बैकिङ्ग समाचार ।

 कुल रेमिट्यान्सको तेश्रो ठुलो हिस्सा अर्थात झन्डै ३ खर्ब रुपैया बिदेशमा अध्ययन गर्न गएकाबिद्यार्थीहरु मार्फत भित्रिरहेको राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल द्धारा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोभिड–१९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गरिसकेका मुलुकका लागि बैदेशिक शैक्षिक अनुमति पत्र सुचारु गरिदिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको प्रतिबेदन अनुसार आ.वा. २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९.३ अर्ब नेपाली रुपैया अर्थात ७.८ अर्ब युएस डलर बराबर बिदेशी मुद्रा रिमिट्यान्सबाट प्राप्त गरेको थियो ।  

जुन नेपालको राष्ट्रिय कुलग्राहस्थ्य उत्पादनको २५.४ प्रतिशत हुन आउछ । जसले गर्र्र्दा ५६ प्रतिशत घरधुरी लाभान्बित भईरहेका छन् । 

कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको प्रकोपले पुरै विश्वको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र बित्तिय संरचनालाई पूर्ण रुपमा खल्बलाएको छ । 

विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यस घातक भाईरसको संक्रमणको जोखिमबाट बच्न विश्वभरिका धेरैजसो देशहरुका सरकारहरुले पनि देशभरी लकडाउन गरी रहेका छन । नेपाल सरकारले उचित समयमा निर्णय गरी कोभिड–१९ को संक्रमण हुन बाट आम नागरिकको जीवनबचाउन लकडाउन गरेर सम्पूर्ण उधोग, व्यवसाय, यातायात, स्कुल, कलेज, अन्तराष्ट्रिय सिमा समेत बन्द गरी आवतजावत ठप्प पारी चालेको महत्वपूर्ण कदमप्रति उच्च सम्मान गर्दै यस कदममा अझ सहजता प्रदानगर्न हामी व्यवसायीहरुको साथ शुरु देखी नै रही रहेको छ ।’    

नेपाल सरकार, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट स्वीकृति लिई हाल संचालनमा रहेका  १४७३ वटा र लगभग ७०० जती कन्सल्ट्यान्सिहरु दर्ताको लागि प्रकृयामा रहेको साथै प्रदेश सरकारहरुको अनुमतिमा संचालित ६०० वटा भन्दा बढी कन्सल्ट्यान्सिहरु रहेको बर्तमान अवस्था छ । 

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले   राष्ट्रमा ५ अर्ब भन्दा बढी रकमको लगानी गरि ४० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारिको सृजना गरी देशको विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका खेल्नका  साथसाथै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नेपाली दक्ष जनशक्ती निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ । 

नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालय सँग समेत सहकार्य गरी बिदेशमा रहेका समस्यामा परेका विधार्थीहरुको विवरण तयार गर्ने तथा विधार्थीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनिहरुका समस्याहरु पत्तालगाइ समाधान गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

अहिलेको महामारीको अवस्थामा शिक्षा हासिल गर्न गएकाहरुको असहज परिस्थितीलाई सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारको सहयोगि भूमिका निभाउदै यस  ब्यवसाय सँग आवद्ध संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरकारी÷गैरसरकारी संघ संस्थाहरु सँग हातेमालो गर्दै विदेशका बिभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीहरुमा अध्ययनरत संकटमा परेका विधार्थीहरुलाई हामीले राहत बितरणसमेत गरिरहेको संघले जनाएको छ । 

त्यसैगरी नेपाली विधार्थीहरु अध्ययन गर्ने कलेज तथा युनिभर्सिटीका जिम्मेवार व्यक्तिहरु र त्यहाका हाम्रो सहयोगि संस्थाहरु मार्फत टेलीफोन तथा भिडीयो कन्फरेंसका माध्यमद्वारा वार्ता गरी अध्यापन शुल्क घटाउने, छात्रबृत्ती प्रदान  गराउने , तत्काल  शुल्क तिर्ने अवस्था नभएका विधार्थीहरुको हकमा शुल्क किस्ताबन्दिमा पछी तिर्न मिल्ने ब्यवस्था समेत मिलाएका छौ ।

