काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वको टोलीले बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नेगरी नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो।
भेटमा चेम्बरले मुलुकले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो। चेम्बरले विगत पाँच वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ।
यस्तै, एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंकदरलाई पाँच प्रतिशतमा झार्न र ‘स्प्रेड’ दरलाई तीन दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी, ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८’ लाई तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएको छ।
साथै बैंकपिच्छे फरक र झन्झटिलो रहेको केवाइसी प्रक्रियालाई अन्त्य गरी ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ लागू गर्न आग्रह गरेको छ । यसैगरी, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका उद्यमीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ।
विशेषगरी घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले उल्लेख गरे। मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतामा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।
उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हुनेगरी नीति आएमा मात्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने उल्लेख गरे। भेटमा गर्भनर डा.पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको विकासप्रति सकारात्मक रहेको बताए। उनले अनावश्यक नियामकीय बोझ (कम्प्लायन्स) हटाउन प्रयास भइरहेको जनाउँदै निजी क्षेत्रका जायज सुझावलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
About Us
प्रतिक्रिया