‘योजना आयोगले बीमाका धेरै पक्ष समेटेकाे छ, तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर बन्दा चुनौती कायमै छन्’

काठमाडौं – नेपालमा सबै क्षेत्र विकशील अवस्थामा छन्। जसमा बीमा क्षेत्र पनि पर्छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन वित्तीय उदारीकरण गरी सकेपछि वित्तीय क्षेत्रको विकास भयो। त्यस क्रममा बैंकिङ्ग क्षेत्र मात्र नभई इन्स्योरेन्सको क्षेत्रमा समेत राम्रो विकास भएको छ। साथै, बैंकिङ्ग क्षेत्रको विकास क्रम रोकिँदा पनि इन्स्योरेन्सको विकास क्रमबद्ध रूपमा भइरहेको थियो। अर्थतन्त्र भन्ने बित्तिकै माग र आपुर्ति हुने गर्छ। आपुर्तिको पाटोमा पनि बीमाको विकास राम्रो छ। साथै, दरिलो बन्नेको छ। केही समय अघि बीमा प्राधिकरणले केही पुँजी पनि बढाउन लगाएको थियो। त्यो अनुसार पुँजी पनि बढेको छ। साथै, अहिले स्पेसल इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा माइक्रो इन्स्योरेन्सहरु पनि आएका छन्। मागका पक्षमा सर्वसाधारणले कसरी माग गर्छन्। वास्तवमा बीमा आधारभूत वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्ने गर्छ।

मागमा ५० प्रतिशत सर्वसाधारणले जीवन बीमा लिँदा निर्जीवन बीमा त्योभन्दा कम व्यक्तिले लिएको हुन सक्छ। अझैपनि बीमालाई बुझ्ने विषयमा कमी कमजोरी रहेको छ। अझैपनि वित्तीय चेतनामा कमी छ। केही समय अघि राष्ट्र बैंकले एउटा वित्तीय चेतना सर्भे गर्दा बीमाका विषयमा केही प्रश्न गरिएको थियो। त्यस बेलामा सबैभन्दा समावेशीकरण कम हुने क्षेत्रमा बीमा पनि परेको थियो। सर्वसाधारणको मागकाे पाटोबाट हेर्दा विस्तार भइरहेकाे छ। अहिले बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति ११ खर्बभन्दा बढी पुगेको अवस्था छ। तर, अझै बढ्ने ठाउँ रहेको नै छ। खासगरी अहिले यस क्षेत्रको मागको पाटामा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। आपुर्तिकाे पाटाेमा पनि मागअनुसार, हाम्रो मार्केटअनुसार, हाम्रो ज्ञान अनुसारका प्रडक्ट बनाउनु पर्नेछ। 

योजना आयोगले पञ्च वर्षीय योजना बनाउने गर्छ। त्यो पञ्च वर्षीय योजनामा अहिले १६ औँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। यो कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष हो। यसमा सबै क्षेत्रहरू समेटिएको छ। जसमा बीमा पनि छ। बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि छ। वित्तीय नीतिहरू पनि छ। त्यसमा बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउने कुराहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणको क्षमता बढाउने, स्थायित्वका विषय र डिजिटलाइजेशनका विषयहरू परेका छन्। यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूलाई छ। 

पछिल्लो सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति पनि ल्याएको छ। त्यसमा बीमा एउटा मुख्य ब्लकका रूपमा रहेको छ। त्यसमा पनि योजना आयोगले सल्लाह सुझाव दिइरहेको छ। जसले पनि बीमा क्षेत्रलाई एउटा पहुँचको हिसाबले स्थिरताका हिसाबले ग्राहकका हिसाबले प्राथमिकतामा राखेको छ। जसमा विस्तार पहुँच, संरक्षण, स्थिरता, क्षमता निर्माण चार पिलरका रूपमा रहेका छन्।  

अहिले माइक्रो प्यारामेट्रिक बीमा आएको छ। वास्तवमा मागलाई हेरेर कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ, भने सन्दर्भमा नयाँ प्रडक्टहरू आवश्यकताअनुसार ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी पनि कार्य क्षेत्रमा गएर अवलोकन गर्दा अझै पनि धेरै किसानहरू, साना व्यवसायीहरूको बीमामा पहुँच नै पुगेको छन्। कतिपय क्षेत्रमा ज्ञानको अभावले पुगेको छैन, भने कतिपय ठाउँमा दुरीका कारणले पनि बीमाको पहुँच पुगेको छैन। 

