काठमाडौं – ‘ग्रेगोरियन’ पात्रोअनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष इस्वी संवत् २०२५ सुरु भएको छ । यससँगै हिजोदेखि सकिएको अंग्रेजी वर्ष सन् २०२४ विविध कारणले बैंकिङ्ग क्षेत्रको मानसपटलमा रहनेछ । सन् २०२४ मा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा घटेका विविध घटनाक्रममध्ये बैंकिङ्ग समाचारले केही प्रमुख तथ्य तयार पारेको छ ।

सन् २०२४ नेपालसहित विश्वभरको बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि सकसपूर्ण बन्यो । अमेरिकामा ३ वटा बैंक डुबे भने विश्वभरको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उल्लेख्य तरलता थुप्रियो । यहीक्रम नेपालमा पनि कायम रह्यो र २०२४ मा बैंकहरुमा अत्याधिक तरलता थुप्रियो । अमेरिकाको जस्तो नेपालका बैंकहरुभने डुबेनन् । यद्यपी, स्थिती सामान्य भने रहेन ।

कोभिड महामारीयता ब्याजदरका कारण बदनामी खेपेको बैंकिङ्ग उद्योग यतिबेला ७ खर्ब तरलताका कारण समस्यामा छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदापनि लगानीकर्ताबाट कर्जा माग नहुँदा बैंकहरुको आम्दानीको मूख्य स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । जसकारण सरकारले बजेटमार्फत राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने ७ खर्ब लगानी असम्भवप्राय देखिन्छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य समेत पुरा हुनेमा संका छ । वर्षभरी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा घटेका मूख्य घटनाको सूचीमध्ये बैंकिङ्ग समाचारको नजरमा परेका केही महत्वपूर्ण सूची यसप्रकार छन् :

घट्दो ब्याजदर, बढ्दो तरलता

सन् २०२४ नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि सकसपूर्ण रह्यो । यो वर्ष बैंकमा थुप्रिएको अत्याधिक तरलता लगानीमा परिणत नहुँदा लगातार घट्दो स्थितीमा रहेको ब्याजरको प्रभाव समेत देखिएन । यतिबेला वाणिज्य बैंकहरुमा ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने ब्याजदर ३ वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा छ । यसआधारमा कर्जा प्रवाह र न्यून ब्याजदरका कारण सन् २०२४ बैंकिङ्ग क्षेत्रले तनावपूर्ण रुपमा बिताउनुपर्यो । सामान्यतया ब्याजदर घट्दा लगानी बढ्ने मान्यता छ । तर, यो वर्ष नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीमा यो तथ्यले काम गरेन । यहीकारण, राष्ट्र बैंकले धमाधम बैंकहरुबाट तरलता उठाउँदै छ ।

उठ्यो भूकम्पले ढलेको केन्द्रीय बैंकको भवन

सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपालले भोग्नुपरेको दर्जनौं क्षतीमध्ये थापाथलीस्थित केन्द्रीय बैंकको भवन ढल्नु समेत एक थियो । त्यसयता केन्द्रीय बैंकले थापाथलीबाट दिँदै आएको सम्पूर्ण सेवा केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार सारेको थियो । भूकम्पले ढलेको ९ वर्षपछि पूर्णरुपमा थापाथलिस्थिती केन्द्रीय बैंकको भवन पूर्णरुपमा तयार भएको छ । सहकारी विकास मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सन् २०२४ मा नै राष्ट्र बैंकको थापाथलीस्थित बनेको नयाँ भवन हस्तान्तरण गरेको छ । सन् २०१७ मा तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पुनःनिर्माणमा सिलन्यास गरेको यो भवन कुल ४२ रोपनी तीन आनामा फैलिएको छ भने ६ तलाको छ ।

सबै पालिकामा पुग्यो बैंक शाखा

सरकारले लिएको लक्ष्यको ७ वर्षपछि देशका सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेको छ । सरकारले सन् २०१७ मा नै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, २०२४ मा पुगेपछि यो सम्भव बन्यो । साइपाल गाउँपालिकामा एभरेष्ट बैंकले आफ्नो शाखा स्थापना गरेपछि देशका सबै स्थानीय तह बैंकको शाखाको पहुँचमा पुगेका हुन् । नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा यो घटनाक्रम उपलब्धिपूर्ण इतिहासका रुपमा रहने पक्कापक्की छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा कर

देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को दायरामा आएको ५७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको अर्थतन्त्र बास्तविक अर्थतन्त्रको आकार नभएको सरोकारवालाहरु नै बताउँछन् । अर्थात्, कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र औपचारिक क्षेत्रमा आएको छैन । यसलाई न्यूनिकरणका लागि विद्युतीय भुक्तानी ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’ प्रोत्साहन गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकको छ । तर, यो नीतिमा सन् २०२४ देखि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सुरु गर्यो । अर्थात्, अब विद्युतीय भुक्तानीमार्फत हुने प्रत्येक कारोबारमार्फत सरकारले आफ्नो राज्यकोषका लागि रकम असुल्छ । राज्यले लिने करको दायरा ‘पर्सन टू पर्सन’ (पीटीपी) मा मात्रै सिमित छ ।

फेरियो उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको आधार वर्ष

सन् २०२४ देखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष २०८०/८१ लाई बनाएर ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकांक’ सार्वजनिक गर्न सुरु गर्यो । राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष २०८०/८१ र ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ तथ्यांक सार्वजनिक सम्बन्धमा छलफल पनि गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ८७ वटा बजारबाट ५०० बढी वस्तुहरुबाट तथ्यांक तयार गर्ने कार्यको सुरुवात पनि यहि वर्षदेखि गरेको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले २०७०/७१ लाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांङ्कको आधार वर्षका रुपमा लिन्थ्यो ।

