पुँजी बजारमा पारदर्शिताको लडाइँ: आइजिन निर्देशिका किन अड्कियो ?

धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था पन्ध्र वर्षअघि नै कानुनमा रहे पनि, आजसम्म अभौतिकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका लागू गर्न हामी सङ्घर्षरत छौँ। पुँजी बजारमा ट्रान्सप्लान्ट, फेयरनेस, इक्वालिटी र इन्टेग्रिटी जस्ता मूल्य मान्यता नननेगोसिएबल मानिन्छन्। रुल–बेस्ड क्यापिटल मार्केटको परिकल्पनाअनुसार तयार गरिएको यो सानो कार्यविधि जस्तो देखिने ‘आईजिन निर्देशिका’ (सजिलो बुझाइका लागि मैले यसो भनेको) बनाउने क्रममा दबाब, प्रभाव, टर्चर, धम्की, तर्काइ र कानुनी लडाइँसम्मका अवस्थाहरू भोग्नुपरेको छ।

यिनै चुनौतीबीच प्रस्तावित ‘धितोपत्र अभौतिक करण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ (यसको औपचारिक नाम यही हो) सम्बन्धी जानकारी दिनु आवश्यक छ। निर्देशिकाबारे भ्रम फैलाउने र कार्यक्रम नै रद्द गराउनेसम्मका दबाबहरू आएपनि, हामी नियमित ‘इन्भेस्टर अवेरनेस’ कार्यक्रमअन्तर्गत यसलाई अघि बढाएका हौँ। हाम्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विभिन्न सरोकार पक्ष, सरकार, स्थानीय तह, लगानीकर्ता र स्टेकहोल्डरलाई जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

हामी लगानीकर्ताको हकहितप्रति चिन्तित र समर्पित छौँ। साथै देशको अर्थतन्त्र अघि बढाउने उद्यमी, व्यवसायी र संस्थापकहरूको हित संरक्षणप्रति पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छौँ। किनकि उद्योग व्यवसाय बिना पुँजी बजारको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले यो निर्देशिका किन बनाइयो? हाल यसको अवस्था के छ? लागू भएमा कसरी लागू हुन्छ? भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन चाहन्छु। 

यो आईजिनसम्बन्धी बहस कुनै व्यक्तिगत लडाइँ होइन। यहाँ मूल विषय सर्वसाधारण र संस्थापक शेयरधनीको हितबीचको सन्तुलन हो। हाम्रो दायित्व कानुनअनुसार सत्य तथ्यका आधारमा आवश्यक कार्य गर्नु मात्र हो। सीडीएससीको सञ्चालक समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी २०८२ साल साउन ११ गते स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाइसकेको अवस्था छ। बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको सहयोगमा मस्यौदा तयार भई पेस गरिएको थियो। तर हालसम्म औपचारिक स्वीकृति प्राप्त भएको छैन, र यसको अवस्था ‘अन्डर कन्सिडरेशन’ मै रहेको बुझिएको छ।

निर्देशिकामा संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरलाई लक–इन अवधिभर फरक–फरक आईजिन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। र, सोहीअनुसार कन्भर्जन हुने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा बोर्ड सदस्य विनोद भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको कानुन उपसमितिमा अध्ययनधीन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अपरेटिङ लेभलको विषय भएकाले छोटो समयमै निर्णय आउने अपेक्षा थियो, तर छ–सात महिनासम्म पनि निर्णय नभएको अवस्था छ।

यदि तत्काल स्वीकृत भई लागू भएको भए आज यति धेरै विवाद र द्वन्द्व सिर्जना हुने थिएन। डबल आईजिनलाई सिंगल बनाउने प्रयास भइरहेको भन्ने चर्चा पनि सुन्नमा आएको छ। तर हामी विश्वस्त छौँ, पुँजी बजारको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र फेयरनेसमा आँच आउन दिइने छैन।

यो निर्देशिका सीडीसीको स्वामित्व नेपाल सरकारले ग्रहण गरेपछिको सुशासनको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो । प्रणालीमा गलत तथ्यांक प्रविष्ट गरी वित्तीय अपराध वा अनुचित लाभ लिन रोक लगाउने उद्देश्य यसमा निहित छ । प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूले प्रमोटर चयनमा गम्भीरता अपनाउने गरेको अनुभव मैले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा लामो समय काम गर्दा प्रत्यक्ष देखेको छु ।

संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरको मूल्य फरक हुनु सर्वविदितै छ। उदाहरणका लागि, करिब ४१ करोडको संस्थापक शेयर बजार मूल्य १३२७ हुँदा, सर्वसाधारण शेयरमा सुटुक्क मिसाउँदा ५ अर्ब ४४ करोडसम्म पुग्ने अवस्था देखिएको छ। यहाँ ‘सुटुक्क मिसाउने’ शब्दमा ध्यान दिनुहोला। निर्देशिकाले कहिल्यै नमिसाउने भनेको होइन; विधिवत् मिसाउने भनेको हो।

केही कम्पनीहरूमा प्रबन्ध पत्रमा ९० प्रतिशत संस्थापक र १० प्रतिशत सर्वसाधारण शेयर उल्लेख भए पनि प्रणालीमा फरक तथ्यांक देखिने अवस्था छ। बैंकमा १ लाख जम्मा गर्दा भौचरमा १ लाख र सिस्टममा ५ लाख देखिएजस्तो अवस्था पुँजी बजारमा स्वीकार्य हुँदैन। अधिकांश कम्पनीले विधिपूर्वक तथ्यांक मिलाएका छन्, तर केहीमा बेथिति देखिएको छ। के यस्तो अवस्था कानुनसम्मत हो? के यो पारदर्शी हो? यी गम्भीर प्रश्न हुन्।

एकै आईजिनका कारण तथ्यांक गडबडी, ननट्रान्सपरेन्सी र अनुचित लाभको सम्भावना बढेको छ। बेथिति रोक्न, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, र नियतवश वा प्राविधिक त्रुटिका कारण हुने विकृति न्यून गर्न दुई वटा आईजिन प्रस्ताव गरिएको हो। यो निर्देशिका प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।