काठमाडौं – बीमा क्षेत्रका लागि वर्ष २०८१ सकसपूर्ण रह्यो । यो वर्ष बीमा उद्योगमा विभिन्न प्रकारका विवाद, उपलब्धि र उत्साहको सम्मिश्रण देखा पर्‍यो । यो वर्ष बीमा क्षेत्रले प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि अख्तियारको मुद्दादेखि नयाँ अध्यक्षको योग्यतामा प्रश्न समेत झेल्नुपर्‍यो । यस्ता गतिविधिले बीमा क्षेत्रको नियामकीय क्षमता माथि नै मजाक बन्यो भन्न सकिन्छ ।

धेरै समयपछि आर्थिक मन्दी पछि सुधारिएको बीमा बजारमा असोजमा आएको बाढी र पहिरो र राजावादीको आन्दोलनको कारण अर्बौं क्षतिसमेत बेहोर्न बाध्य भयो । समग्रमा बीमा क्षेत्रको अवस्थामा केही उतारचढाव भयो ।

नीतिगत फेरबदल
बीमा नियामकले यो वर्ष धेरै सुधारको काम गरेको छ । यो वर्ष बीमकको सुशासन सुदृढ गर्नेदेखि बिमितको हित संरक्षणसम्मको नीतिगत विषय समेटिएका निर्देशन जारी भएका छन् । मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यविधि–२०८१, विदेशी पुनर्बीमक तथा पुर्नबीमक ब्रोकरहरुका लागि सूचीकरण दिशानिर्देश–२०२४, बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० लगायतका नीतिगत व्यवस्था यो वर्ष भए ।

यस्तै, दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन–२०८१, जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करारसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८१, निर्जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करारसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८१ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन–२०८१ जारी भएका छन् ।

सन् २०२४ को वर्षको अन्त्यतिर प्राधिकरणले बीमितको हितलाई ध्यानमा राख्दै अनिवार्य रूपमा बीमा दाबी भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट बिमितको बैंक खातामा गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । बीमकको वित्तीय सूचकाङ्क तथा अनुपातसम्बन्धी परिपत्र पनि प्राधिकरणले जारी गरेको छ ।

बजेटको प्राथमिकताबाट हटेको वर्ष
चालू वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । विशेष गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि गर्ने, लघुबीमामा न्यून आय भएकालाई संलग्न गराउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाइने लगायतका विषय समेटियो । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै योगदानकर्ता स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने विषयहरू समेटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो भने यस वर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्रको अपेक्षाअनुरूपका विषय भने समेट्न नसकेको देखियो । सरकारले बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरिरहेको भए पनि बजेटमा त्यो कुरा प्रतिबिम्बित नभएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।

बीमा कम्पनीमा बाढी पहिरो वितण्डा
बर्सेनि जाने बाढी पहिरोको कारण बीमा क्षेत्रले ठुलो क्षति बेहोर्ने गर्छ । यस वर्ष पनि अर्बौँको दायित्व थपियो । यस वर्ष बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा केही सुधार गर्दै गर्दा बाढी पहिरोको कारण कम्पनीहरू मर्कामा परेको भन्न सकिन्छ । गत असोज महिनामा परेको बाढी पहिरोको कारण भएको क्षतिपछि परेको दाबीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले तीन अर्ब पाँच करोड ६० लाख भुक्तानी दिएका छन् ।

कम्पनीहरूले फागुन २१ गतेसम्मको अवधिमा उक्त दावी भुक्तानी वितरण गरेको हो । यस अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले दुई हजार ४७८ वटा दावी भुक्तानी गरेको हो । बाढीबाट भएको क्षतिबाट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा हालसम्म १२ अर्ब ६४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलन
यो वर्ष नेपाल बीमक संघको आयोजनामा म्युनिख रि फाउण्डेशनसँगको सहकार्यमा पाँच दिने अन्तर्राष्ट्रिय समावेशी बीमा सम्मेलन भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनका विदेशी पाहुनाहरू नेपाल आएका थिए । नेपालको इतिहासमा विश्वभरका ३०० जना बीमा क्षेत्रका विज्ञ, जानकार, कर्मचारीहरूले भरिएको पहिलो पटक हो । सम्मेलनमा नेपालबाट करिब २०० जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । यस्तो सम्मेलनले बीमा बजारलाई प्रोत्साहन गर्याे ।

प्राधिकरण अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा रहेर दर्जनौँ घोटाला काण्डमा संलग्न भएको भन्दै निलम्बित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले ३६ लाख भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचारको आरोपमा परे । मुद्दामा सिलवालले ३६ लाख ६२ हजार १५४ रुपैयाँ तलब सुविधा गैर कानुनीरुपमा लिई भ्रष्टाचार गरेको ठहर भयो ।

उनको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार २०८० साउन १४ गतेसम्म मात्रै पदमा बस्न मिल्ने थियो । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले समेत गरेको छानबिनको क्रममा सूर्य सिलवालको पदावधि गैर कानुनी नै भएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । यही कारण उनले मुद्दा खेप्नुर्पयो । यो घटनाले विश्वास गुमाइरहेको बीमा क्षेत्रमा थप असहजता प्रदान गर्यो ।

दोस्रो ‘इन्स्योरेन्स डिस्कोर्स’ सम्पन्न
यस वर्ष बैंकिङ्ग समाचार र नेपाल बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा सेकेण्ड नेश्नल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श सम्पन्न भयो । यही वर्षको पुष २५ गते दोस्रो संस्करणको राष्ट्रिय इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श सम्पन्न भएको हो। डिस्कोर्श विभिन्न ५ सत्रमा बीमा क्षेत्रको समस्या, चुनौती र समाधानका उपाएका विषयमा छलफल भएको थियो ।

