काठमाडौं – नेपाललाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोस’ (एफएटीएफ) ले दोस्रो पटक कालोसूचीमा राखेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरूमा कडा गर्न थालेको छ । एफएटीएफले नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धीत नियम कानून कार्यान्वयन गर्न नसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नै कालोधन धमाधम सेतो बनिरहेको आरोप लगाएको छ ।

एफटीएफकाअनुसार घरजग्गा, एनजीओ, भ्रष्टचार, हुण्डी, कालोबजारी, कर छली, राजस्व छली र तस्करीमार्फत आर्जित कालोधन बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सेतो बनिरहेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैमा वैध र अवैध धन छुट्याउन सक्षम छैनन् । त्यसका लागि नेपाल सरकार र नियामकीय भूमिकामा रहेको केन्द्रीय बैंकले विभिन्न माध्ययम अपनाउनुपर्ने हुन्छ । एफटीएफले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै मुख्य कारण मानेर मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्न थालेको हो ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले गत साता मात्रै दुई वटा निर्देशिका जारी गर्यो । जुन सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित छन् । निर्देशिकामार्फत लगानीकोषहरु मार्फत हुने अवैध धन वैध गर्ने माध्यम कसिलो बनाउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले एकै दिन जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित अर्को निर्देशिकामा सवारीसाधन खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित छ ।

केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी एक सर्कुलर नै जारी गरेर कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले केही समयअघि अरूको नाममा गाडी खरिद गरेर चढ्न नपाउने नियम बनाएको थियो । यो सर्कुलरसँगै अब गृह मन्त्रालय हत्यारा, फरार, सम्पति शुद्धिकरणमा मुद्दा खेपेका, समाजमा चोरी दादागिरी गर्नेहरूसँग कारोबार नाता सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिले समेत गाडी कर्जा लिन नपाउने भएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकद्वारा यो सर्कुलर जारीसँगै एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक आर्थिक वर्षमा कुनै ग्राहकले ३० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको हायर पर्चेज कर्जा लिएमा ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’लाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । यस्तै, एक दिनमा ग्राहकले १० लाख वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेमा कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ ।

साथै, यो सर्कुलर जारी भएसँगै नीति तथा कार्यविधि पालना नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । त्यस्तै, संस्थाले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निज बाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, नागरिकताको साटो राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा पनि गाडी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीहरुले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको वर्गिकरण पनि नयाँ तरिकाबाट गर्नुपर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको उद्देश्य र राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले जोखिमको आधारमा प्रणालीगत व्यवस्थासहित वित्तीय जानकारी इकाईमा रिर्पोटिङ्ग गरे÷नगरेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले कडाइका साथ सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण गर्नतर्फ पनि ध्यान मोडेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सो सर्कुलर जारी गरेको हो । केन्द्रीय बैंककाअनुसार कुनै पनि खातामा खाता सञ्चालक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले १ लाखभन्दा बढी रकम नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात लिई नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजन समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै, कुनै ग्राहकको खातामा एकै पटक वा पटक–पटक गरी नेपाली क्यालेण्डर अनुसारको एक महिनामा १० लाख वा सो भन्दा बढी रकमको जम्मा वा भुक्तानी÷खर्च कारोबार भएमा कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा सीमा कारोबार विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति सुद्धिकरणसँग सम्बन्धित ऐनलाई आधार मानेर नीतिगत व्यवस्था कडाइ गरेको बताए ।

‘एफटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालनाका लागि राष्ट्र बैंक सदैव तत्पर र तयार छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने । यसबाट राष्ट्र बैंकले एफटीएफले मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा राखेसँगै नीतिगत कडाइ गर्न लागेको प्रष्टिन्छ । यसअघि पनि नीति नियम भएका तर कार्यान्वयन नभएका पाटोलाई र विभिन्न माध्यमबाट अवैध धनलाई वैध बनाउने झ्याल ढोका कडाइ गर्नतर्फ राष्ट्र बैंक अग्रसर देखिएको हो ।

यता सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको मुख्य कारण कानूनी व्यवस्था परिपालना नहुनु बताउँछन् । यस आधारमा सबै निकायले आ–आफ्ना स्थानबाट कानून पालना गर्न अग्रसर बनेमा आगामी २ वर्षभन्दा अगावै नेपाल सो सूचीबाट बाहिर निस्कने दाहालको भनाइ छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणसँगै विभिन्न नियामकीय निकाय लाग्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।