काठमाडौं – गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिँदै जाँदा सरकार ढल्ने जोखिम बढेको छ । दुई सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूबीच गभर्नर नियुक्तिको विषयमा कुरा नमिल्दा सरकार नै ढल्ने जोखिम बढ्दै गएको हो । यतिबेला गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया समयभन्दा करिब तीन साता पर धकेलिइसकेको छ । खासगरी, चैत २४ गते भित्रै सरकारले १८औँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अक्षमताका कारण नयाँ गभर्नर भेट्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाका समेत प्रमुख ठुला दलकारुपमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले राष्ट्र बैंकमा आ–आफ्ना निकट व्यक्ति ल्याउन चाहन्छन् ।

यहीकारण, सत्ता साझेदार दलहरुबीचको सम्बन्ध धरमराएको हो । भावी गभर्नरकारुपमा चलेको झन्डै दर्जन नामहरूको सूचीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धी थिए । उनीहरूबाट छानिएर यतिबेला दुई जनाको सूची अन्तिममा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस डा. गुणाकर भट्टलाई र एमाले कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउन चाहन्छ ।

तर, सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार डा. भट्टले कार्यकारी निर्देशकको भूमिकाबाट राजीनामा नै दिइसकेका छन् । भट्टले राजीनामा दिए पनि कार्यवाहक गभर्नर डा. ढुंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन् । भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनुमा ढुंगानाकोभन्दा ठूलो हात प्रधानमन्त्रीकै भएको कांग्रेसीको अड्कल छ ।

यसबाहेक, सर्वोच्च अदालतमा समेत यो मुद्दा परिसकेको छ । दुई दलबीच मौखिक सहमति भएको हल्ला चलेकै भरमा र भट्टले राजीनामा दिएकै भरमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । तर, सर्वोच्चले समेत यो विषयलाई किनारा लगाउन चाहेको छैन । पटक–पटक सरिरहेको यो मुद्दा किनारा नलगाउन बालुवाटार कै चाहना भएको बताइन्छ ।

यससँगै, १८औँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया इतिहासकै विवादित बन्न पुगेको छ । यसअघि, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई नै लिएर सरकार नै ढल्नेसम्मको स्थिति आइपरेको थिएन । यसअघि, नेपाल धितो पत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा भने एमालेले नेकपा माओवादीसँगको सत्ता साझेदारी तोडेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चिरञ्जीवी चापागाईँलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । जबकि, प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष ओली सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बनाउन चाहन्थे । यही विषयमा कुरा नमिल्दा ओलीले सत्ता समीकरण नै फेरेर आफैँ प्रधानमन्त्री बने र श्रेष्ठलाई सेबोनको अध्यक्ष बनाइ छाडे । सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नाममा काँग्रेस समेत सहमत थियो ।

बन्यो इतिहासकै विवादित प्रक्रिया

नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अहिलेसम्मको विवादित र किचलो देखिएको थिएन । यसअघि १७औँ गभर्नर बनाउँदासम्म सरकारले सहजै गभर्नर पाएको थियो । तर, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिमा समेत तत्कालीन ओली सरकारले ढिलाइ गरेको भने थियो ।

पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल चैत ४ गते सकिएको थियो । १६औँ गभर्नरको कार्यकाल सकेर चैत ४ गते नै नेपाल बिदा भइसकेपछि त्यसको २० दिन पछाडि ओली सरकारले गभर्नरकारुपमा अधिकारीलाई ल्याएको थियो । यसले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेका ओलीको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती गर्ने पुरानै रोगकारुपमा चित्रित समेत गर्छ ।

त्यसयता यस पटक झनै विवादित बन्यो । चैत २४ गतेदेखि नै बिदा भएका गभर्नर अधिकारीको ठाउँमा भावी गभर्नर ल्याइसक्नुपर्थ्यो । तर, चैत सक्केर वैशाखको पनि आधा समय घर्किसक्दा समेत सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । यसले अन्य विषयलाई छाडेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया मात्रै हेर्ने हो भने पनि सरकार असफल बनेको देखाउँछ ।

जुँगाको लडाइमा प्रमुख दल, अर्थतन्त्र ‘कोमा’तर्फ

अहिले सत्ता साझेदारी गरिरहेको काँग्रेस र एमाले सबै ठाउँमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन् । यी दल निर्वाचन, सत्ता, नियुक्ति, सर्वसाधारण लगायत हरेक ठाउँमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन् । तर, देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, अहिलेको बढ्दो जननिराशालाई चिरेर विकासको बाटो पहिल्याउने र देशलाई अन्धकारबाट मुक्ति दिने वाचा गर्दै २०८० असार १७ गते गोप्य ७ बुँदे सम्झौता गरे । जसमा ओली र देउवाबिच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो ।

