काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको गैह्र–बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी स्थापनाको परिकल्पनामा सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले गैह्र–बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनी स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेकाे थियो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित विषयलाई आधार मानेर सरकारले ‘ब्याड बैंक’ (एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी) सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकलाई सहजीकरण गरेको हो ।

हालसम्म नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी सञ्चालन र स्थापनाको कानूनी व्यवस्था छैन । यही कारण, सरकारले अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था गरेको हो । कोरोना महामारी प्रभावका कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैह्र–बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यकता र अवधारणा महसुस भएको थियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरेसँगै कानूनी रुपमा पूर्णता पाएको यस कम्पनी स्थापना प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैह्र–बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरेको हो । विदेशी मुलुकमा एसेट रिकन्सट्रक्सन कम्पनीकारुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकार मिलेर बैंक तथा व्यक्तिको ऋण असुल्दै आएका छन् । ब्याड बैंक सञ्चालन गर्ने हो भने कुनैपनि बैंक वित्तीय संस्था र सदस्यबिचको सम्बन्धमा कहिलै पनि दरार नआउने जानकारहरूको बुझाइ छ । कुनैपनि सदस्यसँग उठाउनुपर्ने रकम बैंकले उठाइदिने हुँदा सम्बन्धमा दरार नआउने उनीहरुको बुझाइ छ ।

नबिल बैंकका डिसीईओ मनोज ज्ञवाली (नन् बैंकिङ्ग एसेस्ट) बढ्दै जाँदा ब्याड बैंक सञ्चालनमा आएर काम गर्दा बैंकलाई राम्रो पनि हुने बताउँछन् । उनकाअनुसार नेपालमा ब्याड बैंक सञ्चालनमा आएमा नियमन पनि त्यहीँ अनुसार हुनुपर्नेछ । ‘हाल एनबीए बढ्दै गएको छ । २०/२१ अर्ब एनबीए बुक भइसकेको छ । कुल पोर्टफोलियोको ४ प्रतिशत एनपीए पुग्न लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अर्थतन्त्र सुस्ताएको समयमा बैंकको खराब कर्जा घटाउन कुनै कम्पनीहरू आउने हो भने त राम्रो हुन्छ ।’

ब्याड बैंक सञ्चालन गर्ने विषय नेपालको हकमा नयाँ पनि होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघि धितो व्यवस्थापन, खराब कर्जा उठाउने र ऋण संकलन एजेन्सीको बारेमा एक कार्यदल नै बनाएर काम समेत गरिसकेको थियो । राष्ट्र बैंकले आजभन्दा २२ वर्ष अघि नै राजनसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै कर्जा उठाउन पूर्ण अधिकार भएका कारण धितो व्यवस्थापन, ऋण संकलनका लागि छुट्टै निकाय नचाहिने भन्दै थन्किएको थियो ।

भारतमा ‘एसेट रीकन्स्ट्रक्सन कम्पनी’, नेपालले के सिक्ने ?

छिमेकी मुलुक भारतले खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी (एआरसी) स्थापना गरेको छ । भारतमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सो कम्पनी स्थापना गरेको हो । केही वर्षअघि खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति वृद्धिले भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि शिथिलता छाएको थियो । सोही अवस्थामा बैंकहरुको वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले निगरानी र नियन्त्रण गर्ने गरी रीकन्स्ट्रक्सन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको हो।

एआसीले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)द्वारा जारी निर्देशिका अनुसार काम गर्छ । एआरसीमा इक्विटी पूँजीको १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएको व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी रहने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालले पनि सर्वसाधारणले लगानी गर्ने गरी ब्याड बैंक खोल्ने हो भने राज्य र बैंक कुनैलाई पनि फण्डको समस्या नहुने देखिन्छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

एआरसीले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूद्वारा लिलामीहरूमा भाग लिई अधिग्रहण गरेर या द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत सम्पत्ति अधिकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । हामीले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा भित्रिने उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाए जस्तै ब्याड बैंकमा पनि भारतबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिने बैंकिङ्ग विज्ञहरू बताउँछन् ।

बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराई गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्दै गएको, खराब कर्जा बढिरहेको अवस्थामा बैंकको क्यापिटल कम हुँदै गएको भन्दै असल बैंकबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर खराब बैंक छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । बैंकलाई क्यापिटल फ्रि बनाउनुपर्ने भन्दै भट्टराईले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनको लागि अध्यादेशमा समेटिनु राम्रो विषय रहेको बताए । उनले ब्याड बैंकको व्यवस्थापन पनि चुनौती रहेको बताउँदै व्यवस्थापनमा पनि पुँजीको आवश्यक पर्ने बताए ।