काठमाडौं – नियामकीय निकायबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको नीतिगत व्यवस्था गर्न आलटालपछि बैंक तात्न थालेका छन् । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा देखिएको समस्या समाधानका लागि बैंक आफै अग्रसर बन्न थालेका हुन् । कोरोना महामारीको प्रभावका कारण बैंकहरुमा निरन्तर समस्या देखिइरहेको छ । महामारीका कारण खराब कर्जा बढ्न थालेपछि धितो सकार्नेक्रममा यतिबेला बैंकहरुमा घरजग्गा लगायत अचल सम्पत्ति अत्यधिक मात्रामा थुप्रिएको छ ।

ऋणीबाट असुलेको अचल सम्पत्ति थुप्रिने क्रम बढेपनि बिक्री हुन सकिरहेको छैन । घरजग्गाको व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण सस्तोदरमा नै लिलामीमार्फत घरजग्गा पाउँदा समेत किन्नेको नाम निशान छैन । यही कारण, यतिबेला बैंकहरुमा खराब कर्जा सरदरमा साढे ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

यसबाहेक, बैंकहरुको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति (एनबीए) ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी थियो । बैंकले ऋणीको अचल धितो सकार्दै जाने र बजारमा बिक्री नहुने प्रवृत्तिका कारण यो सम्पत्ति बढ्दै गइरहेको हो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको वित्तीय विवरणलाई नियाल्दा बैंकहरुको खराब कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले बढेको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २.८६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा थप ३८.४६ प्रतिशतले बढ्दै खराब कर्जा ३.६ प्रतिशत पुगेको हो । विवरणअनुसार खराब कर्जा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमाथि पुगेको छ ।

फलस्वरुपः बैंकहरु ‘रिकभरी’मा छन् । बैंकहरु बजारमा गएका कर्जा संकलन गर्न नसक्दा यतिबेला चिन्तामा छन् । पछिल्लो दुई वर्षयता बैंकहरुको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति लगातार बढ्दो छ । ‘ऐसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ वा ‘एसेट रिकन्सट्रक्सन कम्पनी’ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा बैंकहरु छन् ।

गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको बढ्यै भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि सबै वाणिज्य बैंकहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । तर, नियामकीय निकायबाट यसको व्यवस्था गर्न आलटाल भइरहेको छ । यद्यपि, बैंकहरु नेपालमा ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ (एएमसी) वा ‘एसेट रिकन्सट्रक्स कम्पनी’ (एआरसी) चाहिनेबारे प्रस्ट भइसकेका छैनन् ।

नियामकीय आलटालपछि नबिल बन्यो अग्रसर

नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापनबारे चर्चा चल्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यतिबेलासम्म यसबारे नीतिगत व्यवस्था भइसक्नुपर्ने हो । तर, नियामकीय निकायबाट आलटाल भएपछि नबिल बैंकले सूचना निकालेर ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्ट’ मागेको छ । बैंकले निकालेको सूचनाअनुसार तनावग्रस्त खाताहरूबाट कर्जा ‘रिकभरी’मा सहयोग गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन परामर्शदाता माग गरेको हो ।

नबिल बैंकले यो सूचना प्रकाशन गरेपछि बैंकहरुलाई तत्काल नै सम्पत्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धीत नीति चाहिएको स्पष्ट हुन्छ । नबिल बैंकले पहिलोपटक एसेट म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्टको खोजेको हो । नबिल बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली भन्छन्, ‘ऋण तिर्न नसकेर बन्द भएका उद्योग र बैंकको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग गर्दै बैंकको खराब कर्जामा सुधार ल्याउनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट परामर्शदाताको सहयोग लिन लागिएको हो ।’

नबिल बैंकले मात्रै होइन यता महालक्ष्मी विकास बैंकले त कर्जा असुली परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नेगरी डोल्मा कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ । बैंकले कन्सल्टेन्सीले ऋण असुलीका लागि कानुनी परामर्श, तालिम र ऋण असुलीका लागि प्रयोग गरिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, खराब कर्जा असुली प्रणाली सुदृढ बनाउन तथा खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत यो सम्झौताबाट गरिएको छ ।

‘डोल्मा कन्सल्टेन्सीले हामीलाई रिकभरीमा सहयोग गर्ने, रिकभरिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्यापासिटि बढाउने कार्य गर्छ,’ बैंकका सूचना अधिकारी अनुज आचार्यले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘कन्सल्टेन्सीसँग सहकार्य गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भने कर्जा रिकभरिमा सहज बनाउनु नै हो ।’