काठमाडौं – नेपालको बीमा क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा रहेको छ । यो प्रक्रियामा नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियमन र व्यवस्थापन गर्छ, जुन नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय हो । बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित कुनै समस्या, गुनासो, वा दाबी भुक्तानीमा असन्तुष्टि भएमा उजुरी दिने व्यवस्था छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको हकहित संरक्षणलाई प्राथमिक्ता दिएको छ । र, यसले दाबी भुक्तानी सहज र छिटो होस् भन्ने निर्देशन बीमा कम्पनीहरूलाई दिँदै आएको छ । उदाहरणका लागि, यही वर्षको चैत १५ मा काठमाडौं उपत्यकामा भएको हुलदंगाबाट भएको क्षतिको दाबीलाई छिटो फछ्र्यौट गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी: यदि बीमा कम्पनीले गुणासोको समाधान नगरेमा वा भुक्तानी अस्वीकार गरेमा, नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिन सकिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उजुरी शाखा नै भनेर खोलेको छ ।

उजुरी दिने तरिका :
अनलाइनमार्फत पनि प्राधिकरणको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गुनासो फारम भरेर पठाउन सकिन्छ । यस्तै, प्राधिकरणको आधिकारिक इमेलमा लिखित उजुरी पठाउन सकिने व्यवस्था छ । यसबाहेक, प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, कुपण्डोल वा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा प्रत्यक्षरुपमा उपस्थित बनेर उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ ।

उजुरीलाई के चाहिन्छ ?
उजुरीका लागि बीमा पोलिसीको प्रतिलिपि, बीमा कम्पनीसँग भएको पत्राचार वा संवादको प्रमाण, समस्या वा गुनासोको विस्तृत विवरण सम्बन्धित घटनाको प्रमाण (दुर्घटना, क्षति, वा स्वास्थ्य रिपोर्ट) चाहिन्छ । प्राधिकरणमा उजुरी दर्ता भएको मितिले सामान्यतया ३० देखि ४५ दिनभित्र समाधानको प्रयास गरिन्छ । जटिल केसमा यो अवधि बढ्न सक्छ ।

वैशाखदेखि इजलास नै सञ्चालन गर्दै
प्राधिकरणले आगामी २०८२ साल वैशाख १ गतेदेखि ललितपुरको कुपण्डोलस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय भवनमा बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरीहरू सुनुवाइ गर्न इजलास सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणमा दायर भएका बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्न प्राधिकरणको भवनमा इजलास सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसका लागि बैठकले भौतिक व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक तयारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । यसोगर्दा मर्कामा परेका बीमितहरुलाई सहज हुने छ । यसैगरी, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणमा दायर भएका बीमा दाबी उजुरीहरूको साप्ताहिक तथा अन्य पेशी सूची र निर्णयहरू प्राधिकरणको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न समेत व्यवस्थापनलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ।