‘ऋण नतिरेरभन्दा ‘चेक बाउन्स’ले कालोसूचीमा पर्ने धेरै छन्’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सम्पूर्ण कर्जाको सूचना तथा ‘चेक बाउन्स’ कर्जा सूचनासँग सम्बन्धित सूचनालाई मिहिनढंगले राख्दै आइरहेको कर्जा सूचना केन्द्रकाअनुसार कूल १९ लाख ६१ हजारभन्दा बढी ‘ऋणी’मध्ये १ लाख २९ हजार जनाभन्दा बढी कालोसूचीमा छन् । तर, यसमध्ये ७० प्रतिशत कर्जाको सावा र ब्याज १ वर्षसम्म भुक्तानी नगरेरभन्दा पनि चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा सूचीकृतहरू भएका हुन् । र, यो तथ्यांक २०७२ सालको भूकम्पयता निरन्तर बढ्दो अवस्थामा रहँदा केन्द्रको आम्दानी र कारोबार नै बढ्न थालेको छ ।

यसबाहेक, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘नो योर कस्टमर’लाई केन्द्रीकृत गर्ने र यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको साहारा लिने निर्णयसहित केन्द्रलाई ‘सेन्ट्रल केवाईसी’को आवश्यक पूर्वाधार र संयन्त्र निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ । यो काम २०८३ को अन्तिमसम्म सक्ने लक्ष्य छ र त्यसपछि सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीको सूचना केन्द्रीकृत हुनेछ । यही विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर बैंकिङ्ग बहसमा केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । २०७६ को अन्त्यमा ८ हजार हाराहारीको संख्यामा रहेको यो सूची अहिले १ लाख २९ हजार पुगेको छ । यसले तपाईँहरूको व्यस्तता बढाएको छ ? कस्तो प्रभाव छ ?

विगत ६/७ वर्षयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै आएको छ । तपाईँले कोरोना महामारीयता भन्नुभयो तर तथ्यांकले भूकम्पयता नै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको देखाउँछ । २०७२ सालको भूकम्प अघि वर्षमा १ हजार जना पनि कालोसूचीमा पर्दैनथे । तर, भूकम्पपछिको १/२ वर्षपछि गुणात्मकरुपमा बढ्दै आएको छ । भूकम्प अघि ८ सयदेखि ९ सय हाराहारी प्रतिवर्ष कालोसूचीमा पर्थे । भूकम्पपछि दोब्बरले संख्या बढ्न थाल्यो र कोरोना अघिसम्म ८ हजार जना कालोसूचीमा पुगे ।

कोरोना लगत्तै प्रतिवर्ष १५ हजार जनासम्म कालोसूचीमा पर्न थाले । त्यसपछि एकै वर्ष ३० हजार जना र यसबाट पनि बढेर ५० हजार जनासम्म एकै वर्ष कालोसूचीमा पर्न थाले । २०८०/८१ मा एकै वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परे र २०८१/८२ मा पनि यो क्रम कायमै रह्यो । जससँगै, कूल १ लाख २९ हजार जना कालोसूचीमा छन् ।

भूकम्पपछि त देशको अर्थतन्त्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको भनिन्छ । एकै वर्षमा ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल पनि भएको थियो । तर, व्यवसायको हिसाबकिताब बिग्रन थालेको त भूकम्पपछि नै रहेछ ?

हो । भूकम्पले देशको आर्थिक कारोबार र व्यवसायीक कारोबारको हिसाब बिग्रन थालेको देखाउँछ । त्यसमा २०१९ को महामारी र त्यसपछिको रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेसटाइन युद्धसँगै अहिलेको विश्व्यापी ‘ट्यारिफ’ले थप मलजल गर्‍यो । यसबाहेक, २०७७/७८ देखि लघुवित्तले पनि कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्यो । यस्तै, ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीलाई समेत कालोसूचीमा राख्न पाउने प्रावधानले यो संख्या बढेको हो ।

यही गतिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्यो भने कूल ‘लोन एकाउन्ट’को आधा जति नै पर्छन् जस्तो देखिन्छ त ?

