काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यही चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षको कार्यकाल सकेर घर जाँदैछन् । यससँगै, राष्ट्र बैंकले १८औं गभर्नर पाउने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नर बन्ने आकांक्षा राखेर दौडधुप गर्नेहरू टन्नैछन् । आफूलाई गभर्नरकारुपमा योग्य ठानेर भावी गभर्नर बन्ने गरी शक्तिकेन्द्र धाउँदै आफूअनुकुल वातावरण बनाउनेहरू दुई दर्जनभन्दा बढी देखिएका छन् ।

यीमध्ये आधा दर्जनजति बलिया आकांक्षी नै छन् भने केहीले आफूलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने गरी मात्रै दौडधुप बढाएका छन् । गभर्नरको दौडमा दुई डेपुटी गभर्नरसहित, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति सदस्यहरु, अर्थशास्त्रीहरू र लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख लगायत छन् । यी व्यक्ती आफूलाई गभर्नर बनाउन राजनीतिक समिकरण मिलाउनदेखि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । तर, दौडमा रहेकामध्ये धेरैले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट ‘भिजन’ बताइसकेका छैनन् । यतिबेला मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएका कारणले यो सुस्तताबाट बाहिर निस्कनका लागि उपयुक्त र सही सुझाव दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकका हालका गभर्नरसँग उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट भएको स्थिति छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउँदा र ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुग्दा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहयोग गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । यहीकारण, समस्याको समयमा आफूहरु मारमा परेको र राष्ट्र बैंकले पक्षपोषण गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

पछिल्लो चरण देशको अर्थतन्त्र राम्रो नभएको कारण विभिन्न किसिमका समस्या छन् । नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसी नेपालको व्यापारिक क्षेत्र बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग निकै नजिक रहेका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभाव बैंकिङ्गमा पनि सहजै देखिने बताउँछन् । समस्या समाधान उन्मुख हुनुपर्नेमा झनै गहिराईमा जाँदैछ । यही अवस्थामा आउने भावी गभर्नरले लिने नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थिति, औद्योगिक र व्यवसायीक अवस्था र समग्र वित्ती नीति र आर्थिक वृद्धिमा सरकारलाई कसरी सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने मार्गनिर्देश गर्छ । यही विषयमा बैंकिङ्ग समाचारले ‘अबको गभर्नर: कस्तो हुनुपर्छ ? के गर्नुपर्छ ?’ नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ ।

‘बैंकिङ्ग बहस’को यो ‘गभर्नर विशेष शृङ्खलामा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गरिएको छ। यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीसँग आगामी गभर्नरले अर्थतन्त्र र समस्यापूर्ण स्थितिमा रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई माथि उकास्न के–के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिएको छ । सोही अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले प्रस्तुत गरेका विषयकाे सम्पादित अशंः

राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिलाई लचिलो बनाउँदै लग्यो तर पनि विगतको तुलनामा घरजग्गा कारोबार जति बढ्नु पर्ने हो त्यति बढेको छैन,सरकारले मागअनुसार आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरेता पनि केही सुधार नहुनुको कारण के हो ?

कित्ताकाट खुले पनि वर्गीकरणको हिसाबले गर्दा धेरै वटा पालिकाहरूमा वर्गीकरण भएको छैन । एउटा कुरा त्यो हो । अर्को कुरा बैकहरूको स्थिरता छैन जसको कारण व्यवसायीहरूले ऋण लिइहाल्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैकले नै एउटा होम लोन’ भनेर ल्याएको छ दुई करोड पचास लाख सम्म सहुलियतमा दिने कुरा भएको छ । तर यो नेपालमा कसैले पनि लिन सक्दैन । जस्तो ७५ हजार महिनाको कमाई भएको व्यक्तिले १०/२० लाख भन्दा बढी लोन लिन सक्दैन । त्यसैले जून व्यवस्थाको लागू हुँदैन त्यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत हो ।

