बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा जनकराज शर्माका बिर्सन लायक चार महिना

काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा सहसचिव जनकराज शर्माको चार महिने कार्यकाललाई सरोकारवालाहरूले ‘उपलब्धिविहीन र विवादित’ रूपमा मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्। १० असोजमा नियुक्त भएका शर्माको नियुक्ति सुरुदेखि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावना विपरीत रहेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो। अहिले सोही विषयमा उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन छ।

नियामक संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिबाट अपेक्षित सक्रियता, निर्णय क्षमता र हस्तक्षेपकारी भूमिका शर्माको कार्यकालमा देखिन नसकेको बीमा क्षेत्रका अधिकारी, कर्मचारी र विज्ञहरूको भनाइ छ। शर्माको नियुक्ति त्यतिबेला भएको थियो, जब बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई हटाउने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो। तर, अदालतको आदेश हुँदाहुँदै ओझालाई हाजिर नगराई अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको सिफारिसमा शर्मालाई अध्यक्ष बनाइयो। यसलाई न्यायिक आदेशको अवज्ञा ठहर गर्दै ओझाले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेपछि शर्मा मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयसमेत कानुनी दबाबमा परेको स्रोत बताउँछन्।

कर्मचारी आन्दोलन: अध्यक्ष मौन

शर्माको कार्यकालको सबैभन्दा देखिने असफलता भनेकै कर्मचारी व्यवस्थापन हो। बीमा प्राधिकरणमा १ पुसदेखि कर्मचारी युनियन तथा संगठनहरूले सेवा सुविधा, वृत्ति विकास र संस्थागत सुधारको माग गर्दै आन्दोलन र विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरूका अनुसार अध्यक्ष शर्माले माग सम्बोधनका लागि औपचारिक वार्ता समेत अघि बढाएनन्। आन्दोलन चर्किँदा पनि उनले न त मध्यस्थता गरे, न त समाधानको रोडम्याप प्रस्तुत गरे। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले नेतृत्व देखाउनुपर्थ्यो, तर उहाँ त कार्यालयमा झन् निष्क्रिय देखिनुभयो।’

पुनर्बीमा पुँजी वृद्धिः अल्टिमेटम सकिन लाग्दा पनि अन्योल

पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने अन्तिम समय सीमा माघ मसान्त हो। तर, समय सीमा नजिकिँदै गर्दा पनि पुँजी वृद्धि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। विशेष गरी सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण असफल देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव भएर पनि शर्माले सरकारी निकायबीच समन्वय गराएर यो विषय टुंग्याउन नसक्नुले उनको प्रभावहीनता प्रस्ट देखिएको बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणको अर्को गम्भीर असफलता न्यूनतम चुक्ता पुँजी कार्यान्वयन हो ।

हाल व्यवस्था अनुसार जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने छ। तर सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी जम्मा १८ करोड १० लाख २० हजार र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन)को चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार मात्रै छ। न्यूनतम सीमा कायम गर्नुपर्ने अन्तिम समय असार ०८१ मै सकिएको भए पनि सरकारले बारम्बार म्याद थप्दै आएको छ। धेरैजसो निजी बीमा कम्पनीहरूले ढिलो–चाँडो भए पनि तोकिएको पुँजी कायम गरिसकेका छन्, तर सरकारी कम्पनीहरू भने नियमनभन्दा माथि रहेको जस्तो व्यवहार देखिन्छ। सरकारी कम्पनीमाथि नियमन कमजोर हुँदा जोखिम अन्ततः बीमित नागरिककै काँधमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। 

जेनजी आन्दोलनको क्षति र बीमा विवाद

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र क्षतिको बीमा भुक्तानी अझै विवादमै छ। निर्जीवन बीमकहरूले पुनर्बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी नपाएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा गर्न थालेका छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्राधिकरणले स्पष्ट निर्देशन दिन नसकेको जानकार बताउँछन्। बीमक र पुनर्बीमकबीचको विवाद समाधानमा अध्यक्षको हस्तक्षेपकारी भूमिका नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ। बीमा प्राधिकरण जस्तो संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व कमजोर हुँदा त्यसको असर बीमक कम्पनीहरूमा, लाखौँ बीमित नागरिकमा र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।