किसानले कुनै दावी भुक्तानी लिनुपर्ने छ, दावी लिन पाउने वाला पनि छ दिने पनि छ। तर, दावी लिन आउँदा हुने खर्चका कारणले पनि कतिपयले बीमा गर्दैनन्। बीमामा फाइदा भन्दा खर्च बढी हुने स्थिति पनि हुने गर्छ। त्यसलाई माइक्रो इन्स्योरेन्सले सहयोग गरेको होला। माइक्रो इन्स्योरेन्सले अलि नजिकबाट माइक्रो लेबलमा सेवा प्रदान गर्‍यो भने सानो सीपहरूको पनि बीमा भएमा र त्यहाँबाट फाइदा लिन सकेमा साथै, त्यसबाट प्रिमियम तिन पनि सहज हुने अवस्था आउँछ। 

प्यारामेट्रिकमा नयाँ किसिमको क्षति गणना गर्ने गाह्रो हुने अवस्था छ। प्यारामिटर बेसले पनि मान्छेले तीव्र बीमा गर्छन्। हाइड्रो पावर, मनसुन वेस बीमा जस्तै कहिले पानी नै पदैँन कहिले बढी पानी परेर बाढी पहिरो आउँछ। त्यस्तो अवस्थालाई हेरेर बीमा प्रडक्ट बनाउँदा ग्राहकले आफूलाई फाइदा भएको महशुस गरेमा माग बढ्छ। यदि ग्राहकलाई घाटा हुन्छ जस्तो लागेमा माग घट्छ। यदि ग्राहकमा फाइदा नै हुन्छ होला भने धारणा आएमा बीमा खरिद गर्छन्। 

बीमा प्राधिकरण विभिन्न नियामकीय नीति ल्याउन स्वतन्त्र छ। योजना आयोगले बीमाको सराेकारवालासँगको कुराकानी गर्दा बीमा कम्पनीमा व्यक्तिहरूले रिइन्स्योरेन्स नेपालभित्र बढी प्रचार गरिरहेका छौँ। यसले चाहिँ जोखिम बढाउँछ। किनभने बीमा भनेको नै जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कम गर्ने निकाय हो। जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा भएको घटनाले रिइन्स्योरेन्स नै प्रभावित हुन्छ। त्यसैले गर्दा एउटा प्रतिबद्धतामा देश बाहिर पनि गर्नुपर्छ। बाहिर गर्दा हाम्रो ज्ञानमा पनि बढ्छ। त्यो अहिले रोकिएको छ भन्दै कम्पनीहरूको योजना अयोगलाई सुझाव दिएका थिए। 

वास्तवमा बीमा भनेकै नै जोखिम व्यवस्थापन हो। वित्तीय क्षेत्रका जोखिम एकै ठाउँमा नराख्नु नै हो। जुनसुकै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम छ। जीवनमा पनि जोखिम छ। जीवन अनिश्चित छ। त्यसैले गर्दा नै सोही अनिश्चितालाई कम गर्न जोखिम व्यवस्थापन गर्न बीमा गर्नुपर्छ। बैंकको डिपोजिटको बीमा गर्ने अनि इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिरेर सोही बैंकमा राख्ने गर्दा सर्कुलर जाेखिम देखिएको छ। त्यसैले बीमाको सिद्दान्त पछ्याउनुपर्छ। 

राजमार्गहरू जस्ता विभिन्न परियोजनाको बीमा हुनुपर्छ भन्ने विषय योजना आयोगको १६ औँ योजनामा समावेश भएको छ।  सरकारी भौतिक पूर्वाधारको बीमा गर्नुपर्छ भनेर बजेटमा पनि आएको छ। अब कार्यान्वयन हुन अलि ढिला हुने प्रवृत्ति छ। अहिले हामी प्राकृतिक जोखिममा छौँ, जसले गर्दा भौतिक पूर्वाधारको पनि बीमा गर्नुपर्छ। त्यो जोखिम कम्पनीहरूले धान्न सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने अवस्था छ। रिइन्स्योरेन्स गर्ने सवालमा प्रिमियम लागतका विषयहरू पनि छन्। यी सबैमा एउटा सागोपाग्रो ढङ्गले हेरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले सुरुवात गर्नुपर्छ। यो पोलिसीको रूपमा आइसकेको छ। अब लागू हुन मात्र बाँकी छ। 

