सगरमाथा संवादको तयारी पुरा, भारत र चीनका साथै ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने

काठमाडौं – नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ विषयमा पहिलो सगरमाथा संवाद आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंंमा हुने सो संवादमा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ ।

संवादमा भारतबाट वन तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्री र चीनबाट सरकारका सल्लाहकारकाे सहभागिता रहने भएकाे छ । साथै, अन्य मुलुकका उच्च सरकारी अधिकारी, दातृ निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, शैक्षिक व्यक्तित्व, जलवायु विज्ञलगायतकाे सहभागिता रहने छ । संवादमा झण्डै ४० देशका १५० बढी विदेशी पाहुनाको सहभागिता हुने जनाइएकाे छ ।

काठमाडौंको होटल सोल्टीमा हुने संवादलाई सफल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सबै तयारी पुरा भएको हाे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष पुस ८ गते सगरमाथा संवाद हुने घोषणा गरेका थिए । गत माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो भने फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवादको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी सचिवालय स्थापना गरिएको थियो ।

संवाद आयोजनाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको संयोजकत्व र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सह संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सचिवालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको छ ।

संवादमा उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्रसहित एक उच्चस्तरीय प्लेनरी छलफल हुने, विभिन्न विषयमा १२ वटा समानान्तर सत्र तथा केही साइड इभेन्टहरू पनि हुने तालिका रहेको छ। संवाद नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा समाधानका उपाय सिक्नका लागि समेत उपयोगी सिद्ध हुने बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको सन्दर्भमा संवादमा पनि महत्वका साथ हिमालका विषय उठाइने छन् । आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय छ ।