‘विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंक समान प्रतिस्पर्धाको मैदान चाहिन्छ’

जुन हिसाबले प्रविधि अगाडि बढिरहेको छ, त्यसअनुसार प्रविधिगत विकासका लागि हामीलाई पर्याप्त पुँजीगत लगानी चाहिन्छ। वास्तवमा कुनैपनि एउटा क्षेत्रलाई मात्रै प्रणालीभन्दा अलग्गै राखेर हेर्नु गलत हो। नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकिङ्ग आफैँमा अलग्गिएर काम गर्न सक्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाम्रा ग्राहक र हामी सबै एउटा ठुलो प्रणालीका हिस्सा मात्र हौँ। समग्र प्रणालीबाट अलग भएर बैंकिङ्ग क्षेत्र चल्न सक्ने अवस्था नै छैन। त्यसैले, ग्राहकलाई कुनै पनि सेवा प्रदान गर्न अन्य हिस्साबाट प्राप्त जानकारी र त्यहाँबाट सिर्जित परिणामहरूमा पनि हामीले उत्तिकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारण हामी प्रविधिको जुनसुकै चरणमा पुगे पनि विकास बैंकको मात्र होइन। समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रकै कुरा गर्दा एउटा बटन थिच्ने बित्तिकै सबै काम जादु जस्तै हुने अवस्था अहिले छैन। त्यसकारण सम्पूर्ण प्रणाली क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

अहिलेको बजारमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको तुलना गर्ने विषय आफैमा गाह्रो विषय हो। किनभने कुल बैंकिङ्ग बजारमा ९० प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंक एक्लैको छ। कुनै समय नेपालमा ९१ वटा सम्म विकास बैंकहरू क्रियाशील थिए। यो मर्जर र प्राप्ति (एक्विजिसन) को प्रक्रियाका कारण घटेर अहिले १७ वटामा झरेका छन्। यसक्रममा करिब ६६–६७ वटा विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकमा गाभिन पुगे।

यदि ती विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकमा नगई विकास बैंककै रूपमा टिकिरहेका भए वा आपसमा मात्रै मर्ज भएर आफ्नो पहिचानलाई जोगाएर राखेका भए। आज उनीहरूको बजार हिस्सा करिब ९–१० प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने थिएन। कुल बजारमा विकास बैंकको हिस्सा सहजै २० देखि २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने थियो। नियामकीय नीति र समयको परिवर्तनका कारण विकास बैंकहरू समग्र बैंकिङ्ग बजारमा खुम्चिनु हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा थियो।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबिच आकारका आधारमा तुलना त भइहाल्छ, तर अहिलेको आर्थिक स्थितिमा यी दुईबिच तुलना गरिरहनुपर्ने खासै आवश्यकता भने देखिँदैन। विगतमा बजारमा कर्जाको माग अत्यधिक हुँदा हाल सञ्चालनमा रहेका २० भन्दा बढी वाणिज्य बैंक र १७ वटा विकास बैंकहरूलाई समेत ग्राहकको माग पूरा गर्न धौ धौ परेको थियो । तर, अहिले बजारमा कर्जाको माग नै सुस्त भएकाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सबैलाई उत्तिकै गाह्रो भइरहेको छ।

धेरै ठाउँमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दा पनि कानुन, विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा रहेका व्यवस्थाहरूबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छौँ। जहिलेदेखि बाफियामा वित्तीय संस्थाहरूको ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्गको वर्गीकरण आयो, त्यतिबेला देखिनै सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटा गलत धारणा स्थापित हुन पुग्यो। बजारमा रेटिङदेखि सम्पूर्ण कामहरूमा जहिले पनि ‘क’ वर्ग राम्रो, ‘ख’ वर्ग अलिकति खराब र ‘ग’ तथा ‘घ’ वर्ग झन् अझ कमजोर हुन् भन्ने सोच बनाइयो। यस वर्गीकरणले समग्र वर्गीकृत संस्थाहरूप्रति बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