नेशनल डिजास्टर रिक्स वित्तीय रणनीतिमा बीमाका माध्यमबाट जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। क्षतिपूर्तिको पक्ष अझै अलि कमजोर नै छ। खास गरी सरकारी सम्पत्तिसम्बन्धमा भवनदेखि बाटोलगायतका कुराहरू समावेश हुन्छन्। जसमा सरकारी संयन्त्रको ध्यान र ज्ञानको कमी छ। साथै अहिले सरकार पनि परिवर्तन भइरहने गर्छन्। यी सबै कुराले सरकारी संयन्त्रले गर्नुपर्ने अन्य धेरै कुराहरू १६ योजनाले समेटेको पक्षहरू छन्। बजेटले पनि धेरै  क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ। तर हाम्रो कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको छ। हामी योजनामा बजेटमा भन्दै गर्दा पनि सरकार परिवर्तनले सरकार सधैँ नयाँ भइरहेको गरेको छ। 

योजना बाइन्छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न रणनीतिहरू बनाइन्छ कार्यनीतिहरू पनि हुन्छन्। ती योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी  मन्त्रालय बीमा प्राधिकरण लगायतलाई हुन्छ। हामी योजना बनाउँदा एउटा विषय अपेक्षा गरिन्छ । कार्यान्वयनमा कतिको क्षमता हुन्छ। सरकारले आफ्ना भवनहरू पूर्वाधारहरू बीमा गर्ने विषय आएको छ। बीमा गर्दा प्रिमियम तिर्नुपर्छ। 

सित्तैमा बीमा गर्न सकिदैन्, प्रिमियम तिर्नका लागि बजेट छ छैन। बजेट विनियोजन गरिएको छ कि छैन। व्यक्तिको भएता मैले आज बुझेर व्यवस्थापन गरिएला । तर सरकारको सन्दर्भमा त जेठ १५ गते बजेट आउनु अगि बजेट विनियोजन नै हुनुपर्‍यो। बजेट विनियोजन भएमा मात्र काम अघि बढ्छ । योजना त बनाइयो तर बजेट विनियोजन भयो कि भएन। भएनन् भने कर्मचारीले बीमा गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। जसमा हाम्रो ध्यान कमजोर भएको छ। 

कुनैपनि घटनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित गरिब नै पर्ने गरेका छन्। त्यसैले गर्दा बीमाको निकाय पनि गरिबसम्म पुग्नु पर्छ। माथिल्ला वर्गका व्यक्तिले सबै कुरा मिलाउन सक्छन्। आर्थिक पक्ष प्रवर्धनका लागि बीमा अवस्था छ। जसले गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षादेखि रोजगारीका कुराहरूलाई समेट्न सकिन्छ। त्यो पोलिसी छ। कृषि बीमामा अनुदान दिने भन्ने हिसाबले पशु बीमालाई पनि कभर गरेको छ। महत्त्वाकाङ्क्षी भएर धेरै योजनाहरू ल्याउने तर वित्तीय स्रोत चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ। बीमाको अनुदानको पोलिसी छ। तर, त्यसको प्रभावकारिता माथि प्रश्न छ।

माइक्रो इन्स्योरेन्स स्थानीय तहलाई दिँदा एउटा एजेन्डा बनाएर कसलाई कुन किसिमको योजना दिनुपर्ने सोअनुसार बीमा गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहले लक्षित वर्ग चिन्न सक्छ। स्थानीय तहले आफ्नै किसिमले आफ्नो क्षेत्र भित्र भएको साना व्यवसायलाई बीमा गर्न  आफै अग्रसर बन्न सक्छ। स्थानीय बजेटमा पनि सो विषय समावेश गर्न सकिन्छ।

कर्णाली प्रदेश आफैले पनि घरहरूको बीमा गरिदिने योजनाहरू सुरु गरेको सुनिएको छ। एकैचोटि धेरै क्षति हुँदा जोखिम भार बीमा कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय तह तिरै यस्ता योजनाहरू जान आवश्यक छ। बीमाका विषयमा राष्ट्र बैंकले डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग छलफल पनि गरेकाे छ। बीमा जस्तो बैंकमा लामो समयमा रकम जम्मा हुँदैन । त्यसैले गर्दा बीमामा बचत समेत हुने गर्छ। जसले पुर्जी निर्माणलाई सहयोग पुग्छ। 

(तेस्रो इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श २०२६ को ‘स्पेसल डुओलग’ बीमाको अर्थशास्त्र विषय छफलमा राष्ट्रिय आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले राखेकाे विचारमा आधारित)