अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, दिगो र बलियो बनाउने चार वटा महत्वपूर्ण क्षेत्र छन्; वास्तविक, सार्वजनिक, वित्तीय र बाह्य; नेपालमा अहिले स्वस्थ भएको चाहिँ बाह्य क्षेत्र मात्रै हो।

वास्तविक क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको आन्तरिक उत्पादनमा निकै कमी आएको छ। आन्तरिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बन्द भएका छन्। यसले कैयौंको रोजगारी गुम्यो। मानिसहरूसँग पैसा कम हुँदै गयो। यस्तो भएपछि उपभोग्य बजारमा पनि समस्या भयो। नेपालजस्तो आयात निर्भर अर्थतन्त्रमा यसले समस्या सृजना गर्‍यो। मानिसहरूले पहिलाजस्तो वस्तुको उपभोग गरेनन् र सरकारी राजस्वमा पनि उच्च चाप पर्‍यो।

स्वस्थ देखिएको बाह्य क्षेत्र उपभोग बजार घटेकाले आयात कम भएको सन्दर्भमा हो। तर, अर्कोतिर आयात कम हुँदा राजस्वमा चाप परेको छ। यो नयाँ समस्या होइन। वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरू छन्। अर्थात्, हाम्रो प्रणालीमै समस्या छ। यी हरेक ५ देखि १० वर्षमा दोहोरिने समस्या हुन्। यसको निकास आयातमुखी अर्थतन्त्राई आन्तरिक उत्पादनमुखी बनाउनु नै पर्छ।

बैंकहरू सिंगो अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर हुँदैनन्
यतितेला बैंकिङ्ग प्रणालीमा देखिएको समस्याले नै अर्थतन्त्र धरासयी भयो भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन्। यसमा आंशिक मात्रै सत्यता छ। बैंकिङ्ग प्रणालीमा समस्या आउनुमा सिंगो अर्थतन्त्रमा भएको उतार–चढावको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
बैंकहरूमा कहिले तरलता केही बढी हुनु र कहिले कम हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो। यो संसारभरि हुन्छ। तर, नेपालको बैंकिङ्ग उद्योग नाफातिर बढी केन्द्रित भएको चाहिँ पक्कै हो।

बैंकहरू नाफामुखी उद्योग भएकाले नाफा कमाउने सोच्नु स्वभाविक हो। यद्यपि, अर्थतन्त्रकै एउटा अवयवका रुपमा रहेका बैंकहरूले सारा अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएता पनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष बढी नाफा कमाउँछु भनेर मात्रै सोच्नु गलत हाे। अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बेला बैंक मात्रै अप्ठेरोभन्दा बाहिर छ भन्ने अवस्था आउँछ भन्ने छैन।

यसको अर्थ बैंकहरूले मुनाफा कमाउनुपर्छ। किनभने बैंक घाटामा भए भने निक्षेपकर्ता जोखिममा पर्छन्। तर, गत वर्षभन्दा यति नाफा बढाउने भन्ने लाइनमा जानु हुँदैन।

सहकारीको सीमा तोकौं
बैंकहरूमा तरलताको उच्च संकट हुँदा कयौं सहकारी डुबे। यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हाम्रो नीति छ। सहकारी भनेको नेपालको हकमा छायाँ बैंकिङ्ग हो। यसले ग्रामिण क्षेत्रमा निकै प्रभावकारी काम गरिरहेका छन्। कृषि कर्जामा सहज पहुँच सहकारीहरूले नै दिइरहेका छन्।

यस्तो क्षेत्रको नियमन भने प्रभावकारी छैन। सीमा तोकिएको छैन। असीमित पूँजी चलाउन पाउने व्यवस्थाले सहकारीसँगै निक्षेपकर्ता डुबिरहेका छन्। सहकारीले असिमित कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन गनर्न दिने नीति नै खतरनाक हो। अहिले सहकारीलाई जथाभावी चल्न दिँदा मानिसहरूले भूमीको पहुँच गुमाउने अवस्था भइसक्यो। कयौं निक्षेपकर्ता डुबे।

प्रथमत:, जहाँ बैंक नै बैंक छन् त्यहाँ सहकारी चाहिँदैन। बैंकहरूको सघन उपस्थिति भएको ठाउँमा सहकारीले जति पनि निक्षेप संकलन गर्ने जति पनि कर्जा दिने छुट त्यसले निकै अप्ठेरो ल्याइसकेको छ। त्यसकारण सहकारी आवश्यक भएको सीमितता तोकेर चलाउनु दिनुपर्छ। अर्को कुरा सहकारीलाई नियमन गर्ने नीति र निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। र, बैंकिङ्ग प्रणालीलाई जनताको सहज पहुँचमा ल्याउनुपर्छ।

