यस्ता छन् कार्की आयोगले औँल्याएको बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती र आगामी कार्यदिशा

काठमाडौं – गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको  भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बैंकिङ्ग क्षेत्र माथि पछिल्लाे समय विभिन्न व्यक्ति तथा अराजक समूहहरुलेपटक-पटक प्रहार गर्दै आइरहेकाे औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले २०७९ साल पश्चात् यस्ता उच्छृङखल गतिविधिहरु बढ्दै गइरहेका उल्लेख गरेकाे छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे,’ सर्वसाधारण आम जनताले मिहिनेत गरेर जम्मा गरेको निक्षेप संकलन गरेर सोही रकम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने हो। तथापि, ऋण लिए पश्चात नतिर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंककाे निर्देशन तथा बैंक र वित्तीय संस्था ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी असूली गर्दा बैंकका कर्मचारीहरु उपर दुर्व्यवहार गर्ने, धम्क्याउने, लगायत विभिन्न अराजक गतिविधिहरु पछिल्ला समय बढ्दै गइरहेका छन्।’ प्रतिवेदनले विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य उतारचढावका बीच नेपाललको बैकिङ्ग क्षेत्र फड्को मार्दै दक्षिण एसियामा राम्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गरेकाे छ।

कार्की आयोगले औँल्याएको  बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती यस्ता छन्:

१. न्यून कर्जाको मागः यस आवकाे झण्डै ६ महिना बित्न लाग्दा कर्जाको बृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको छ। कर्जाको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग अत्यन्तै कम रहेकोले तरलता व्यवस्थापनमा समेत ठूलो सकस परेको अवस्था छ।

२. बढ्दो खराब कर्जाः गत वर्ष देखि नै बढ्दै गईरहेको खराब कर्जा यस आवकाे पछिल्लो त्रैमासिकमा ४.८६ प्रतिशत रहेको छ । मुलुको विद्यमान परिस्थिति र व्यापार व्यवसायमा देखिएको सुस्तताको कारण आगामी दिनहरुमा यो अझै बढ्ने देखिन्छ।

३. कर्जा असुलीमा चुनौतीः समस्त मागमा देखिएको संकुचन, व्यापार र व्यवसायमा देखिएका सुस्तता, विभिन्न अराजक समूहहरुले दिएको भड्काउ अभिव्यक्ति, लगायतका कारणले कर्जा असूलीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ।

४. बढ्दो गैर बैकिङ्ग सम्पत्तिः पछिल्लो समय बैंकहरुमा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्दै गईरहेको छ। हाल करिब ५२ अर्ब रूपैयाँका गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति थुप्रिएर बसेको अवस्था छ। यसको उचित व्यवस्थापन नभएको खण्डमा यसले समस्त बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई नै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्न जान्छ।

५. घटदो नाफाः उपरोक्त चुनौतीहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकहरूकाे नाफामा परेको छ। यस आवकाे प्रथम त्रैमासिक विवरण अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १२ वटा बैंकहरूकाे वितरण योग्य मुनाफा नकारात्मक रहेको छ। यस अवधिमा बैंकहरूले जम्मा १३ अर्ब रूपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए, जुन अघिल्लो आवको सोही समयको तुलननामा ३ अर्ब रूपैयाँले कम हो।

कार्की आयोगकाे नजरमा जेन्जी आन्दोलन र त्यसपछिको बैकिङ्ग परिस्थितिः
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले देशको समग्र अवस्थामा प्रतिकूल असर गरेको कुरामा दुईमत छैन्। भदौ २३ २४ का घटना लगत्तै नेपाल बैकर्स संघले सो समयमा सम्प्रेषण गरेको विवरण अनुसार ८७३ ऋणीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र ती ऋणीहरुको करिब ३७ अर्ब रूपैयाँको नोक्सान भएको अवस्था थियो। उक्त घटनापछि बैकिङ्ग क्षेत्रमा कर्जा असूलीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। आन्दोलनका कारण कतिपय व्यवसाय बन्द हुने, ढुवानी अवरुद्ध हुने उत्पादन र बिक्री घट्ने जस्ता अवस्थाले ऋणीहरुको नगद प्रवाह कमजोर बनाउन पुग्यो, फलस्वरुप, समयमै कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो र यसले बैंकहरूलाई कर्जा पुनर्संरंचना तथा पुनर्तालिकिकरण गर्न बाध्य बनायो।

