योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठको चेतावनीः ‘क्रिप्टोकरेन्सीले केन्द्रीय बैंकलाई चुनौती दिँदैछ, जोखिम रोक्न तयारी गरौं’

काठमाडौं – क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तारले केन्द्रीय बैंकको भूमिका, मौद्रिक नीति र आर्थिक स्थायित्वमै गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आर्थिक नीति संवादमा बताएका छन्।  अन्तरक्रिया तथा छलफलका क्रममा श्रेष्ठले क्रिप्टोकरेन्सीले परम्परागत वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको भन्दै सरकार र नियामक निकाय सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन्।

डा. श्रेष्ठका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सीले ठूलो आर्थिक चोरीको जोखिम ल्याउन सक्छ र यसले केन्द्रीय बैंकको अस्तित्वमै प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रले जारी गरेका डिजिटल मुद्राहरू चलनचल्तीमा आउँदा केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने ब्याजदर, मुद्रा आपूर्ति र मौद्रिक नीतिको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको उनले औंल्याए। ‘केन्द्रीय बैंकले जारी नगरेका मुद्रा प्रयोगमा आउनुले आर्थिक स्थायित्वमा जोखिम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर मूल्याङ्कन आवश्यक छ,’ उनले भने।

उनले क्रिप्टोकरेन्सीबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रोक्न कसरी नियमन र रोकथाम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय प्रणाली अनियन्त्रित दिशातर्फ जान सक्ने भएकाले समयमै तयारी नगरे समस्या गहिरिने चेतावनी उनले दिए।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समानता जस्ता वित्तीय नीतिका उद्देश्य हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने डा. श्रेष्ठको धारणा छ। त्यसका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभावबारे गहिरो विश्लेषण गर्दै नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले डिजिटल पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरेसम्म डिजिटल अर्थतन्त्रको फाइदा लिन नसकिने उल्लेख गरे। डिजिटाइजेसनले मूल्य पारदर्शी बनाउने भएकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। ‘डिजिटल अर्थतन्त्रले स्वचालित रूपमा मूल्य स्थायित्वमा सहयोग गर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा डा. श्रेष्ठले बैंकिङ्ग प्रणाली पनि तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गरे। वैकल्पिक वित्तीय माध्यमले बैंकको ऋण प्रवाह प्रणाली बदलिरहेको भन्दै उनले बैंक र ऋणीलाई जोड्ने एकीकृत डिजिटल ऋण आवेदन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै, अन्य देशहरूमा प्रचलित पियर टू पियर लेन्डिङ जस्ता फिनटेक मोडल नेपालमा पनि विकास गर्न नीतिगत सहजता र स्पष्ट नियमन आवश्यक रहेको उनले बताए। साथै, क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सके धितो बिना ऋण दिन सकिने सम्भावना समेत रहेको उनको भनाइ छ।