काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षामा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्ने यो अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा हो । अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएका कारण मौद्रिक नीति जस्तै मौद्रिक नीति समीक्षा नै खुकुलो आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि केन्द्रीय बैंकले सबै क्षेत्रसँग सुझाव संकलन गरिसकेको छ । यहीक्रममा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले समेत सुझाव पेश गरिसकेको छ । संघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि सुझाव पेश गर्दै यही साता केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएकाे हाे ।

गभर्नरको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएका कारण पनि सबै क्षेत्रले कस्तो आउला भन्ने चासो व्यक्त राखेका छन्। यस्तै, गभर्नर बनेदेखि नै खराब समयको सामना गरेका अधिकारीलाई समेत अन्तिममा सुधारोन्मुख समीक्षा गर्नुपर्ने चुनौती छ । यति बेला बैंकिङ्ग क्षेत्र समस्यामा छ । लगानीयोग्य रकम ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ भने ब्याजदर न्यून बिन्दुमा छ।

यस्तै, खराब कर्जा बढेर सरदरमा साढे ४ प्रतिशत पुगेको छ भने ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति पुगेको छ। यस आधारमा बैंकिङ्ग क्षेत्र पछिल्लो दशक यताकै समस्याग्रस्त स्थितिमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ्ग क्षेत्रको नजर मौद्रिक नीतिको समीक्षामा छ । केन्द्रीय बैंकले यही फागुनमा गर्ने समीक्षामार्फत नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा बैंकले गरेका छन् ।

एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मंसिरदेखि निर्माण क्षेत्रलाई दिएको सुविधा रोकिएपछि थप समस्या बढेको बताउँछन् । ‘निर्माण क्षेत्रलाई केही सहजता प्रदान गर्ने उदेश्यले कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने लगायतका सहजता प्रदान गर्दै आएकोमा र मंसिरबाट सो काम रोकिएपछि केही समस्या बैंकिङ्ग क्षेत्रमा परेको छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दै गएकाले राष्ट्र बैंकले सहुलियत प्रदान गरेमा सक्नेले समेत ऋण नतिर्ने उनको भनाइ छ।

गभर्नर अधिकारीले चालू वर्षको सुरुमा नै केही सकारात्मक नीति लिएको भन्दै प्रशंसा भएपछि मौद्रिक नीतिका व्यवस्था परिवर्तन नहुने आशंका समेत गरेका छन्। बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराई केन्द्रीय बैंक बैंकिङ्ग क्षेत्रका समस्याहरूको बारेमा जानकार रहेको भन्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रका समस्या थाहा छ, समस्या समाधान गर्ने उपायमा पनि जानकार छ सोहिअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने विश्वास हामीलाई छ।’

एआरसी खोल्न नीति आवश्यक
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले गैह्र–बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनी स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित विषयलाई आधार मानेर सरकारले ‘ब्याड बैंक’ (एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी) सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । यता, खराब कर्जा बढेर तनावमा रहेका बैंकरहरु भने मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

एक वाणिज्य बैंकका डिसीईओले आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पूर्ण रुपमा आउनुपर्ने बताए । उनले हाल बैंकहरुलाई खराब कर्जाले निकै समस्या थपेको भन्दै अहिलेको स्थितिमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अति आवश्यक भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको सहुलियत गत मंसिरबाट सक्किएपनि हालसम्म पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको उनको भनाइ छ । उनले आगामी असारसम्मका लागि निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने समेत बताए ।

यस्तै, बैंक वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा बैंकहरुमा कर्जा ‘डिफल्ट’ बढिरहेको बताए । उनले सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले पनि समय थप गर्दै जानुपर्ने बताए । उनले हालको ब्याजदर र तरलता सबैको लागि सहज रहेको भन्दै मान्छेको हातमा पैसा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तो छ संघको सुझाव
संघले केन्द्रीय बैंकलाई यही साता मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेट्नुपर्ने विषयहरूको सुझाव पेश गरिसकेको छ । त्यसक्रममा संघले विद्यमान ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था खुला बजार अर्थतन्त्रको विपरीत भएको बताएको छ । सोही कारण, ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था आवश्यक अध्ययनसहित क्रमिक रूपमा खारेज गर्ने नीति लिनुपर्ने संघको सुझाव छ ।

संघले डिजिटल कारोबारलाई बढवा दिन भन्दै बैंकहरुले ग्राहकहरूसँग २ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको चेक क्लियरिङ्ग कारोबारमा समेत शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ । यसैगरी, निष्क्रिय भएका खाताहरूबाट ठगी हुने जोखिम बढ्दै गइरहेको बताउँदै खाताहरू बन्द गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । सरकारबाट निर्माण व्यवसायीहरुले हालसम्म पनि भुक्तानी नपाएकोले निर्माण व्यवसायीका लागि केही व्यवस्था गर्न समेत संघको आग्रह छ ।