कालोसूचीमा पर्नेहरु मात्रै छैनन् । सूचीबाट हट्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै छ । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उल्लेख्य रहे पनि पछिल्ला दुई वर्षयता यो सूचीबाट हट्नेको संख्या पनि बढ्दो छ । २०८०/८१ मा १४ हजारभन्दा बढी र २०८१/८२ मा १८ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीबाट हटेका छन् । तर, तुलनात्मकरुपमा हट्नेहरूको संख्या न्यून छ । यद्यपि, वर्षेनी कालोसूचीबाट हट्ने ऋणीको संख्या बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनेर बजार मन्दीबाट माथि उठ्न थालेको जस्तो देखिन्छ ।

वर्षेनी हजारौँको संख्यामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेपछि तपाईँहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको साटो कालोसूची केन्द्र पनि भन्छन् । तपाईँहरूको शेयर स्वामित्व बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग छ । यसले तपाईँहरूले बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पक्षमा काम गर्ने हो कि भन्ने संशय पनि त छ ?

बजारमा धेरैले यसै भन्छन् । तर, कर्जा सूचना केन्द्रको मुख्य काम ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने होइन । यो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ अन्तरगत स्थापना भएको हो । यसले आफूले गर्ने काम, कारबाही र कर्तव्य नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन बमोजिम क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा हुन्छ । यहीकारण, केन्द्रले वित्तीय संस्था र सरकारको हितमा नभएर नियमसंगत ऐन र कानून बमोजिम गर्दै आइरहेको छ ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यूले कालोसूचीमा धेरै पर्नुको कारण वर्तमान कानुनी व्यवस्था पनि एक कारण भएको बताउनुभएको थियो । के हो खास कारण नीति नियम नै गलत हो वा अर्थतन्त्रको चक्र ?

निवर्तमान गभर्नरज्यूले भनेअनुसार वर्तमान कानूनी व्यवस्था पनि एक हो । तर, योभन्दा धेरै ऋणीहरूमा वित्तीय चेतना र ऋणको चेतना नहुनु मुख्य कारण हो । आर्थिक कारोबार एकदमै संवेदनशील विषय हो । यसलाई सानोरुपमा लिन्छौँ । जसको दीर्घकालमा प्रभाव पार्छ । खाली चेक काट्दा समस्या आइपर्छ भन्ने जानकारी नहुनु पनि यसको समस्या हो ।

ऋणीहरू धेरै कारण कालोसूचीमा पर्छन् । तर, तीमध्ये मुख्य गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सावाँ ब्याज एक वर्षसम्म नर्तिदा वित्तीय संस्थाको सिफारिसअनुसार र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चेकमार्फत दिँदा ‘बाउन्स’ भएमा पर्छन् ।

यीमध्ये कुन कानुनी व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक छ ? निवर्तमान गभर्नरज्यूले कुनमा इङ्गित गर्नु भएको होला ?

ऋणको सावा र ब्याज नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ३० प्रतिशत हाराहारी छ । जबकि, ‘चेक बाउन्स’का कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । कर्जा नतिरेका व्यक्ती वा संस्था कालोसूचीमा प्रतिशतका आधारमा धेरै छैनन् । कालोसूचीमा पर्ने मुख्य कारण नै चेक अनादर हो ।

अब ‘चेक बाउन्स’का घटना प्रहरीले हेर्ने गरी व्यवस्था भएको छ । अब कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घट्छ ?

‘चेक बाउन्स’को उजुरी प्रहरीमा पुगेर मिलापत्र वा कारोबारको हिसाब मिलान भएमा कालोसूचीमा पर्ने घट्न सक्छन् । तर, प्रहरीमा पनि जाने र कर्जा सूचना केन्द्रमा पनि आउने भयो भने नघट्न पनि सक्छ ।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दा कर्जा सूचना केन्द्रको आम्दानी पनि बढेको छ नै। यता १९ लाख ६० हजारभन्दा बढी ‘लोन एकाउन्ट’का कारण पनि तपाईँहरूको आम्दानी बढ्न थालेको छ, हैन ?

हो बढेको छ । तर, अहिले यति नै बढेको छ भन्ने तथ्यांक नभए पनि हाराहारी १ अर्बको कारोबार कर्जा सूचना केन्द्रले गर्न थालेको छ । यो बढ्दो अवस्थामा छ ।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेपछि तपाईँहरू मध्यम करदाताबाट बढुवा भएर ठुला करदाता बन्नुभयो हैन ?

