काठमाडौं – आजदेखि २०८१ साल बिदा भएको छ । यो वर्ष शेयर बजारको क्षेत्र निकै अविष्मरणीय क्षेत्रको रुपमा अघि बढेको छ । यो वर्ष अन्य क्षेत्रमा जस्तै शेयर बजारमा समेत उत्तराचढावपूर्ण रह्यो । यस वर्ष नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ भने बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ अनुसार वित्तीय कारबाही सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

बोर्डले धितोपत्र बजार सहभागीहरुका लागि लक्षित गरेर यो मागर्दशन जारी गरेको हो । यो वर्ष सेबोनसँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को अध्यक्ष छान्ने प्रक्रिया समेत विवादित बन्यो । सेबोन अध्यक्ष छान्नुअघि सकसपूर्ण बनेर सरकार नै ढलेको थियो ।

सेबोन अध्यक्ष छान्न सकस

२०८० पुस २० गते रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा निकै समस्या सिर्जना भयो । बोर्डले ११ महिनासम्म अध्यक्ष पाउन सकेन । ११ महिना नेतृत्वको रस्साकसीमा बित्यो । ११ महिना अघिदेखि खाली रहेको बोर्डको अध्यक्षका लागि गत मंसिर १० गते बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भए । सरकारका नेतृत्वमा भागवण्डाका कुराका कारण अध्यक्ष छान्न निकै सकस भएको थियो । अन्त्यमा एमालेले नै श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्षमा चयन गर्यो ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको चर्चा

यो वर्ष शेयर बजारमा चर्चा भएको अर्को विषय हो नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज । दुई वर्षदेखि होल्ड भएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया सेबोनमा अध्यक्षकारुपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आएसँगै लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढेको छ । तत्कालिन समयमा सर्वोच्च अदालतमा यसबारे मुद्धा परेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर, केही समयपछि रिट खारेज २०७९ चैतमा प्रक्रिया पुनः सुचारु हुँदा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि ३ वटा आवेदन परेको छ ।

हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्च गरी ३ वटा आवेदन परेको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनका लागि ५ अर्बको डिल भएको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । सत्तापक्षमा रहेकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनका सम्झौता नै गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको संसदमा नै पटक पटक आवाज उठ्दै आइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठनबन्धन सरकारले श्रेष्ठलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने सर्तमा बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको समेत विषय बाहिरिएको थियो । सोहीकारण, बोर्डमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न साथ श्रेष्ठले प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ । यता कतिपयले भने नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् । पूर्व अध्यक्ष रमेश हमालले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनले २०७९ असोज महिनामा यो प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

डेढ वर्ष रोकियो जलविद्युतको आईपीओ

सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको गलत निर्देशनले जलविद्युतमा अवरोध सिर्जना भएको छ । विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद शेयरको अनुमति पाउन सकेका छैनन् । आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयरको पनि अनुमति रोकिएको छ ।

आईपिओ निष्काशन रोकिदाँ जलविद्युत् विकासमै नकरात्मक प्रभाव परेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । २०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद शेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा पनि गम्भीर संकट सिर्जना भएको छ । सरकारले भने सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आवश्यक पुर्वाधार निर्माणमा समेत गरेर त्यो लक्ष्य पुरा गर्न साढे ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक देखिएको छ ।

नेप्सेको अध्यक्ष नियुक्ती विवाद

गत माघ २५ गतेदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकियो । नेप्सेको रिक्त सीईओ पदमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३ सदस्यीय समिति गठन भयो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार समिति गठन भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल संयोजक रहेका समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल सदस्य र विज्ञ सदस्यका रुपमा डा.खोमराज खरेल रहेका थिए । त्यसको केही समयपछि सीईओको लागि आवेदन माग गर्यो ।

तर, पहिलोपटक कसैको पनि आवेदन परेन । सरकारले पुन समय थप गर्यो । त्यसको केही दिनमा आवेदन परेकामध्येबाट समितिले मूल्यांकन गरी ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गर्यो र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि तीमध्ये ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्यो । गत चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नारद कुमार लुईंटेललाई सीईओमा नियुक्त गर्यो । तर, उनको योग्यता नै नपुगेको तथ्य खुलेपछि प्रमाणिकरण हुन नसकको भन्दै उनको सीईओ पद खारेज भयो । त्यसपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुडामणि चापागाईंलाई सीईओमा नियुक्ती गर्यो ।