वास्तवमा विकास बैंकको अवधारणा विश्वभर फरक फरक छ। नेपालमा भने विकास बैंकको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाअनुसार अघि बढेको देखिँदैन। यस विषयमा अब पुनर्विचार गर्नैपर्छ। धरातलमा हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको कार्यान्वयन स्तर र काम गर्ने क्षेत्रहरूमा त्यति ठुलो भिन्नता छैन। तर, विकास बैंकको तुलनामा वाणिज्य बैंकलाई बढी प्राथमिकता दिने परिपाटी राज्य स्तरमै रहेको छ। यो नै हाम्रो तितो सत्य हो। उदाहरणका लागि, विकास बैंकमा चालु खाताको पर्याप्त पहुँच छैन, किनभने सरकारको विकास बैंकहरूमा सरकारी खाता वा कोष राख्ने परिपाटी छैन। सरकारले त्यो ढोका खोलिदिनु पर्याे। अर्को समस्या के छ भने, विकास बैंकमा सेवाग्राही वा व्यवसायीहरू ठुलो हुँदै जाँदा उनीहरू संस्थाप्रति जतिसुकै वफादार भए पनि विकास बैंकमा बसिरहन चाहँदैनन्।

किनभने उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा आयातका लागि विकास बैंकबाट एलसी (तीतिय पत्र) खोल्न पाउँदैनन्। हामीले अहिले बैंकिङ्ग अभ्यास गर्दा हात–खुट्टा बाँधेर कुद्नु परेको जस्तो अवस्था छ। यदि हामीले ‘ग्राउन्ड जिरो’ अर्थात् सुरुदेखि नै सबै कुरा परिवर्तन गर्ने मौका पाउने हो भने, सायद यी सबै विभेदकारी पाटाहरू विचार गरेर परिवर्तन गरिन्थ्यो होला।

यद्यपि, यस्तो अवस्थामा पनि विकास बैंकहरू आत्तिनु पर्ने स्थिति भने कत्ति पनि छैन। विकास बैंकको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको पनि होइन र यो अवश्य पनि हामी अस्तित्व नै मेटिन दिँदैनौँ पनि। विकास बैंकहरूले गर्ने काम, उनीहरूको कार्य परिपाटी र विकास बैंकको भित्री बलियो पाटाहरू जति पनि छन्। त्यो हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, विकास बैंक र वाणिज्य बैंक दुवै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा कडा रूपमा नियमन गरिएका सुरक्षित संस्थाहरू हुन्।

अब हामीले हाम्रो व्यवसायको आकार मात्रै बढाउने होइन, सम्पत्तिको गुणस्तर र जगमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आजभन्दा २०–२५ वर्ष अगाडिको बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति जनमानसको जुन आकर्षण थियो र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सर्वसाधारणले जसरी उच्च सम्मानका साथ हेर्थे, त्यो परिवेश अहिले पुरै परिवर्तन भएको छ। त्यो साख फर्काउनका लागि विकास बैंक मात्रै होइन, वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले समेत निश्चित सीमाभन्दा माथि उठेर गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुपर्छ। हामीले पुरानो साखमा पुग्ने हिसाबले काम गर्नै पर्छ।

विशेष गरी विकास बैंकको कस्ट अफ फन्ड (पुँजीको लागत) लाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि चालु खाता (सरकारी निक्षेप) मा वाणिज्य बैंक सरह विकास बैंकको पनि समान पहुँच हुनुपर्छ। अन्यथा, विकास बैंकको कस्ट अफ फन्डमा कहिल्यै पनि वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन र विकास बैंक सधैँ महँगो नै भइरहन्छन्।

यी सबै विभेदकारी परिपाटीहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेको अवस्थामा आजको १० वर्षपछि फर्केर हेर्दा विकास बैंकको स्तर अहिलेको भन्दा धेरै माथि पुग्ने निश्चित छ। तर, त्यसका लागि नियामक र राज्यबाट नीतिगत सहयोग आवश्यक पर्छ। बैंक मात्र होइन, सरकारले पनि बजारमा समान अवसरको वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ। हामीलाई नीतिगत रूपमा हातखुट्टा बाँधेर ‘ल वाणिज्य बैंकसँगै कुद’ भनेर भनियो भने हामी त्यसरी कुद्न सक्दैनौँ। हामीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान र समतल मैदान चाहिन्छ। यो कुरा सुनिश्चित भएमा, अवश्य पनि विकास बैंकहरू आजको १० वर्षमा यो भन्दा धेरै उत्कृष्ट र बलियो स्थितिमा आइपुग्नेछन्।

(डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन (डिबान)का अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको तेस्रो सत्र ‘विकास बैंकहरूको दिगोपनः योगदान, प्रतिस्पर्धा र नीति’ मा राखेका विचारमा आधारित)