विशेषगरी साना मझौला उद्योग, होटल-पर्यटन, निर्माण र ढुवानी क्षेत्रका कर्जाहरु बढी प्रभावित भएका छन्, जसका कारण असूली हुन नसकेको ब्याज उल्लेखनीय रुपमा बढेर बैंकहरूकाे तरलतामा दवाव सिर्जना हुन पुगेका छ, भने प्रतिकूल परिस्थितिका कारण कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउनाले बैंकहरूनँया कर्जा प्रवाहमा सतर्क बन्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आन्दोलन र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट जोखिम बढेको अवस्था छ।

त्यस्तै, खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने, खराब कर्जा अनुपात बढेसंगै नियामक प्रावधान अनुसार बैंकहरूले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। जसका कारण बैंकहरूकाे नाफामा उल्लेख्य गिरावट आएको जसले देशको समग्र अर्थ व्यवस्थामा शिथिलता देखा पर्न गएको छ। लगानीका बाटोहरु नखुल्दा निक्षेप परिचालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ।

बजारमा पैसा चलायमान नहुँदा अवश्यपनि देशमा अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना बढदै गएको छ। समग्रमा भन्दा भुँइचालो त्यसपछि कोराना महामारी लगायतका अन्य विभिन्न चरणहरु पार गर्दै आउँदा अब विस्तारै अर्थ व्यवस्था लयमा फर्किएला कि भन्ने आशा पलाईरहको समयमा फेरि जेन्जी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाइ गहिरो असर पारेको छ।

आगामी कार्यदिशाः
१. स्थानीय प्रशासनको सहयोगः हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाइ घर – बाटो सिफारिश, लिलामी प्रकिया, लगायत कार्यहरुमा स्थानीय वडा तहबाट नै अत्यन्त असहयोग हुँदै आइरहको गुनासो छ। ऐन नियममा रहेका व्यवस्था बमोजिम कार्य गर्न खोज्दा असहयोग धम्की आइरहको हुनाले, कानूनले दिएका अधिकार/कार्य गर्न स्थानीय तहबाट समेत सहयोग पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने।

२. प्रहरी प्रशासनको सहयोगः पछिल्लो २-३ वर्ष यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु प्रति लक्षित गरी आक्रमण/धम्कीपूर्ण व्यवहार हुँदै आइरहेका छन्। दुर-दराजमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिदै गएको छ र कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्दो क्रममा छ। अतः मुलकको कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै घटना घटने अवस्था श्रृजना भएमा प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय लगायत नजिकको प्रहरी/प्रशासन समक्ष उक्त घटना बारे तुरुन्त खबर पुग्ने गरी एक स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने।

३. बैंकिङ्ग कसुर ऐन सशोधनः विद्यमान बैंकिङ्ग कसुर ऐनमा व्यापक परिमार्जन गरीनुपर्ने। निर्दोषलाइ कुनै किसिमको अन्याय पर्न नहुने तथा दोषी नपाउने तथा ‘पहिला सुन अनि थुन’ को सिद्धान्त लागु हुने गरी ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनः केही समय अघिसम्म तीब्र रुपमा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनका विषयलाइ तीव्रता दिइ बैकिङ्ग क्षेत्रलाइ थप पारदर्शी, सबल र स्थायित्वका लागि समय सापेक्ष सशोधनहरु यथाशीघ्र गर्नुपर्ने।

५. मुलकको ग्रे-लिस्ट सम्बन्धमाः मूलक अहिले FATIF को ग्रे-लिस्टमा परी आवश्यक कानून / नियमको संशोधन सहित अन्य कार्यहरु तीब्र रुपमा अघि बढी रहेको परिप्रेक्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको समेत सहयोग लिइ अन्य कमजोर देखिएका क्षत्रहरुमा आवश्यक सुधार पक्रियाहरु अगाडि बढाउने कार्य क्षेत्र र समयसीमा सहित तोकि अघि बढ्नुपर्ने।

६. भ्रामक समाचार सम्प्रेषणः पछिल्लो समय केही अनलाइन सचार माध्यमहरुले व्यक्ति/संस्था लक्षित भ्रामक, गलत र तथ्यहीन समाचारहरु सम्पेषण गर्दै आइरहेको र यसले आम जनमानसमा बैकिङ्ग क्षेत्रप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । तसर्थ, एक निश्चित मापदण्ड तोकी अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुको अनुगमन हुनुका साथै ती संस्थाहरुलाइ प्रदान गरी ने विज्ञापन खर्चमा समेत मापदण्ड तोकिनुपर्ने।