‘मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढिरहेका हुन्छौँ’

काठमाडौं – वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनको समयमा द्वन्द्वको कुरा हुन्छ भन्ने भाष्य छ । त्यो गलत धारणा हो । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक नीति निर्माणमा एउटै ‘ट्र्याक’ मा हिँड्छन् । बजेट निर्माणको समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बुँदा टिपोटसँगै केही सुझाव प्रस्तुत गरेको हुन्छ त्यो बजेट निर्माणको मुख्य कार्यविधि हो । बजेट निर्माणको समयमा योजना आयोगले तोक्ने सिलिङ्गहरु राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व भएको हुन्छ । 

मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने क्रममा र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढिरहेका हुन्छौँ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच केही उद्देश्यहरू फरक भएतापनि यी दुईबीच अन्तर सम्बन्ध छ । स्थिरता कायम गर्ने हिसाबले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको योजनालाई थप साहयता हुने हिसाबले हामीले मौद्रिक नीति निर्माण गर्छौ ।  नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि पोलिसी बनाउने हिसाबमा विभिन्न चुनौतीहरू आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता, पोलिसीलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने अवस्था कुनै समय सोचेकोभन्दा बढी ग्रोथ भएको हुन्छ भने कुनै समय ग्रोथ नभएको अवस्था पनि छ । 

मौद्रिक नीति कसरी तयार हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वको अन्य देशको कुरा गर्ने हो भने कुन देशको लागि कुन प्रक्रिया उपयुक्त हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने मूल्य स्थिरता, बाह्य सेक्टर स्थिरता, वित्तीय र स्थिरता ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति निर्माण हुन्छ । अन्य देशहरूमा मूल्य स्थिरतालाई मात्र ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति निर्माण गरेको पाइन्छ । त्यसकारण पनि देशको आर्थिक अवस्था अनुसारको उद्देश्य अनुसारको मौद्रिक नीतिको तयारी गर्ने हो । सरकारले देशको  ‘ग्रोथ’को जुन उद्देश्य राखेको हुन्छ । त्यसमा कसरी साथ दिन सकिन्छ त्यसमा राष्ट्र बैंक सधैँ सहयोगी भूमिकाको लागि तयार छ ।   

निजी क्षेत्रको क्रेडिट तय गरेकोभन्दा बढी भएको लगभग २–३ वर्ष भयो । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले अनुमान गरेको भन्दा पनि कम छ । त्योभन्दा अगाडि निजी क्षेत्रको क्रेडिटको लागि १९ /२० प्रतिशत गएको छ । निजी क्षेत्रको क्रेडिट बढी गएको समयमा पनि ‘ग्रोथ’ हासिल गर्न सकेनौँ । अहिले कृषि क्षेत्रको लागि गइरहेको कर्जाको रकम ठुलो हो ।

विगत केही वर्षदेखि आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताले  बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट भएको कर्जा प्रवाहको असुलीमा केही चुनौती सिर्जना भएको छ । समयमा कर्जा असुली हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा खराब भएर गयो । कमर्सियल बैंकहरुको खराब कर्जा ५.०५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था क्यापिटलको हिसाबमा सक्षम छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवालाई गलत वा ब्याजदरमा हुने टीकाटिप्पणी पश्चात् पनि बैंक ता वित्तीय संस्था बलियो छ । बैंकहरुले पाँच सय अर्बको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राखेका छन् ।

(कार्यकारी निर्देशक पाैडेलले तेस्रो बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको चौथो सत्र ‘मौद्रिक नीति:आर्थिक शिथिलताको चक्र तोड्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको रणनीतिक साझेदारी’  मा प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुमा आधारित)