निष्प्रभावि मौद्रिक नीति

सन् २०२४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलोपटक आफ्नो कार्यकालमा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै अधिकांशले उनको प्रशंसा गरेका थिए । तर, पहिलो त्रैमाससम्मा पुग्दा यो निष्प्रभावि देखियो । यहीकारण, केन्द्रीय बैंकले पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा मौद्रिक नीतिको कुनै पनि टुल चलाएन ।

ठूला बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परिक्षणमा अलमल

अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत नेपालका ठूला १० बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कार्यले यो वर्ष पनि पूर्णता पाउन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्न १० ठूला बैंकको लेखापरिक्षण गराउनुपर्ने सर्त राखेको छ । यहीबमोजिम २०२३ देखि नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर्समार्फत लेखापरिक्षण गराउन लागेपनि २०२४ मा समेत यो कामले पूर्णता पाउन सकेन ।

नयाँ नोटविहीन दसैं

यो वर्ष सन् २०२४ को दसैंमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गरेन । प्रत्येक वर्षको दसैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आइरहेको केन्द्रीय बैंकले यो वर्ष भने वितरण नगरेको हो । चाडपर्वमा नयाँ नोट वितरण गर्दा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने हिसाबकिताब राष्ट्र बैंकले निकालेको थियो ।

बैंकरलाई सकसपूर्ण बन्यो २०२४

यो वर्ष बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि सकसपूर्णरुपमा बित्यो । कोरोना महामारी फैलिएपछि सुरु भएको बैंकको समस्या २०२४ मा चरण उत्कर्षमा पुग्यो र बैंकरका लागि तनावपूर्ण बन्यो । कर्जा प्रवाह नहुनु, भएको लगानी नउठ्नु, बढ्दो गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति, बढ्दो ‘ननपर्फमिङ लोन’ लगायत ब्याज नतिर्ने अभियान तथा बैंकरमाथि कालोमोसो दल्ने अभियान लगायतले यो वर्ष बैंकरले सकसपूर्ण रुपमा बिताउनु पर्यो । यस्तै, लगानी भएको कर्जा सहजै नउठ्दा माथिल्ला तहका हाकिमले दिएको तनावले समेत बैंकरलाई २०२४ सकसपूर्ण बनायो ।

हट्यो ‘काउन्टर साइक्लिङ्ग बफर’

राष्ट्र बैंकले सन् २०२४ मा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ हटायो । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउने लक्ष्यसहित २०२३ मा यो नीति लिएको थियो । अघिल्लो वर्षको ‘क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसिया’को अन्तर ५ बिन्दुभन्दा बढी भएका कारण केन्द्रीय बैंकले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गरेको थियो । ‘क्रेडिट–टु–जीडीपी ग्याप’ ५ प्रतिशत भन्दा कममा आएको भन्दै यो व्यवस्था हटाएको हो ।

सहकारी र लघुवित्तपछि विकास बैंकमा समस्या

अघिल्ला वर्षदेखि नै सहकारी र लघुवित्तमा समस्या सुरु भएको थियो । तर, यो वर्ष विकास बैंकमा समस्या देखिएको छ । कर्णाली विकास बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको प्रतिवेदनको तथ्यांक नै गलत पाएपछि केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै ‘टेकओभर’ नै गर्यो । राष्ट्र बैंकले केही समयअघि बैंकलाई न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । कारबाही गर्दा पनि बैंकको स्थिती खस्किँदै गएसँगै केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो ।

झण्डै दर्जन ‘मनी एक्सचेन्ज’को लाइसेन्स खारेज

केन्द्रीय बैंकले सन् २०२४ मा मात्रै १० वटा ‘मनिचेन्जर’ कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले फेयर मनी एक्सचेन्ज, न्यातपोल मनी एकसचेन्ज, कैलाश मनी एक्सचेन्ज, रेन्बो मनी एक्स्चेन्जको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । यस्तै, कसा मनी एक्स्चेन्ज, ग्रेस मनी एक्सचेन्ज, रुट नेपाल मनी एक्सचेन्ज, भाटभटेनी मनी ट्रान्सफर, मोर्डन रेमिट्यान्स र नमस्ते रेमिट इन्टरनेशनलको इजाजत खारेज गरेको हो ।

दोस्रो ‘नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स’को वर्ष

बैंकिङ्ग क्षेत्रको दिगो विकास र स्थायित्वका लागि सन् २०२४ मा ‘दोस्रो नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स २०२४’ कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको थिाये । बैंकिङ्ग समाचारको आयोजनामा सम्पन्न सो डिस्कोर्सलाई नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आयोजना हुँदै आएको परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने बहसका रुपमा लिइँदै आएको छ । डिस्कोर्समा बैंकिङ्ग क्षेत्रको समसामयिक अवस्थामा आउँदो मौद्रिक नीतिसँगको अपेक्षा, वित्तीय साक्षरतामा लगानी र यसको सामाजिक प्रभाव तथा वर्तमान स्थिति, नेपालमा डिजिटल इकोसिस्टमको वर्तमान परिदृश्य तथा क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीका चुनौतीहरू, सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्सको दिगो उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देशका बारेमा छलफल भएको थियो ।