काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट महाप्रसाद अधिकारी बिदा हुने क्रममा छन् । राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नरका रुपमा २०७६ सालमा ५ वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्र बैंक छिरेका उनी यही चैत २४ गतेदेखि बिदा हुँदैछन् । कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छिरेका उनी कार्यकालभरि विवादैविवादले घेरिए ।

कोरोना महामारीकाकारण अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्थातिर जाँदै गरेको समयमा गभर्नर बनेका उनी सामु थुप्रै चुनौतीहरू थिए। महाप्रसादलाई त्यो समयमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र साख जोगाउने प्रमुख चुनौती थियो । त्यस्तै, फाइनान्सियल टेक्नोलोजीसँग जोडिएका जोखिम कम गर्दै प्रविधिको प्रयोगतर्फ सर्वसाधारणको विश्वास बढाउनेतर्फ कदम चाल्न पनि उनलाई चुनौती नै थियो ।

महाप्रसाद नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको समयमा बैंकहरुमा तरलताको अभाव अत्यधिक थियो । जबकि, बिदा हुने क्रममा तरलता पर्याप्त छ । यसबीचमा गभर्नर अधिकारीले चौतर्फी घेराबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै कडा नीतिगत व्यवस्था गरेका उनले शेयर लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी र सरकारबाटै बाधा अड्चन खेप्नुपर्‍यो ।

कार्यकालको अन्त्यतर्फ रहेका गभर्नर अधिकारी बिदा हुनै नै लाग्दा उनले यसबीचमा गरेका कामहरूको लेखाजोखा सुरु भएको छ। उनले यसबीचमा गरेका र गर्न नसकेका तथा कडा नीतिगत व्यवस्थाका कारण भोगेका समस्या र चुनौती केलाउन थालिएको छ । बैंकिङ्ग समाचारले गभर्नर अधिकारीले गरेका र नगरेका विषय केलाएको छ ।

५ वर्षमा के गरे, के गरेनन् ?

राष्ट्र बैंकको १७औं गभर्नर बनेदेखि नै अधिकारीले चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो । उनी २०७६ सालको चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ भएको अर्थतन्त्रलाई राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भरथेग गर्ने गभर्नर बन्न पुगे । अधिकारी गभर्नर बनेपछि देशको अर्थतन्त्रले भोगेका कठिनाइका साक्षी समेत बने । यही अवधिमा नेपालको शेयर बजारले ऐतिहासिक बिन्दुको अंक छोयो र लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंक नै घेर्न समेत गए ।

यस्तै, उनकै कार्यकालमा उद्योगी व्यवसायीले अत्यधिक ब्याज बढेको भन्दै सडक आन्दोलनमा नै उत्रिए । टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर माइतीघर लगायत देशका विभिन्न स्थानमा गभर्नर अधिकारीविरुद्ध नै आन्दोलन समेत भयो । यसबाहेक, यस अवधिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पानी बाराबारको स्थितिसम्म भयो ।

ठूला बैंकको मर्जर

अधिकारीभन्दा अघिल्ला गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभ्न र गाभिन बाध्य बनाउने गरी नीति लिएका थिए । बैंकहरुलाई ठुला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सबल र सक्षम बनाउनु मर्ज तथा एक्विजिसन नीतिको उद्देश्य थियो । जसअनुसार, मर्जरमा गई बैंकिङ्ग क्षेत्रको सुदृढीकरण गरेका अधिकारी अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लान नै केन्द्रित छन् भन्दा पनि फरक नपर्ने देखिन्छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने क्रम जारी छ ।

अघिल्ला गभर्नरले सुरु गरेको बिग मर्जर नीति अधिकारीको कार्यकालमा राम्रोसँग लागू भएको पाइन्छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम बहन क्षमता सुदृढ बनाउन वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा प्रोत्साहन गरेका थिए । मर्जर प्याकेजअनुसार २०७८ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएमा अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था नै गरेका थिए ।

जसले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर र एक्विजिसनमा जाने बढेका थिए । गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक छिर्दा २७ वटा वाणिज्य बैंक, २३ वटा विकास बैंक, २२ वटा वित्त कम्पनी र ८९ वटा लघुवित्त संस्था रहेका थिए । उनी गभर्नरबाट बिदा हुँदै गर्दा वाणिज्य बैंक २०, विकास बैंक १७, वित्त कम्पनी १७ र लघुवित्त संस्था ५७ वटामा झरेका छन् । र, एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छ ।

