शिक्षा र खेलकुद क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उपलब्ध स्रोतका आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि अधिकतम बजेट छुट्ट्याइएको जानकारी दिए।

‘आव २०८३/८४ को कूल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो कूल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो।’ उनले प्रतिशतका हिसाबले यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले कम भए पनि परिमाणका हिसाबमा चालु आवको भन्दा प्रस्तावित बजेट सात अर्बले बढेको जानकारी दिए।

‘सङ्घीय तहबाट आगामी वर्षका लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट १०.२८ प्रतिशत रहेको भए तापनि विगत वर्षमा प्रदेश सरकारबाट विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान कोटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ल्याब र विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुने बजेट उल्लेख्य नै रहने छ’, मन्त्री पोखरेलले भने।

विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षातर्फ ११.०४, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा २.५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनमा १५।१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रमा विनियोजित बजेट एक खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाखमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार विनियोजन गरिएको छ’, उनले भने।

आगामी वर्षको बजेटमा सात हजार ६६० जनाका लागि नवीनतम तथा बजार माग अनुकूलका सीप विकास तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले एसइई परीक्षा सञ्चालनको कार्य प्रदेश तहबाट गर्ने गरी ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको ६२ करोड ४० लाखमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा २७ करोड ६० लाख र शिक्षक तालिममा २७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए। मन्त्री पोखरेलले गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला र पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित बझाङ, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, मनाङ मुस्ताङ गरी १९ जिल्लाबाहेकका सबै स्थानीय तहका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा रु दुई अर्ब ३७ करोड दुई लाख स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक निर्माण अनुदानका लागि छुट्ट्याइएको जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा क्रमशः डिजिटल सिकाइतर्फ फड्को मार्नका लागि माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि रु एक अर्ब सात करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरे। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको प्रबन्धलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले साबिकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २५ रूपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २० रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

मन्त्री पोखरेलले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने गरी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। ‘उपलब्ध स्रोतबमोजिम भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ’, उनले भने। मन्त्री पोखरेलले संरचनागत र संस्थागत सुधारका साथै विनियोजन कुशलता कायम गरी गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आगामी आवमा उल्लेख्य कदम चालिने अवगत गराए। ‘वर्तमान सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप आगामी वर्षमा शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिनेछ’, उनले भने।

शिक्षा मन्त्रीले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रारूपले विद्यालय शिक्षामा रहने विषय र पाठ्य भार यकिन गर्ने बताए। ‘सो प्रारूप कार्यान्वयनमा आएपछि परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप विद्यालय शिक्षामा सुधार हुनेमा सरकार विश्वस्त छ’, उनले भने। मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक दूरी र अन्य विभिन्न आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउने जस्ता विषयमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित विद्यालय नक्साङ्कन, पुनः संरचनालगायत विषयमा आवश्यक कदम चालिने बताए। ‘भौगोलिक दूरीसमेतलाई ख्याल गरेर न्यून विद्यार्थी भएका कतिपय विद्यालयलाई साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने कतिपयलाई गाभ्नुपर्ने हुन्छ। तर न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एक जना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्ने छैन’, उनले भने।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सबै तहमा दिइने छात्रवृत्तिको रकम र लक्षित वर्गका सम्बन्धमा आगामी वर्ष अध्ययन गरी यसलाई औचित्यपूर्ण बनाउँदै लग्नु आवश्यक रहेको विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको बताए। मन्त्री पोरखेलले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सुलभ डिजिटल पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध, एकीकृत तथा विशेष विद्यालय सञ्चालनजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको स्पष्ट पारे।

‘प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट प्रबन्ध गरिएको छ’, उनले भने। मन्त्री पोखरेलले आगामी आवमा बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमको विकास र विस्तार, उद्यमशीलता विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अनुदान, उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई कार्यसम्पादन अनुदान, शैक्षिक संस्थालाई सूचना तथा प्रविधिमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रमकारुपमा विकास तथा अनुदान क्रियाकलापमा ५९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

विश्वविद्यालयहरू सरकारमाथि अधिक निर्भर नभई लगानीका मोडेल तय गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले यद्यपि, विश्वविद्यालयहरूका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने जानकारी दिए। हाल आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.७ प्रतिशत र सो तहको शिक्षा पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उनले आधारभूत शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउनका लागि विभिन्न प्रयत्नहरू गरिएको स्पष्ट पारे। ‘लक्षित छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमले पनि त्यस्ता सबै बालबालिका विद्यालयमा ल्याउन नसकिएकाले आगामी वर्ष त्यस्ता बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरी लक्षित कार्यक्रम तय गर्न कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ’, उनले भने।

खेलाडीको हौसला अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम हुने खेलाडीलाई र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडी तथा नयाँ राष्ट्रिय रेकर्ड राख्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी भई राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने खेलाडीलाई नेपाल सरकारले नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्न राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे।