सरकारका सय दिनका आर्थिक पक्ष : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब जोगिने अनुमान, बन्द उद्योग ब्यूँताउने प्रयास

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा ठूला नीतिगत सुधार, खर्च प्रणालीमा सरलीकरण, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अलपत्र औद्योगिक संरचनाहरूको पुनरुत्थानमा दूरगामी कदमहरू चालेको छ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ वटा कायम गर्ने र काममा दोहोरोपना देखिएका विभिन्न संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने पूर्वानुमान गरेको छ। सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त ऐन, २०८३ जारी गरिएको छ, जसले राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा नवीन वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ।

वित्तीय अनुशासन र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी पुँजीगत बजेटको रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको छ, जसबाट प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्टिएर विकास खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १५ वटा असान्दर्भिक कानून खारेज गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ। यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताहरूको रकम परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक परिमार्जनको मस्यौदा तयार पारिएको छ भने १९६ भन्दा बढी कोषहरूमा रहेको ८४.८४ अर्ब रुपैयाँ मौज्दातलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न कानून संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर विवरण पेश र कर चुक्ता लगायतका सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन थालिएको छ। अनलाइन कस्टम्स भ्यालुएसन सिस्टम तथा अनलाइन क्वाइरी मोडल कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि व्यापार लागत घट्नुका साथै फेसलेस एन्ड कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास भएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र १२० वटा स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहितको करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। इ पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली लागू गरी घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तराष्ट्रिय रूपमा, नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एएफएटिएफ) को ग्रे लिस्टबाट उकासिन तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ र सन् २०२६ अप्रिलसम्म भएका प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै एएफएटिएफको बैठकले तोकिएका १५ कार्यहरूमध्ये ३ कार्य सम्पन्न र ४ कार्यमा आंशिक प्रगति भएको भन्दै नेपालको स्तरोन्नति गरेको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले सम्पादन गर्दै आएको कार्य आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभ्ने व्यवस्था गरिएको छ भने चुहावट रोक्न ‘डेडिकेटेड अप्रेशन टिम’ परिचालन गरिएको छ। वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८४१ करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’ मा आबद्ध गरिएको छ र आगामी असारदेखि १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई पनि यसमा समेट्न परिपत्र जारी भइसकेको छ। बजारमा एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न २५३ वटा अनुगमन टोलीले १६९२ वटा कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरी १०२ वटालाई ७१ लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका छन्। भन्सार नाकामा वर्षौंदेखि थन्किएका सवारी साधन नेपाल प्रहरी लगायतका निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ र राजस्व चुहावटमा शङ्कास्पद देखिएका कर्मचारीहरूलाई निलम्बन र छानविनको दायरामा ल्याइएको छ।

पश्चिम एसियाको जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध भई विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनताको भार कम गर्न सरकारले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्न लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ र बोर्डअन्तर्गत रहेका ७ वटा ठूला परियोजनाको लगानीको ढाँचासहितको अध्ययन सम्पन्न भएको छ। वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ट्रान्सफर प्राइसीङ निर्देशिका जारी गरेर आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड लागू गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।

उद्योग क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि हेटौडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट सानो स्केलमा परीक्षण उत्पादन गर्न स्वीकृत दिइएको छ र यसको भौतिक संरचना मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरिएको छ। रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटल कम्पनीको ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको छ भने उदयपुर सिमेन्टको डिडिएको अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएको छ। दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२.१ अर्ब घन मिटर प्राकृतिक ग्याँस भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भई यसको उपयोगमार्फत २०० मेगावाट विद्युत, दैनिक २२०० टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन उत्पादनको सैद्धान्तिक आधार तयार भएको छ, जसको व्यावसायिक उत्खननका लागि नेपाल आयल निगमको सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ।

खानी तथा खनिज क्षेत्रको नियमनमा कडाइ गर्दै निष्क्रिय रहेका २७ वटा अनुमतिपत्रलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने ३ वटा उत्खनन तथा १२२ वटा खोजतलास अनुमति पत्रहरू रद्द गरिएका छन्। धौवादी र राते खोला फलाम खानी क्षेत्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा १२ वटा स्थानमा कोर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य परामर्शदातामार्फत सुरु गरिएको छ । सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेको बहु-स्वीकृती तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको कार्यान्वयन गरिएको छ । उद्योग विभागमा सञ्चालित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेका विभिन्न १४ निकायका प्रतिनिधिलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ भने औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा आपतकालीन अवस्थाका लागि १५ हजार ४ सय ३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राख्ने गरी द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ।

जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई राहत दिन एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना तयार गरी कर, छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधाहरू प्रदान गरिएको छ। यस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित ऋणीहरूलाई दिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनसंरचना गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।