तीन वर्षमा शेयर धितो कर्जा प्रवाहमा दोब्बरको वृद्धि, करोड माथिको ऋणमा बढ्यो आकर्षण

काठमाडौं – पछिल्ला तीन वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिका कर्जा उल्लेख्य दरले बढेको छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भनेको धितोमा शेयर वा सजिलै नगदमा परिणत हुने सम्पत्ति राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋण हो। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर प्रवाह भएको यस्तो कर्जा आव ०८०/८१ मा ९० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

तर, आव ०८१/८२ मा भने यसमा झन्डै दोब्बर वृद्धि हुँदै १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, आव ०८१/८२ मा मात्र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँले (५६.२ प्रतिशत) बढेको हो । यसले बैंक तथा संस्थाहरूको कर्जा संरचनामा ठुला ऋणको हिस्सा अझै बढ्दै गएको देखाएको छ।

ठुला ऋणतर्फ आकर्षण

मार्जिन प्रकृति कर्जाको वृद्धि मुख्यतया ठुला परिमाणका ऋणतर्फ केन्द्रित भएको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको यस्तो आव ०८०/८१ मा ५५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको यो कर्जा आव ०८१/८२ मा ९८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो ७६.९ प्रतिशतको वृद्धि देखाएको छ।

५० लाखदेखि १ करोडसम्मको ऋणको सीमाभित्रको कर्जा प्रवाह २९ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको सीमाभित्र यस्तो कर्जा प्रवाह २१.८ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थात् आव ०८१/८२ मा १७ अर्ब ५७ करोडको यस्तो कर्जा प्रवाह भयो । २५ लाखभन्दा कम ऋणको सीमाभित्र ८ अर्ब १७ करोडको कर्जा प्रवाह भएको छ । यो ११.८ प्रतिशतको वृद्धि हो। ठुला परिमाणको कर्जामा असमान्य दरले वृद्धि भएको छ भने साना ऋणमा वृद्धि दर न्यून छ ।

बजार र नियमनसँगको सम्बन्ध

विज्ञहरूका अनुसार मार्जिन प्रकृतिका कर्जा सामान्यतया शेयर धितोमा प्रवाह गरिने ऋण हो, जसले शेयर बजारमा तरलता ल्याउने गर्छ। तर, सँगसँगै जोखिम पनि बढाउने गर्छ । ठुला लगानीकर्ताहरूले कर्जा लिएर शेयर बजारमा थप पुँजी परिचालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा धितोमा कर्जा प्रवाहका लागि सीमा तोकेको भए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको आँकडाले मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा निरन्तर चाप देखाएको छ । यसले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र शेयर बजारमा उतारचढाव दुवै ल्याउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यद्यपि, २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम सीमाका ऋणमा वृद्धि दर १२ प्रतिशतभन्दा न्यून मात्र छ । यसले साना लगानीकर्ताभन्दा ठुला लगानीकर्ता नै बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मुख्य लाभ पाइरहेको स्पष्ट देखाउँछ।