रास्वपा महाधिवेशन: लिमा अधिकारी उपसभापतिको दौडमा, शीर्ष तहमा सर्वसम्मतिको कसरत

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी पार्टीको उपसभापति पदका लागि उम्मेदवार बन्ने भएकी छन्। स्थापनाकालदेखि नै सङ्गठन निर्माण, आर्थिक व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा सक्रिय अधिकारीले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेपछि अब थप नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि आफूलाई अघि बढाएकी हुन्।

चितवनमा जारी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा अधिकारीले सुरुमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। रास्वपाको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि मात्रै पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुनेछ। रास्वपाले कडाइका साथ अवलम्बन गरेको ‘एक व्यक्ति, एक पद’को अवधारणाअनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पार्टीमा दोहोरो जिम्मेवारी नपाउने भएपछि अधिकारीलाई महिला उपसभापति बनाउने विषयमा शीर्ष तहमा सकारात्मक सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ। महाधिवेशन हलबाटै उनलाई उपसभापतिमा सर्वसम्मत चयन गराउने प्रयाससमेत भइरहेको बुझिएको छ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा वामपन्थी अर्थमन्त्री स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारीकी छोरीसमेत रहेकी लिमा अधिकारी लामो समयदेखि सार्वजनिक नीति, सुशासन र आर्थिक सुधारका विषयमा प्रखर रहँदै आएकी छन्। प्रतिनिधिसभामा आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै उनले परम्परागत बजेट प्रणालीको अन्त्य गरी निजी क्षेत्र, कर विज्ञ र अर्थशास्त्रीसँगको समन्वयमा वैज्ञानिक एवं कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवाज निरन्तर उठाउँदै आएकी छन्।

विशेष गरी विराटनगरसहित देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको पुनर्जीवन, बन्द उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत देशको आर्थिक पुनरुत्थान हुनुपर्ने उनको दृढ अडान छ। वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्न नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारको कडा निगरानी, अवैध सम्पत्ति जफत तथा नेपाललाई एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिमबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक सुधार तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा उनले संसद्‌मा जोड दिँदै आएकी छन्।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक माथिको छलफलमा समेत सांसद अधिकारीले रणनीतिक आयोजनाहरूमा ऋणको सट्टा स्वपूँजी (इक्विटी) परिचालन, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), रेमिट्यान्समा आधारित सार्वभौम डायस्पोरा फन्ड स्थापना, स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागिता तथा नियमित लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर संसद्‌मा आफ्नो पहिचान बनाएकी छन्।