बढाउनका लागि पहल भइरहेको बोर्डको भनाई छ । देशमा उत्पादन भएको दुध ६० प्रतिश खपत हुने र बाँकी दुधको बजार खोज्न केही समय अघि सरकारी टोली बंगलादेश र श्रीलंका पुगेको थियो । तर अन्य देशको तुलनामा नेपाली दुधको लागत बढी भएको निष्कर्ष छ । यसमा थप अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।

दुधको बजारीकरण सहज गर्नुपर्ने, दुधको भुक्तानी समयमै हुनुपर्ने, सहुलियत ऋण सुलभ तरिकाले किसानले प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, बीमामा देखिएको समस्याको सहजीकरण गर्नुपर्ने माग अहिले देशभारका दुग्ध पेशामा आवद्ध किसानहरुको छ । ५ लाख दुग्धकिसानाहरुलाई यस पेशाबाट पलायन हुन नदिन सरोकारवाला निकायहरुले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।