बैकिङ्ग समाचार ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने लगायत पूँजीबजार तथा मुद्राबजार सम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित संघीय संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।

अर्थ समितिले सांसद रामकुमार झाँक्रीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र दलाल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन दिन सिफारिस गर्नेगरी तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार दिउँसो ११ बजे अर्थ समितिमा पेस गर्ने भएको हो।

झण्डै एक वर्ष लामो समय लागेर तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्रा तथा पूँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउँन बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पूँजी बजारमा जनताको सहज पहुँचका लागि बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरिएको अध्ययन समिति एक सदस्य सांसद प्रमिला राईले नोट बजारलाई जानकारी दिईन् ।

'विदेशमा पनि बैंकहरुले ब्रोकरको काम गर्ने गरेको पाईएको र विभिन्न सरोकारवालहरुसँग छलफल गर्दा पूँजी बजारको विस्तार र विकासका साथै जनताहरुको सहज पहुँचका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने देखिएकाले समितिले सकारात्मक नियमन सहित लाइसेन्स दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार छ ।' उनले भनिन्

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने लगायत पूँजी तथा मुद्रा बजारमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका खोजीका लागि गठित समितिले निर्धारित समय भन्दा ९ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो। गत साउनमा गठित समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाँउन समयसीमा तोकिएको थियो।

अध्ययन उपसमितिले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर कम्पनी, बैकर्स संघ, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, लगानीकर्ता तथा पत्रकार लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम अगाडि बढाएका थिए । नेप्सेले पनि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि सहायक कम्पनी खोलेर आउन वाणिज्य बैंकहरुलाई आग्रह गरेपछि आधा दर्जन बैंकहरुले लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सामेल भएका थिए भने अधिकांसले साधारणसभाबाट निर्णय समेत गराइसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट बैंकले समेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकलाई शेयर कारोबार गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । राष्ट्र बैकबाट डेढ दर्जन बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति लिईसकेका छन्।