कृषिलाई प्राथमिकता दिऔं
आन्तरिक उत्पादनका लागि मूल्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। उत्पादन गर्न उत्प्रेरित हुने मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सडकमा फलिएको हुन्छ। यसको अर्थ सरकारले आन्तरिक उत्पादन र बजारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

आन्तरिक उत्पादनमा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कृषि हो। तर, संसारभरकै अवस्था हेर्ने हो भने कृषि कहिले पनि उच्च मुनाफामूलक व्यवसाय हुन सक्दैन। त्यसकारण सरकारले कृषिमा अनुदान र विशेष सहुलियतको ब्यवस्था गरी कृषि बजार र मूल्य निर्धारण गर्नैपर्छ।

सामान्यतया संसारभर खुल्ला बजार नीति चलिरहेको छ। तर, सम्बन्धित सरकारले आन्तरिक उत्पादनको मूल्यमा भने कहीँ न कहीँ हस्तक्षेप गरेकै हुन्छ। यो भनेको सरकार बजारमा गएर यति रूपैयाँमा बेच भन्ने होइन। न्यूनतम् र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने, भण्डारण गृहमा विशेष सहुसलयत दिने, मल तथा बिउमा अनुदान सहुलियत दिने गरी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

यसैगरी भण्डारण गृहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। जस्तो टमाटरलाई चाहिने तापक्रम आलुलाई चाहिँदैन। यसरी उत्पादनलनलाई लामो समय स्टोरेज हुन सक्ने गरी बनाउन सके कृषि उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। एकपटक यस्ता स्टोरेजलाई प्रभावकारी बनाउन सके हामीले अनुदान मात्रै पनि चाहिँदैन।

रुज बेल्टको जस्तो विधि अपनाऔं
नेपाली बजारमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र हो। विगत दुई वर्षदेखि निर्माण उद्योग धरासायी छ। डण्डी उद्योग, सिमेन्ट उद्योगहरू कमजोर अवस्था छन्। यी ३० देखि ४० प्रतिशतमा चलिरहेका छन्। यो क्षेत्रले दैनिक रोजगारी सृजना गरी बजारमा उपभोग गर्छ। दैनिक रोजगारीमा भर पर्ने गर्बले सबैभन्दा बढी उपभोगको हिस्सा आगटेको छ। तर, यही क्षेत्र निकै कमजोर स्थितिमा हुँदा बजारमा गम्भीर असर गरिरहेको छ। त्यसैले जहाँबाट समस्या भएको हो त्यही क्षेत्रमा काम गर्नुपर्‍यो। मन्दीको बेला सबैभन्दा बढी प्रभाविकत हुने रोजगारीलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकास निर्माण नै हुन्छ।

सन् १९३३ को आर्थिक मन्दीका बेला अमेरिकामा रुज बेल्ट यस्तो अपनाएको बिधि अपनाएका थिए। त्यो समय त्यहाँ ब्याप रोजगारीको सृजना निर्माण क्षेत्रबाट गएिको थियो। नेपालमा पनि अहिले धेरै विकासको काम गर्न बाँकी नै छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैभन्दा प्रभावकारी कदम यही नै हुनसक्छ। लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण व्यसायीको पेमेण्ट तत्काल भुक्तानी दिनुपर्‍यो।

सरकारको आम्दानीले यतिबेला दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न पनि समस्या भएकै छ। ऋणको ग्राफ निकै माथि छ। यो निकै अप्ठेरो देखिन्छ। तर, तत्काल सरकारले समष्टिगत आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

नीतिको राजा राजनीति
नेपालमा २०४३/०४४ सालतिर तत्कालीन सरकारले ‘इकोनोमिक एडजस्टमेण्ड प्रोग्राम’ ल्याएको थियो। त्यसले त्यतिबेला बिग्रिएको अर्थतन्त्रमा ब्यापक परिवर्तन भएको थियो। अहिले संकटमा छौं भनपछि सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउनैपर्छ।

अहिले आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नै मिल्न नसकेके बेलामा त सरकारले ५ देखि १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चलाई ‘बेलुनिङ’ गरेर पनि रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।

संकटको समयमा कुनै स्वायत्त निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच कहिलेकाहीँ कटुता पनि देखिन्छ। यो राम्रो होइन। कसको कानुनी दायरा के हो भन्ने कुरामा सबैजना स्पष्ट हनुपर्छ। मानौँ अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले काम नगरेर अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भन्ने होइन। काननूनी रूपमा कसको के काम हो त्यो गर्नुपर्‍यो। खासगरी नीतिको राजा राजनीति भएकाले राजनीतिले अर्थतन्त्र सुधारको एजेण्डा मात्रै होइन स्पष्ट नीति पनि चाहिन्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निराैलासँग बैंकिङ्ग समाचारले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)