५ सत्रमा भएको छलफलबाट निस्केको निष्कर्ष समेटेर ६६ बुँदामा प्रतिवेदन बनाएर बैंकिङ्ग समाचारले अर्थमन्त्रालय र बीमा पझाइसकेको छ । डिस्कोर्शको उद्घाटन उपप्रधान एंव अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका थिए भने ‘क्लोसिङ’ सेसनमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतको सहभागि भएका थिए ।

बीमा क्षेत्र बाहिरबाट प्राधिकरण अध्यक्ष
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बीमा ऐन २०७९ को दफा ८, उपदफा १ खण्ड क बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्ती गर्ने निर्णय भयाे जसमा सरद ओझा नियुक्त भए ।

बीमाको विषयमा थाहा नभएको अध्यक्ष नियुक्त भएको कारण केही समय बीमा क्षेत्रमा आश्चर्यको प्रश्न उठेको थियो । केही समय पछि ओझाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । जुन क्षेत्रमा नै विवादित अध्यक्ष छन् त्यस्तो क्षेत्रको आगामी दिन कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

खिन्न अभिकर्ता
बीमा नियमावली २०८१ को प्रावधानले बीमा अभिकर्ताहरुको रोजिरोटी खोसिने र बीमाको विस्तारमा पनि असर पर्ने भनेर अभिकर्ताहरुले बीमा नियमावली २०८१ लाई खारेज गर्न माग समेत गरेका थिए । बीमा नियमावली २०८१ ले अभिकर्ताहरुको हक,अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् ।

नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत बीमा क्षेत्रमा कुनै पनि नीति नियम तथा नियमावली ल्याउँदा अभिकर्तासँग आवश्यक समन्वय तथा छलफल बिनै बीमा नियमावली जारी भएपछि बीमा अभिकर्ताहरु आक्रोसित बनेका छन् । बीमा प्राधिकरण, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ, जीवन बीमक संघ, नेपाल बीमक संघ, लघुबीमक संघ र सर्भेयर एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरु राखेर कार्यदल गठन गरेर समस्याहरुको समाधान गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने सहमति गरेको छ।

राजावादी आन्दोलन, बीमामा करोडौंको भार
राजावादी आन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यकामा चैत १५ गते भएको तीनकुने घटनामा चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ ६८ हजार रुपैयाँ बीमा दावी परेको छ । सम्पत्ति बीमातर्फ १६ वटा बीमालेखका ३ करोड ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँको माग दाबी प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ बीमातर्फ ३ वटा बीमालेखमार्फत् ३७ लाख रुपैयाँ तथा विविध बीमातर्फ २ वटा बीमालेखमार्फत १० लाख १ हजार १३० रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विविध बीमा अन्तर्गत ११३० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । केही कम्पनीहरुले भने दावी दिइसकेका छन् । उक्त आन्दोलनले बीमा क्षेत्रमा पनि असर परेको देखियो ।

सर्भेयर शुल्कको विवाद
बीमा क्षेत्रमा निष्पक्ष निर्णय लिएर बीमितलाई न्याय दिलाउने सर्भेयरहरु नै यो वर्ष अन्यायमा परेको देखियो । बीमा सर्भेयरको शुल्क अन्तिम पटक २०७३ सालमा बढेको थियो । त्यसयता पटक–पटक बढाउन पहल गर्दा पनि शुल्क नबढेपछि सर्भेयर संघले आन्दोलनको तयारी पनि गरेको थियो । बीमा व्यवसायको सुरुवात भएसँगै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सर्भेयर आवश्यक पर्यो। यसपछि नेपालमा नै सर्भेयर उत्पादन गर्नुपर्ने महसुसपछि सर्भेयर सघं नै स्थापना गरेर काम थालियो ।

बढेन बीमाको दायरा
बीमा बजारमा कर्मचारीहरुको संख्या र बीमा कम्पनीहरुको व्यवासयमा वृद्धि भएतापनि दायरमा भने उत्कृष्ट हुन सकेन । बीमा क्षेत्रमा आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा बीमाको दायरा ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित छ । चालु आवमा आइपुग्दा कुल जनंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको दायरा पुगेको बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसरी तथ्यांक हेर्दा बीमा दायरा बढाउने गरी प्राधिकरणले नयाँ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

आव ७६/७७ मा बीमाको दायरा २३ प्रतिशतमा पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २५ प्रतिशतमा पुगेको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत ४१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । आव २०७९/८० मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्याा ४४.२ पुग्यो ।

स्वास्थ्य बीमाको सकस
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । वर्षैपिच्छे बदनाम हुँदै गइरहेको स्वास्थ्य बीमा यस वर्ष खास राम्रो भने देखिएन । बोर्डले लामो समयदेखि स्वास्थ्य संस्थाको बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ । बोर्डले ४५ बुँदे श्वेतपत्रमार्फत आफ्नो वित्तीय अवस्था, बीमा कार्यक्रमको अवस्था, चुनौती र भविष्यको रणनीतिबारे जानकारी गराउँदै आइरहेको छ ।

बोर्डकाअनुसार अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा वापतको १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सोध भर्ना गर्न बाँकी छ । बोर्डका अनुसार १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भए पनि बोर्डसँग गत फागुन मसान्तसम्ममा कोषमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको थियो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ४ महिनादेखि रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा रघुराज काफ्ले नियुक्त भएका छन्।

छैन कोरोना भुक्तानीमा सरकारको सुर
कोरोना बीमाको भुक्तानी यो वर्ष पनि सरकारले दिन सकेन । २०१९ देखि सुरु भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा कम्तीमा पनि ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । तर, यो रकम बीमितहरुले यो वर्ष पनि पाउन सकेनन् ।