‘१० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न धितो आवश्यकता पर्दैन’

बैंकिङ्ग क्षेत्रका अंकहरू ठिकठाक भएता पनि बजारमा आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन। व्यापारी तथा उद्यमीहरूबाट कर्जाको डिमान्ड सुस्त किसिमको छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भनी नियामकीय कुराहरू हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले गरिहाल्नुपर्ने मौद्रिक अधिकारीको हिसाबले पनि त्यति धेरै अगाडि नै गरिहाल्ने अवस्था तत्काललाई देखिँदैन। निजी क्षेत्रले बजेटपछि आत्मविश्वास बढाउन प्रोत्साहन प्याकेज खोजेको जस्तो देखिन्छ। बजारमा आउन अथवा लगानी गर्न आत्मविश्वास खोजिरहेको हुनाले गर्दा यस्तो प्रोत्साहन प्याकेज आवश्यक छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले साना कर्जाहरूमा समस्या परेको हो कि भन्ने महसुस गरेको छ। साना कर्जाहरू प्रवाह गर्दा वित्तीय संस्थाहरूले एमएसएमई सेक्टरका कर्जाहरूलाई अलि न्याय गरेनन् कि भन्ने विषय राष्ट्र बैंकलाई परेको थियो। त्यसलाई सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले साना कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्याे। मौद्रिक नीतिमा १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न कुनै धितो मूल्यांकनकर्ताले धितो मूल्यांकन नै नगरी बैंक आफैँले मूल्यांकन गरेर धितो दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले धितो राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्याे। कर्जा प्रवाहलाई स्थिर सम्पत्ति धितो नराखी परियोजनाको आधारमा, कृषि उपजको आधारमा र व्यवसाय योजनाका आधारमा पनि कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। त्यससँगै एमएसएमई सेक्टरमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले डिजिटल रूपमा पनि १० लाखसम्मको कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अब मौद्रिक अधिकारीको हातमा यो भन्दा धेरै कुराहरू खुल्ला गर्ने बाटो देखिँदैन। किनभने ब्याजदरको बेस रेट ५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६ देखि ७ प्रतिशतमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। बजारमा अत्यधिक तरलता रहेको छ भने बैंकहरू तुलनात्मक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता लिएर बसेका छन्।

आजको दिनसम्म हेर्दा राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडुक्वेसी रेसियो साढे ८ प्रतिशतको वैधानिक प्रावधान छ। त्यो भन्दा माथि ९.६ प्रतिशत क्यापिटल एडुक्वेसी रेसियो बैंकहरूले कायम राखेका छन्। त्यो भनेको लगभग १ प्रतिशत बढी हो। यसले १०० अर्ब हाराहारीमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने औसत अवस्था देखाउँछ। नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले यस प्रकारको आत्मविश्वास बढाउन सक्छ।

अहिले उपभोग र डिमान्ड कम छ। डिमान्ड नभएको अवस्थामा उपभोगलाई मात्रै बढाउने प्रयास गरेर हुँदैन। बैंकलाई कर्जा दिऊँ भनेर मात्र भन्दा त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ। पूर्वाधार विकासका लागि राज्य तहबाट पनि लगानी गर्न आवश्यक छ। यसले पहिलो तहमा डिमान्ड बढाउन सकोस्। अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा नभई बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मात्र तरलता बढेको अवस्था हो। बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता किन बढ्यो भन्ने विषयमा केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंकले १० महिनाको आर्थिक अवस्था प्रकाशन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। यससँगै १० महिनासम्ममा हामीले कुल १९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरिसकेका छौँ। जबकि गत वर्षको पूर्ण १२ महिनामा पनि १७ खर्ब २३ अर्बको हाराहारीमा मात्रै रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्ष २ हजार अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रने वर्ष हुने निश्चित भएको छ।

विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स डलर र अन्य देशको मुद्राको रूपमा आउने गर्छ। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई ती विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने गर्छन्। राष्ट्र बैंकमा आजको दर अनुसार १ डलर बराबर १५२ रुपैयाँ बजारमा आउँछ। मुख्य गरी यही कारणले गर्दा नै अहिले बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अत्यधिक बढेको हो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले लगानी गर्न सक्ने बलियो अवस्थामा रहेका छन्।

बजेट त आयो, तर बजेट आफैँमा एउटा अङ्कगणित र राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो। यसले एक तहको आत्मविश्वास सिर्जना गर्छ। यद्यपि, अहिले समग्र बजारले एउटा आत्मविश्वासी प्रोत्साहन प्याकेज खोजिरहेको छ। सरकारले अहिले बजेटमार्फत ल्याउन खोजेका विषयहरूलाई निर्मम तरिकाले लागू गर्न आवश्यक छ। बजेटले डिजिटलाइजेसन र ट्रान्सफरेन्सीलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ। साथै, बजेटले व्यवसायलाई पनि राम्रो गर्ने बताएको छ, लागतलाई कम गराउने तथा डेलिभरीलाई छिटो बनाउने उल्लेख गरेको छ। यदि यसलाई निर्मम तवरले लागू गर्न खोजियो र साधन तथा स्रोत सीमित भएता पनि त्यसको सही सदुपयोग गरियो भने विद्यमान समस्याहरू समाधान हुन्छन्।

यसैगरी लघुवित्त क्षेत्रको कर्जाहरूलाई पनि अर्थात् साना कर्जालाई पहुँचयोग्य बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ। साना कर्जाहरूलाई धितोमै लगेर सम्झौता गरिनु हुँदैन। नेपालमा अधिकांश जनताहरू कृषिमा निर्भर छन् र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्छन्। बैंकले धितोमा मात्र आधारित रहेर कर्जा दिन खोज्यो भने त्यसले एउटा ठुलो जमातलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । डकुमेन्ट तयार पार्ने काममा मात्र अलमलिन खोजियो भने त्यसले वास्तविक रूपमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति सधैँ पछाडि पर्न सक्छन्।

यही विषयलाई मनन गरेर नै राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने दस्ताबेज र व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वास्तवमै गरिखाने व्यक्ति पहिचान गरी कर्जा दिने व्यवस्थाको सुरुवात होस् भनेर नै १० लाखसम्मको ऋण लिनका लागि मूल्यांकनकर्ता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर, यसको अर्थ सीआईसी (कर्जा सूचना) पनि नहेर्ने वा डकुमेन्टहरू नै नहेर्ने भन्ने गर्नु चाहिँ हुँदैन। सीआईसी लिँदा ग्राहकलाई असहज नहुने गरी प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको पहिलो सत्र ‘कहिलेसम्म थुपार्ने बैंकमा पैसा: कसरी बढाउन सकिन्छ व्यवसायीको मनोबल’ मा राख्नुभएको विचारमा आधारित)