बैकिङ्ग समाचार ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया प्रोत्साहित गरिएको बताएका हुन् ।

सार्वजनिक प्रोत्साहन मर्जर प्याकेज अनुसार २०७८ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागि भएमा पाउने बम्पर प्याकेज पाउने छन् ।

जसमा अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई सूचारु गर्नका लागि ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै विस्तारका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज बनाउने उद्देश्यले पुनरकर्जा सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनरकर्जाको २० प्रतिशतसम्म मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्थासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक विकास, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमार्फत् र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्ता पुनरकर्जा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित उद्योग, व्यवसाय सूचारु गर्न सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम रहेको चालु पुँजी कर्जाको सीममा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

आथिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थापना हुने ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डका आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु तथा साना तथा मझौला उद्योगलगायतका व्यवसायको सञ्चालनम एवम् निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र रोजगारी गुम्नेहरुका लागि उद्यमशिलताको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजदमा कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।

ऋण तिर्ने भाका २ वर्षसम्म

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप गरेको छ ।

कोभिड-१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकको लागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।