सार्वजनिक खरिद अध्यादेश जनताको हितका लागि ल्याइएको हो : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा देखिएका विद्यमान समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको बताएकी छिन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन्। उनले सार्वजनिक पूर्वाधार योजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र पर्दा जनताले दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै ती योजनालाई समयमै सम्पन्न गरी जनतालाई छिटो सेवा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

सांसदहरूले उठाएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने जनाउँदै उनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा असहमति भएका विषयमा संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने बताइन्। ‘सदनबाट स्वीकृत भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछौँ, त्यतिवेला असहमति भएका विषयमा संशोधन राख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रक्रियाकै कारण विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भएको विषय संसदमा पटक–पटक उठ्ने गरेको स्मरण गराउँदै कामलाई समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरिन्।

उनले जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित योजनाहरू वर्षौँदेखि सम्पन्न नहुनु उचित नभएको बताउँदै पद र पैसाको दुरुपयोग मात्र होइन, डिजाइन, काम र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै स्वरूप भएको उल्लेख गरिन्। ‘सम्भावनाको खोजी नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। डिजाइन, काम र निर्णय ढिला गर्नेहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री गौतमले सरकारको कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको स्पष्ट पार्दै जनताले तिरेको करको उचित उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘हाम्रो हिडन एजेन्डा केही छैन। हाम्रो एजेन्डा जनताले सुख पाऊन् भन्ने मात्रै हो,’ उनले भनिन्।