हो । मध्यकरदाताबाट केन्द्र ठुला करदातामा परिणत भएको छ ।

केन्द्रको मुख्य काम कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने हो । यसको निश्चित सेवा शुल्क लाग्छ नै । तर, ऋणीहरूबाट बढी शुल्क असुलेको गुनासो आउँछ । केन्द्रले लिने शुल्क निश्चित रहेपनि बढी लिइएको खण्डमा कारबाहीको व्यवस्था छ कि छैन ?

केन्द्रमा पनि यस खालको गुनासो आइरहन्छ । तर, हामीले कर्जा सूचनामा लाग्ने सेवा शुल्क वेबसाइटमार्फत राख्दै आएका छौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचनाका लागि सेवाग्राहीको जानकारीका लागि ५५० रुपैयाँ र भ्याट लिँदै आइरहेको छ । तर, वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष उजुरी गर्दा कारबाही हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा माथिको कर्जाको सूचना र सावा ब्याज भुक्तानी रोकिएको ९० दिनभन्दा माथिका कर्जाको सूचना केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रभाव कस्तो रहला ?

यो पहिलादेखि नै कायम रहेको व्यवस्था हो । यसको मुख्य उद्देश्य तथ्यांकको ‘रियलटाइम’ जानकारी पाउनका लागि गरिएको हो । अहिले ९० दिनको सूचना मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तर यो अझै रियलटाइम छैन । जसकारण आजको भोलि नै रियलटाइम तथ्यांक उपलब्ध भने हुँदैन । यो व्यवस्था हेर्दा र सुन्दा कडा लागे पनि केही हदसम्म लचिलो पनि हो ।

त्यसो हो भने रियलटाइम सूचना केन्द्रलाई पठाउन कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्‍यो ?

कर्जा सूचना केन्द्रलाई रियलटाइम सूचना उपलब्ध गराउनका लागि सबैजसो सरोकारवालाहरूले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुका साथै केन्द्रीय बैंकले समेत आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सोहीकारण, सबैजसो निकाय पूर्णरुपमा लाग्नुपर्छ । अहिले ९० दिनमा उपलब्ध हुने व्यवस्था अब ६० हुँदै ३० दिनसम्म झार्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

यही कर्जाको रियलटाइम सूचना संकलन र व्यवस्थापन गर्नै हामीले सकेका छैनौँ । तर यतिबेला हाम्रो परिकल्पना सेन्ट्रल केवाईसीमा केन्द्रित छ । यसको अर्थ केन्द्रसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी राख्ने भनिएको छ । यसले थप चुनौती थप्दैन ?

सेन्ट्रल केवाईसीका लागि तपाईँले भनेजस्तो चुनौती र मुस्किल त छ । तर, कर्जा सूचना केन्द्रको मूल्य काम नै तथ्यांक संकलन र आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने नै हो । तथ्यांक राख्नका लागि आवश्यक सबै स्रोत तथा साधन केन्द्रसँग छ । यहीकारण, नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रलाई यसको जिम्मेवारी दिएको हो । अहिलेसी–केवाईसीकाे दोस्रो चरण सकिएको छ । अब तेस्रो चरणको काम सुरु हुन्छ र यो चरण सकिएपछि पूर्णरुपमा सेन्ट्रल केवाईसी कार्यान्वयनमा आउँछ । तेस्रो चरणका कामहरू पहिलो र दोस्रो चरणकोभन्दा वृहत् कामहरू हुन्छन् ।

तेस्रो चरणको काम सकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तथ्यांक मात्रै होइन । यसमा राहदानी विभाग, टेलिकम, खानेपानी, बीमा, यातायात र शिक्षा लगायत तथ्यांक केन्द्रीकृत हुन्छन् । यहीकारण, सेन्ट्रल केवाईसी भनिएको हो । तेस्रो चरणको काम २०८३ को अन्त्यसम्म सक्ने कर्जा सूचना केन्द्रको लक्ष्य छ । यससँगै सेन्ट्रल केवाईसी पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।