 कुनैपनि बैंकको काममा धेरै झन्झटिलो हुन्छ जुन खुकुलो बनाइयो भने धेरै व्यवसायहरू पनि चल्छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय चलेको छैन भनिरहेको अवस्थामा पनि कम्तीमा चार अर्ब रुपैयाँ हाम्रो क्षेत्रबाट राजस्व उठिरहेको छ । घर जग्गाको एउटा भ्यालु छ र सरकारी भ्यालु अर्को छ त्यस्तो अवस्थामा एउटै रेसियोमा लिएर गएर त्यसलाई राजस्व कम गरेर ल्याउने होइन झन् धेरै राजस्व आउने सम्भावना छ । यसमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकार जतिसुकै फेरिए पनि राष्ट्र बैकको नीति नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा सबैले ठम्याएको कुरा हो ।

नेपाल दुई वर्षको लागि ग्रे लिस्टमा परेको छ, घर जग्गा व्यवसाय अवैध धनलाई वैध बनाउने एउटा भरपर्दो माध्यम बन्यो,स्रोत बिना पनि कारोबारमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरुको माग छ यसले भविष्यमा नकारात्मक असर पर्दैन ?

बैंकको कुरालाई यसमा जोड्छु म हामी जुन बेला समस्यामा परेका थियौँ । त्यो समयमा धेरै नै बैंकहरुबाट थिचोमिचो भएको कारणले साहुहरूसँग घरजग्गा धितो राखेर व्यवसायीहरू ब्याज बढी तिर्न बाध्य थिए । त्याे समयमा ३६ प्रतिशत ४८ प्रतिशत कर्जा ल्याएर तिरेको भएर व्यवसायीहरू धेरै धराशायीमा परेका थिए । अहिले कम रेटमा हुँदा पनि सजिलो नीति छैन ।

नीति नियम सहज भएको खण्डमा कर्जा लिन सकिन्छ अहिले बाघलाई खोरमा धकेल्ने नीति जस्तो भइदिएको छ । त्यसकारण पनि हामी बैंक र राष्ट्र बैंक धाउँदा धाउँदै हाम्रो जुत्ता चप्पल घिस्रिसक्यो । अब हामी धाउँदैनौ । कम्तीमा १८ हजार व्यवसायीहरू कम्पनीबाट कारोबार गर्ने गरेका छौ ।

त्यसो भए अब तपाईँहरूलाई बैंक नचाहिने हो ?

बैंक चाहिँदैन भनेर हामीले ८ गते रुपन्देहीमा पब्लिक कम्पनी खोलेर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट पैसा उठाउन थालिसक्यौ । २० करोड जति उठिसकेको पनि छ । अझै पनि मौद्रिक नीतिबाट समस्या सम्बोधन भएन भने बैंकले लिलाम गरेको घरजग्गा देशको कुनै पनि घरजग्गा व्यवसायीले किन्दै नकिन्ने तयारीमा छौँ । बैंक तथा राष्ट्र बैंक धाउँदा धाउँदै हाम्रो कुनै पनि माग सुनुवाइ नभएपछि हामी कठोर हुन् बाध्य भैसकेका छौ ।

घर जग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले के कस्तो काम गर्नुपर्छ ?

व्यवसायी र बैंक भनेको नङ्ग मासुको सम्बन्ध हो । तर, समस्या परेको समयमा बाहिरबाट ब्याज खोजेर बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने समस्या भयो त्यस्तो बेलामा हामीलाई अफ्ठयारो पर्यो । र, बैंकलाई पनि समस्या पर्दाखेरी जनताहरुको पैसा १२ प्रतिशतसम्म पनि ‘फिक्स डिपोजिट’ बैंकले राख्यो । यसले गर्दा बजारमा धेरै असर पर्यो । किनभने पैसा भएको मान्छेले बैंकबाट नै १२ प्रतिशतमा पाईरहेको छ भने अन्य ठाउँमा लगानी गर्दैनन् । अब घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन रिक्स कभर १०० प्रतिशतभन्दा माथि लान नपरोस् । र, कमाई गर्ने स्रोतहरुमा खुकुलो बनाउनुका साथै कर्जा लिने व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्छ । मौद्रिक नीति सबै व्यवसायीलाई सहज हुने खालको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।