मौद्रिक नीति समीक्षामा लचिलो नीति लिने गभर्नरको संकेत, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लक्ष्य

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका लागी गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक छलफलमा जुटेको केन्द्रीय बैंकले के कस्ता व्यवस्थामा हेरफेर गरेपछि बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षामा बैंकरहरु छन् । मौद्रिक नीति समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने व्यवस्था छ । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोहीअनुसार यहीँ मंसिर १५ गतेसम्ममा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्नुपर्ने छ । यता, राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सबै पक्षमा खुकुलो नीति लिएका कारण केही ठुलो नीतिगत परिवर्तन आउन नसक्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै सबै पक्षमा खुकुलो नीति लिएका कारण पहिलो त्रैमासमा धेरै ठुलो परिवर्तन देखिँदैन । तर, गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक फोरमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि परेको दबाब र बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई घटाउँदै लगानी बढ्ने किसिमको नीति भने उनले लिने नै देखिन्छ ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचक

बैंकिङ्ग प्रणालीमा गत वर्षसम्म ६ खर्ब रहेको लगानीयोग्य रकम बढेर १० खर्ब माथि पुगिसकेको छ । विगत दुई वर्षदेखि लगातार उकालो लागेको निष्क्रिय कर्जा घट्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि बढेको छ । गभर्नर पौडेलले नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२ प्रतिशतबाट क्रमशः घटाई १.० प्रतिशत कायम गरेका थिए ।

विगतमा प्रोभिजनिङ्गमा धेरै रकम छुट्ट्याउँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै बैंकर र बैंकका लगानीकर्ताले गरेको गुनासोलाई समाधान गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएका पौडेलले अझै पनि समस्या रहेको बताउँदै आएका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरेको थियो । यस व्यवस्थाले बैंकहरुबाट हुने कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो नहुँदा गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही व्यवस्थामा हेरफेर गर्न सक्ने देखिएको हो ।

गभर्नर पौडेलले केही समयअघिको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको विषय गम्भीर रूपमा उठिरहेको बताएका थिए । जसका कारण राष्ट्र बैंकले व्यवस्था धेरै कडा बनायो कि भन्नेसम्मका प्रश्नहरू उठेको पनि उनको भनाई छ । ‘अन्य देशहरूको तुलनामा हाम्रो नीति कडा छ भने त्यसको पछाडिको औचित्य के हो भनेर हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थामा पनि कडाइ गर्ने, अर्को व्यवस्थामा पनि कडा गर्ने नीतिले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र चल्दैन’ उनले भने । यसले पनि गभर्नर पौडेल कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने ‘मुड’ मा छन् भन्न सकिन्छ ।

कालोसूची र चेक बाउन्ससम्बन्धी नीतिमा हेरफेर

पछिल्लो चरण अर्थतन्त्र चलायमान नबन्दा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरू कालोसूची पर्ने गरेका छन् । कर्जा डिफल्ट र चेक बाउन्सका घटना बढ्दै जाँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी नगरेका तथा चेक बाउन्समा परेका ग्राहकहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकहरुको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना अर्थात् कात्तिकसम्ममा २० हजार ऋणीहरू कालोसूची परेका छन् । जसमा लघुवित्तबाट ३ हजार ३ सय ३१ रहेका छन् भने १६ हजार ६६९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचीमा परेका छन् । योसँगै कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या १ लाख ९५ हजार २ सय ५ पुगेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । हाल कालोसूची र चेक बाउन्सका घटना पनि सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

लगभग डेढ लाख मानिस कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा थप समस्या सिर्जना भएको गभर्नरको भनाई छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूको १९ लाख खाता छ । चेक बाउन्सलाई पनि अपराधीकरण गर्दा औसतमा एक व्यक्तिले दुई वटा कर्जा लिएको अनुमान गर्दा पनि करिब १० लाख उद्यमीहरूले ऋण लिएको भन्दै उनले डेढ लाख मानिस कालोसूचीमा परेपछि कर्जाको मागमा स्वतः कमी आएको बताए ।

‘चेक बाउन्स हुनु सधैँ आपराधिक नियतले हुँदैन । कहिलेकाहीँ थाहै नपाई खातामा पैसा नहुन सक्छ । यसलाई सीधै अपराधीकरण गर्नु कत्तिको जरुरी छ ? अरू देशमा के अभ्यास छ ? जरिवाना तिराएर हुने हो कि यो विषयमा हामीले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।