गभर्नर विरुद्ध सडकमा व्यवसायी

गभर्नर अधिकारीको केही समय पछि व्यवसायीसँग युद्ध नै चल्यो । महामारीको समयमा अर्थतन्त्र जोगाइराख्न भन्दै राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ तथा ब्याजदर बढाउन बैंकहरुलाई अप्रत्यक्ष निर्देश गरेको थियो । सुरुमा लचिलो नीति लिएर पछि कस्दै लगेपछि महामारीकै समयमा व्यवसायीहरू उनीविरुद्ध आन्दोलित बनेका थिए । खासगरी, सुरुमा राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा र कर्जाको पुर्नसंरचनाको सुविधा दिएको थियो ।

महामारीको समयमा यो सुविधा लिएर व्यवसायीले जथाभाबी लगानी गर्नुका साथै घरजग्गा र शेयरमा रकम थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले एकाएक कडा नीति लियो । चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत नियन्त्रणमुखी नीति र सुरुमा असीमित कर्जा वितरण गरेर ब्याजदर बढाएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए । कोरोना कालमा ब्याजदर बढेर १४ प्रतिशतभन्दा माथिसम्म पुगेपछि गभर्नर अधिकारीविरुद्ध व्यवसायीहरूले सार्वजनिक मञ्चमा नै भाषणबाजी समेत गरेका थिए ।

खासमा व्यवसायी थप रुष्ट बन्नुको मुख्य कारण ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ समेत थियो । राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक १ गतेबाट चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले चाहिनेभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएर उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्दै यो निर्देशन जारी गरेको थियो ।

तरलता व्यवस्थापनमा अक्षम, उच्च बिन्दुमा ब्याजदर

गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता संकट थियो । सो समयमा बैंकहरुको ब्याजदर इतिहासकै बढी रहेकोमा उनको कार्यकालको अन्त्यमा आउँदा भने बैंकहरुको ब्याजदर दशककै कम बिन्दुमा आइपुगेको छ । यता, तरलताको कुरा गर्ने हो भने करिब ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएर बसेको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाउँदा बैंकहरूको ब्याजदर उच्च भएको समयमा साना व्यवसायी र सर्वसाधारण मर्कामा परे । पछि ब्याजदर नियन्त्रण भएपछि भने साना व्यवसायीले बैंकहरुबाट ऋण लिन चाहेनन् । त्यसैले बैंकहरुमा तरलता बढ्दो छ । कुनै समय ब्याजदरको उतारचढाव र तरलता संकटले व्यवसायीहरू आक्रोशित व्यापारी अहिले लगानी गर्ने आफ्नो मनोबल गिरेको बताउँछन् । गभर्नर अधिकारीको समयमा मुद्दती खाताकै ब्याज १२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने ऋणीले १५ प्रतिशतदेखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेका थिए।

डिजिटल भुक्तानीमा अधिकारी

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा डिजिटल भुक्तानीलाई निकै प्रोत्साहन गरे । उनको कार्यकालमा नै डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात भएको मानिन्छ । कोरोनाको समयमा घरबाट बाहिर निस्कन नमिल्ने र नगद कारोबार गर्दा पनि कोरोना सर्ने डरले सुरु भएको डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या प्रविधिको प्रयोगका कारण बढ्दै गएको छ । क्युआर भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ्गले वित्तीय समावेशिता बढाउन समेत मद्दत गरेको छ । कोभिडले क्यासलेस लेनदेनको माग बढाएपछि अधिकारीले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उता सरकारले पनि कोरोनापश्चात् डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क नै जारी गरेर यसलाई डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिँदै आइरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीसँग टकराब

माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच ठुलै द्वन्द्वचल्यो । नेकपा एमालेप्रति झुकाव राख्ने अधिकारी र शर्माबीचको द्वन्द्व लामै समय चल्यो । र, अर्थमन्त्रीसँगको झगडाको ब्यु अदालतसम्म पुग्यो र हटाइएका गभर्नर अधिकारीलाई अदालतले पुनःस्थापित गर्यो । कोरोनाको समयमा अर्थमन्त्री शर्माले शेयर बजारमा देखिएको समस्या, तरलता अभाव, मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रलगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग गरेका थिए ।

तर, गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीले सोधेको कुनै पनि प्रश्नको जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई नदिएकोपछि अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारीबीचको सम्बन्धमा टकराव आएको पाइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सार्वजनिक कार्यक्रममा नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । शर्मा र अधिकारीबिचको टकरावले ५ वर्षे कार्यकालको दौरानमा रहेका अधिकारी ७ दिन निलम्बनमा समेत परेका थिए । देशको आर्थिक अवस्था ध्वस्त पारेको तथा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू चुहाएको आरोपमा उनलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