टीएमएसको समस्या उस्तै

यो वर्ष पनि नेपाल स्टक एक्सेञ्ज नेप्सेको ट्रेड मेनेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) को समस्या समाधान नभइ नै सकिएको छ । पछिल्लो वर्ष पनि लगातार टीएमएसमा समस्या देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले अनलाइन कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली टीएमएसको समस्या समाधान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । अनलाइन कारोबार प्रणाली टीएमएसमा बारम्बार समस्या आउँदा शेयर कारोबारमा पनि समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ ।

दिपेन्द्र अग्रवाल भर्सेस सांसद

यस वर्षको अर्को रोचक पक्ष हो दिपेन्द्र अग्रवाल र प्रतिनीधि सभाका सांसादबिच चलेको जुहारी । दिपेन्द्र अग्रवाल विगत ३० बर्षदेखि शेयर बजारमा संलग्न भई दोस्रो बजारबाट विभिन्न कम्पनीका शेयरहरु खरिद बिक्रि गर्दै आएको लगानीकर्ता हुन् । उनी जुन कम्पनीको शेयर खरिद गर्दा पनि चर्चामा आइरहेका छन् । दिपेन्द्र अग्रवाल र प्रतिनिधिसभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहबीच लामै जुहारी चल्यो । यहीकारण, शेयर बजारमा गिरावट समेत आयो ।

प्राधिकरणमा लगानीकर्ताको विवादित ‘इन्ट्री’

नेपाल बीमा प्राधिकरणको महिला सञ्चालकमा राधा पोखरेल नियुक्त भइन् । सरकारले बीमा प्राधिकरणमा रिक्त महिला सञ्चालकमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । बीमा ऐन २०७९ अनुसार प्राधिकरणको सञ्चालकमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरूप पोखरेल नियुक्त भएकी हुन् । तर, बीमा नबुझेका अध्यक्ष नियुक्त गरेको र बीमा नबुझकै पोखरेललाई सञ्चालकमा नियुक्ती गरेपछि विवादित बनेको हो । पोखरेललाई गत चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी ४ वर्षका लागि महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरिएकोमा कतिपयले विरोध समेत गरेका थिए ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विवाद

यस वर्ष रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले जारी गर्न लागेको आईपीओले बजारमा निकै चर्चा कमायो । चर्चाकैबीच विभिन्न निकायले प्रश्न उठाउँदा मिल्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकियो । संस्थाको आईपीओ रोकिएसँगै रिलायन्समा संस्थागत शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको लगानी केही समय होल्ड समेत भयो । कम्पनीले २०८० माघ १० गतेदेखि १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता शेयर बिक्रीमा राखेको थियो । १८ वटा संस्थागत लगानीकर्ताले कुल ११ लाख ७२ हजार ५८३ कित्ताका लागि १ अर्ब ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका थिए ।

आईपीओका लागि महंगो मूल्य तिरेका क्यापिटल मार्केटहरु भने हाल आफ्नो रकम फ्रिज भएको विषयमा चिन्तित देखिन्छन् । यसैबिच रिलायन्स स्पिनिङ्गले बिजुलीको बक्यौता पौने २ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियो । त्योसँगै लगानीकर्ताले रिलायन्सले बक्यौता तिर्न आईपीओ जारी गरेको भन्दै थप विरोध समेत जनाएका थिए । स्पिनिङ्गको विवाद यति मै सकिएन उच्च अदालत पाटनसम्म रिट दायर भयो । पाटलले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा बहस गरेपनि आईपीओ निष्कासन गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

यसबिचमा बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बिक्री गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको फाइल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अध्ययन समेत गरेको थियो ।

ब्रोकर गाभ्ने नीति

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी गाभ्ने गाभिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । संख्या बढाएर ९० वटा र्पुयाएपछि घटाउने भन्दै यसै वर्ष धितोपत्र व्यवसायी गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी २०८१ निर्देशिका जारी गरेर ब्रोकर कम्पनी मर्जर नीति लिएको हो । बोर्डले केही समय अघिसम्म मात्रै पनि नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष कै कुरा गर्ने हो भने ८ वटालाई लाइसेन्स दिएको छ ।

लाइसेन्स वितरण भएको एक वर्ष पनि नबित्दै मर्जर नीति अघि सारिएको छ । यसबाट नेपालका नियामक निकायले विना अध्ययन र विभिन्न स्वार्थ समूहको आर्थिक प्रलोभनमा परेर लाइसेन्स वितरण गरेको आरोप छ । बोर्डले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि ब्रोकर कम्पनी मर्जर वा प्राप्तिको काम सुरु गर्न पाउँछन् ।