काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिना बितिसक्दा बैंकहरुमा ‘क्वाटर रिभ्यू’को चटारो सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक विवरण अर्थात् ‘क्वाटर रिभ्यु’को ‘सेमिफाइनल’मा छन् । आर्थिक वर्षमा ४ त्रैमासिक रिभ्यू हुनेमा चैत महिनाको अन्तिमसम्म तेस्रो ‘रिभ्यू’ सक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यहीकारण, बैंकहरुलाई तेस्रो त्रैमासको चटारो सुरु भएको हो ।

बैंकहरुलाई यतिबेला चैत महिना भित्रै त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्नु मुख्य टाउको दुखाईको विषय होइन । विगतदेखि नै लगानी भइसकेको ऋण ‘रिकभरी’ मुख्य चुनौती हो । बैंकहरुलाई थुप्रिएको साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकमको लगानी नहुनु र विगतको लगानी नउठ्दा यसको हिसाबकिताब मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

यहीकारण, बैंकहरूले कर्जा ‘रिकभरी’मा सिंगो टिम लगाएका छन् । सञ्चालक समितिले समेत आफ्नो मुख्य एजेन्डाकारुपमा ‘रिकभरी’लाई नै दिएका छन् । ‘यतिबेला हाम्रो सबै टिम ‘रिकभरी’मा नै लागेको छ,’ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु बताउँछन्, ‘बजारबाट लगानी भएको रकम नउठेपछि टिम त लाग्नैपर्यो ।’

लगानी भइसकेको ऋण नउठेपछि बैंकहरुले धमाधम ऋणीको घरजग्गा उठाइरहेका छन् । यहीकारण, यतिबेला बैंकहरुको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेर ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले नै खराब कर्जा ८ प्रतिशत पुगेको स्वीकारिसकेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु भने खराब कर्जा ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको बताउँछन् ।

देशको आर्थिक स्थिती सुधार नआउँदा उद्योगी तथा व्यवसायी समस्यामा नै छन् । कतिपय ठूला कर्पोरेट हाउस नै संकटमा पर्न थालेको बैंकका प्रमुखहरु नै स्वीकार्छन् । यहीकारण पनि बैंकलाई रिकभरीमा सिंगो टिम खटाउनु परिरहेको छ । यसबाहेक, कतिपयले भने दुर्गा प्रसाँईको आन्दोलनको प्रभावका कारण बैंकको ऋण तिर्न छाडेका समेत छन् ।

यसबाहेक बैंकको पूँजीकोषमा परेको दबाबका कारण लगानीयोग्य रकम साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थुप्रिएपनि थप लगानी गर्न सक्ने स्थिती छैन । ‘बैंकहरुले हाल कर्जा दिन अवस्थामा नरहेपछि बजारमा जाने कर्जा दिइरहेका छैनन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने । बैंकहरुको खराब कर्जा चुलिँदै गएको अवस्थामा कर्जा मात्रै दिँदा ब्यालेन्ससिट नै प्रभावित हुने भएकाले बैंकहरु कर्जा रोक्न बाध्य हुनु परेको हो ।

लगानी रोक्दै ‘क्यापिटल’ कम भएका बैंक

क्वाटर रिभ्युको सेमिफाइनलमा रहेका बैंकहरुले यतिबेला लगानी गर्नतर्फ भन्दा पनि लगानी उठाउनेतर्फ ध्यान दिन थालेका छन्। आर्थिक मन्दीका कारण बजारबाट गएको ऋण उठाउने क्रममा बैंकहरु आफ्नो धितो नै सकारेर ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । बैंकहरुले सकारेको धितो पनि बिक्री हुन नसकेको अवस्था छ । खराब कर्जा ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि बैंकहरूमा बढ्दो खराब कर्जा हुँदा बैंकले पुँजीबाट नै प्रोभिजनका लागि रकम छुट्याउँदै जानुपर्ने व्यवस्था छ । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकको पुँजी कोषमा दबाब सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । तर, हालसम्म ६ वटा बैंकको मात्रै प्राथमिक पुँजीकोष १० प्रतिशतमाथि छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकहरुको औषत प्राथमिक पुँजीकोष ९.६८ प्रतिशत कायम छ । यसले पनि बैंकको पुँजीकोषमा दवाव सिर्जना गरेको देखिन्छ । क्यापिटलमा नै समस्या भएपछि बैंकहरुले लगानी नै रोकेर क्यापिटलमा सहजता ल्याउन चाहिरहेको बुझिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनसंरचनाले पनि बैंकहरुलाई अहिले समस्या परेको छ । राष्ट्र बैंकले एक सर्कुलर नै जारी गरेर असल कर्जाको पुनः संरचना गर्न सकिने भएसँगै कर्जा पुन संरचना गर्नेहरु बढेका थिए । त्यतिबेलाको समस्या टार्न गरिएको कर्जा पुनःसंरचनाका कारण अहिले खराब कर्जा बढ्दो अवस्थामा पुगेको हो ।

कुनैपनि देशको आर्थिक अवस्था चलायमान छ । र, बैंकसँग पनि प्रशस्त पैसा भएको समयमा मात्रै पुर्नकर्जा वितरण गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले कोरोना कालको समस्यालाई मात्रै मध्यनजर गर्दा यतिबेला समस्यापूर्ण स्थितीमा अर्थतन्त्र आइपुगको छ । ‘चैतमा कर्जा रोक्नु सामान्य हो । हाल त अवस्था नै यस्तो छ । पहिले अवस्था राम्रो हुँदा त क्वाटर अन्तिमको समयमा कर्जा रोकेर, कर्जा लगानी कम गरेर रिकभरिमा जोड दिइन्थ्यो,’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

यस्तै, नेपाल बैकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा लगानी रोक्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘क्यापिटल कम भएर लगानी नै रोक्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका छैनन् । समग्र ऋणको माग नै कम हुँदा लगानी कम भएको हो ।’

राष्ट्र बैंकले नै गरेन सहयोग

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुमा रहेको पुँजीकोषको दबाब कम हुने र कर्जा प्रवाह बढ्ने दाबी गरेका थिए । तर, उनको सो दाबी दाबीमा नै सिमित रह्यो । कर्जा विस्तारमा सहज हुने र कर्जा विस्तार बढेपछि बजार पनि केही चलायमान हुने विश्वास गभर्नर अधिकारीले लिएका थिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदा कर्जा बढ्ने अपेक्षा गरेपनि माग नबढ्दा कर्जा लागानीमा सुधार आउन सकेको छैन ।

‘बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भए पनि उनीहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । त्यसलाई सहज बनाउनुको कारण अर्थ बजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो,’ तत्कालिन समयमा गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए, ‘चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।’