काठमाडौं – कोरोना बीमा भुक्तानी नहुँदा अभिकर्तालाई समस्या पर्न थालेको छ । सरकारले कोरोना बीमाबापतको ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। तर, यो रकम वर्षाै बितिसक्दा समेत भुक्तानी भएको छैन । यहीकारण, बीमाको दायरा र पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएका अभिकर्ता समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

कोरोना बीमा सुरु गरेर सोचेभन्दा बढी सङ्क्रमित बनेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले यो योजना बन्द गरेको थियो । तर, सरकारले भुक्तानीको जिम्मेवारी लिने भनेर आश्वासन दिएपछि प्राधिकरण योजना कार्यान्वयनका लागि बाध्य बनेको थियो । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा मात्रै भूमिका खेलेको बताउँदैमा आफैले सुरु गरेको योजनाबाट प्राधिकरण पनि पन्छिन मिल्दैन ।

अब, यसको प्रभाव गाउँ-गाउँमा बीमालेख बेच्न पुग्ने अभिकर्तामा देखिन थालेको छ। कोरोना सङ्क्रमण जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै तत्कालीन बीमा समिति (प्राधिकरण) ले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बीमालेख बिक्री थालेका थिए ।

अभिकर्ताहरूलाई गाउँ पस्न बन्देज !

ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणमा बीमा रकम नपाएपछि आक्रोश देखिन थालेका छन् । गाउँमा विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै पस्ने र समस्यापरेपछि पन्छिन खोज्ने धेरै प्रवृत्तिमध्ये कोरोना बीमा पनि बन्न थालेको आरोप स्थानीयले लगाउन थालेका छन्। यससँगै, अभिकर्तालाई गाउँ पस्न नै बन्देज लगाउनेसम्मको धम्की आउन थालेको हो ।

सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका शाखा प्रमुख विष्णु सापकोटाले पनि यस्तै अनुभव भोगेका छन् । ‘कोरोना बीमा गर्दा सबै नागरिकहरू आकर्षण भए । तर, दाबी पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा हामीले गाउँ-गाउँमा गएर बीमा पोलिसी बेच्न पनि गाह्रो भएको छ ।’ गाउँमा जादा कोरोना बीमाको पैसा नपाएसम्म आउनु पर्दैन भन्नेहरू समेत बढ्न थालेको उनको भनाई छ । निर्जीवन बीमामा केही भयो भने जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि समस्या हुने भएकाले ग्राहकहरूको माझमा बीमा अभिकर्ताहरू नै जाने भएकाले गाली खानुपरेको तितो यथार्थ अभिकर्ताहरूसँग छ ।

निर्जीवन बीमामा क्षति भएको शतप्रतिशत पाइन्छ भन्ने मौखिक आश्वासन दिने र कागजमा फरक हुने परिस्थिति सुरुदेखि नै छ । यस्तै, जीवन बीमामा बीमा गर्नुस् दोब्बर हुन्छ भन्ने आश्वासन बाँडेर भनेअनुसार नहुने प्रवृत्ति बीमामा पुरानै हो । बीमितहरुले बीमा भुक्तानी नभएको भन्दै बीमितहरुले विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायत स्थानमा मुद्दा समेत हालेका थिए । ती सबै मुद्दाको फैसला बीमितकै पक्षमा भएको थियो ।

‘कोरोना बीमा सुरुवात गर्नु प्राधिकरणको सैद्धान्तिक विचलन हो’

चीनलगायत अन्य देशमा कोरोना सक्रमण भएपछि नेपालमा बाग्लुङकाे एक युवतीलाई सुरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यससँगै विस्तारै सक्रमण बढ्दै गएपछि बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमाको अवधारणा ल्याएको थियो । सोचेकोभन्दा बढी संक्रमण भएर दाबीको लागि ओइरो आएपछि नियामकले आफ्नो गल्ती भएको महसुस गर्यो । बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शुसील देव सुवेदीले महामारीको बीमा गराउने निर्णय गलत भएको स्वीकारेका छन् । उनी भन्छन्, ‘महामारीको बीमा गर्नु सैद्धान्तिक त्रुटि थियो । त्यो प्राधिकरणले गल्ती स्वीकार गरिसकेको छ ।’ बीमा क्षेत्रमा केही सहुलियत होस् भन्ने हिसाबले सुरुवात गरियो । तर, केही समयमा धेरै दाबी परेपछि बन्द गरिएको उनी बताउँछन् ।

२०७७ वैशाख ७ देखि सुरुवात भएको कोरोना बीमा

कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार २०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बीमालेख बिक्री थालेका थिए । अहिले कोरोना बीमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ । संख्याका आधारमा हेर्दा अहिले करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका बीमा छन्। प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको जनाइएको छ ।

२०७७ जेठमा तत्कालीन बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बीमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गरे । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा प्राधिकरण र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

यो सहमतिअनुसार बीमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । मापदण्डअनुसार बीमा समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । अब भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्वअन्तर्गतको मात्रै हो । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नभएको खण्डमा नेपाल बीमक संघ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।