तर, सत्ता साझेदारी गर्नेक्रममा दुई दलले गरेको वाचा जस्ताको त्यस्तै छ । यो ९ महिनाको अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बन्यो र त्यसले सुझाव पनि बुझायो । तर, यो प्रक्रिया पनि सरकारी बजेट पचाउनेमा मात्रै सीमित बन्यो ।

आयोगले ६ महिनाको अध्ययन समय लिएर गरेको अध्ययनबाट उठेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पाटोमा कसैको ध्यान छैन । यस्तै, समितिमा रहेका निजी क्षेत्रले आफुअनुकुल सुझाव लेखाएको समेत चर्चा चल्ने गरेको छ । यसबीचमा सरकारी नियुक्तिमा काँग्रेस र एमाले जुँगाको लडाइमा छन्।

सेबोन अध्यक्षकारुपमा नियुक्त श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस निकट हुन् । यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणमा समेत सरकारले नेपाली काँग्रेस निकट शरद ओझालाई नियुक्त गरेको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा समेत काँग्रेस निकट चूडामणि चापागाईँ छन् । यस्तै, राष्ट्र  बैंकको भाग समेत खोजेपछि ओली समेत कांग्रेससँग बिच्किएका छन् । र, यही विषय सरकार ढल्ने प्रमुख कारणकारुपमा अघि आएको छ ।

गभर्नर किन महत्त्वपूर्ण ?

विगतका वर्षहरूमा गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रीपरिषद्को नियमित काममा सीमित थियो । तर, २०७६ सालयता भने यो पद शक्तिको लडाइकोरुपमा अघि आएको छ । स्पष्ट बहुमत नभएका कारणले ९–९ महिनामै सरकार ढल्ने जोखिम रहन्छ र ढल्दै पनि आइरहेको छ । तर, गभर्नर नियुक्तिपछि ५ वर्षका लागि ढुक्क हुन्छ । सत्तामा सम्बन्धित दल नभए पनि नियुक्त गरेका गभर्नरले आफुअनुकुल नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

यस्तै, यस पटक महाप्रसाद अधिकारीले माओवादी र काँग्रेसका अर्थमन्त्री हुँदा ब्याजदर वृद्धिमा भूमिका खेलेको छ र एमालेका अर्थमन्त्री आएपछि घटाउन भूमिका खेलेको बताइन्छ । यस्तै, ओलीकै इसारामा मौद्रिक नीतिदेखि राष्ट्र बैंकले लिने विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेको बताइन्छ । यही कारण, सरकारले ल्याउने बजेटलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने तथा सफल÷असफल बनाउने प्रत्यक्ष भूमिकामा राष्ट्र बैंक देखिन थाल्यो ।

यसबाहेक, २०८४ को तयारीमा रहेका दलहरूलाई निर्वाचन अघि राष्ट्र बैंकबाट सर्वसाधारण रुझाउने नीति लिन सक्ने अवस्था हुन्छ । यही कारण पनि आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने खेलमा ओली र देउवा लागेका हुन् । अन्यथा प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा राखेर ओलीले गभर्नर नियुक्तिमा जोडबल गर्नुपर्ने हुन्थेन ।

पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा कुरा नमिलेकै कारणले सरकार ढलेको स्मरण गर्छन् । यही कारण, यस पटक पनि सो जोखिम बढेको उनको भनाई छ । ‘सरकारले समय बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘खासमा दुई दलबीच कुरा नमिल्दा यस्तो भएको हो ।’

यस्तै, गभर्नर सिफारिस समितिका तीनमध्ये एक सदस्यको भूमिकामा रहेका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समिति नै छाडे । उनले सरकारले काम गर्न नसकेको र असफल भएको भन्दै समिति छाडे । खास गरी, समिति गठन भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि एक पटक समितिको बैठक नबसेपछि समिति छाडेको उनको भनाई छ ।

यता पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री समेत गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बनेको बताउँछन् । सरकारको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सुधारमा भन्दापनि भागबन्डा र आफ्नो मान्छे ल्याउने चाहनाका कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बनेको उनको भनाई छ । ‘यो अर्थतन्त्रका लागि दुःखद् हो,’ उनको भनाइ छ ।