‘एम अधिकारी’को विवाद

राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि महाप्रसाद अधिकारीसँगै मिल्दोजुल्दो नामकारुमा एम अधिकारी नामक व्यक्ती नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा सदस्य बने । यो नाम महाप्रसाद अधिकारीको छोटकरी नाम भएको धेरैको अनुमान रह्यो र थर र जिल्ला समेत मिलेपछि यो आशंकामा झनै बल पुग्यो । तर, न त एमालेले यसको जवाफ दियो न गभर्नर अधिकारीले नै आफू नभएको पुष्टि गर्न सकेका छन् ।

डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ म नै उल्लेख छ । ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था नै छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० गभर्नरका लागि तोकेको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर रहेको र अधिकारीले सो सरहको योग्यता पूरा नगरेको आरोप लागेको थियो ।

सबै स्थानीय तह बैंकिङ्ग पहुँचमा

गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा देशका सबै स्थानीय तह बैंकिङ्ग पहुँचमा समेटिएका छन् । २०७२ सालमा नै सबै ७५३ वटा पालिकामा बैंकिङ्ग पहुँच विस्तार गर्ने योजना रहे पनि २०८१ सालमा आइपुगेर सबै पालिका यो पहुँचमा समेटिएका छन् । अन्तिम पालिकाकारुपमा बझाङको साइपाल पालिकामा एभरेष्ट बैंकको शाखा पुगेपछि गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा सबै पालिका बैंकिङ्ग पहुँचमा समेटिए ।

शेयर बजार मारेको आरोप

गभर्नर अधिकारी बनेयता नेपालको शेयर बजार ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्यो । बन्दाबन्दीका कारण अन्य सबै क्षेत्र रोकिएपछि शेयर बजारमा सबै क्षेत्रबाट पैसा भित्रियो । र, यो क्षेत्र ३२ सय अंकको बिन्दुसम्म पुग्यो । पुर्नकर्जा र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पर्याप्त तरलताको प्रयोग गर्दै लगानीकर्ताले असीमित लगानी गरेपछि बजारले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका थियो । तर, बजार कीर्तिमानी बिन्दुमा पुगेपछि गभर्नर अधिकारीले ४/१२ को नीति ल्याए । एक लगानीकर्ताले अधिकतम १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने र यो पनि ४ वटा बैंकबाट हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले शेयर बजार धराशायी बनेर १८ सय अंकको बिन्दुमा आइपुग्यो ।

‘ग्रे लिस्ट’मा मुलुक

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा अधिकारी नै रहेको समयमा ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई दोस्रो पटक कालोसूचीमा राखेको छ । यसअघि नेपाल सन् २०१० मा कालोसूचीमा परेको नेपाल त्यसको ४ वर्षपछि त्यहाँबाट निस्केको थियो । सरकारले राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने अवैध धनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै कालोधन वा सेतो धन बारे छुट्याउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । उनीहरूलाई स्रोत नखुलेको धन बैंकमा आएको संका लागेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ मा ‘गो एमएल’ सफ्टवेयरमार्फत उजुरी गर्ने हुन् ।

सो उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले सूचनालाई छानेर विभिन्न निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाउँने गर्छ । तर, यता एफएटीएफले गरेको अनुसन्धानका क्रममा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खुलमखुला कालो धनलाई सेता बनाइरहेको पाइएको थियो । नेपाल खैरो सूचीमा पर्नुमा अधिकारीको प्रत्यक्ष हात नभए पनि उनको कार्यकालमा १० ठुला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय ‘अडिट’ गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो । यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउन सकिने बताउँदै आएका छन् । अधिकारीले ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन आवश्यक कानुन, नियमावलीहरू बनिसकेको पनि बताउँदै आइरहेका छन् ।

विकास बैंक समस्याग्रस्त, समस्याग्रस्त अवस्थामा बैंकको सूचक

गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकमा रहँदैमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भयो । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, कमजोर संस्थागत सुशासन, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारण देखाउँदै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको जनाएको थियो । यता विज्ञहरूले भने केन्द्रीय बैंकले नजरअन्दाज गर्दा संस्थालाई समस्याग्रस्त हुन पुगेको बताउँदै आलोचना समेत गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो कार्यकाललाई उत्कृष्ट बनाउने लक्ष्यसहित गभर्नर अधिकारीले दुई वटा वित्त कम्पनीको वास्तविक विवरण बाहिर ल्याउनबाट रोकेर राखेको बताइन्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा समेत बढेर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि वास्तविक सूचना बाहिर ल्याउनबाट रोकेको अधिकारी माथि आरोप छ । । यस्तै, उनकै कार्यकालमा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेर ३८ अर्बसम्म पुगेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैजसो सूचक बिग्रँदो अवस्थामा छ ।

कार्यकालको उत्तरार्धमा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रका विकृति न्यूनीकरण भयो’