 कुल रेमिट्यान्सको तेश्रो ठुलो हिस्सा अर्थात झन्डै ३ खर्ब रुपैया बिदेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरु मार्फत भित्रिरहेको राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलद्वारा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोभिड–१९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गरिसकेका मुलुकका लागि बैदेशिक शैक्षिक अनुमति पत्र सुचारु गरिदिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको प्रतिबेदन अनुसार आ।वा। २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९।३ अर्ब नेपाली रुपैया अर्थात ७.८ अर्ब युएस डलर बराबर बिदेशी मुद्रा रिमिट्यान्सबाट प्राप्त गरेको थियो ।  

जुन नेपालको राष्ट्रिय कुलग्राहस्थ्य उत्पादनको २५.४ प्रतिशत हुन आउछ । जसले गर्दा ५६ प्रतिशत घरधुरी लाभान्बित भईरहेका छन् । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९०) विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको प्रकोपले पुरै विश्वको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र वित्तिय संरचनालाई पूर्ण रुपमा खल्बलाएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस घातक भाईरसको संक्रमणको जोखिमबाट बच्न विश्वभरिका धेरैजसो देशहरुका सरकारहरुले पनि देशभरी लकडाउन गरी रहेका छन । नेपाल सरकारले उचित समयमा निर्णय गरी कोभिड–१९ को संक्रमण हुन बाट आम नागरिकको जीवनबचाउन लकडाउन गरेर सम्पूर्ण उधोग, व्यवसाय, यातायात, स्कुल, कलेज, अन्तराष्ट्रिय सिमा समेत बन्द गरी आवतजावत ठप्प पारी चालेको महत्वपूर्ण कदमप्रति उच्च सम्मान गर्दै यस कदममा अझ सहजता प्रदानगर्न हामी व्यवसायीहरुको साथ शुरु देखी नै रही रहेको छ ।’    

नेपाल सरकार, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट स्वीकृति लिई हाल संचालनमा रहेका  १४७३ वटा र लगभग ७०० जती कन्सल्ट्यान्सिहरु दर्ताको लागि प्रकृयामा रहेको साथै प्रदेश सरकारहरुको अनुमतिमा संचालित ६०० वटा भन्दा बढी कन्सल्ट्यान्सिहरु रहेको वर्तमान अवस्था छ । 

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले   राष्ट्रमा ५ अर्बभन्दा बढी रकमको लगानी गरि ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारिको सृजना गरी देशको विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका खेल्नका  साथसाथै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नेपाली दक्ष जनशक्ती निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ । 

नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समेत सहकार्य गरी विदेशमा रहेका समस्यामा परेका विधार्थीहरुको विवरण तयार गर्ने तथा विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनिहरुका समस्याहरु पत्तालगार्इ समाधान गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

अहिलेको महामारीको अवस्थामा शिक्षा हासिल गर्न गएकाहरुको असहज परिस्थितीलाई सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारको सहयोगि भूमिका निभाउदै यस  ब्यवसाय सँग आवद्ध संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरकारी÷गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसँग हातेमालो गर्दै विदेशका बिभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीहरुमा अध्ययनरत संकटमा परेका विद्यार्थीहरुलाई हामीले राहत वितरणसमेत गरिरहेको संघले जनाएको छ । 

त्यसैगरी नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने कलेज तथा युनिभर्सिटीका जिम्मेवार व्यक्तिहरु र त्यहाका हाम्रो सहयोगि संस्थाहरु मार्फत टेलीफोन तथा भिडियो कन्फरेंसका माध्यमद्वारा वार्ता गरी अध्यापन शुल्क घटाउने, छात्रवृत्ती प्रदान  गराउने , तत्काल  शुल्क तिर्ने अवस्था नभएका विधार्थीहरुको हकमा शुल्क किस्ताबन्दिमा पछि तिर्न मिल्ने ब्यवस्था समेत मिलाएका छौ ।
    
बैदेशिक शैक्षिक परामर्श व्यवसाय  नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण शुन्य रहेकै अवस्थामा हुँदाको केही महिना अघि देखी नै विधार्थीहरु पढ्न जान चाहेको गन्तब्य देशमा भैरहेको कोरोना महामारीको  संक्रमणको प्रभाबलाई हेरी विदेश  पढ्न जानको लागि अध्ययन स्वीकृतिको पत्र  ( No Objection letter )सरकारले कुनै देशलाई जारी गर्ने तथा कुनैलाई नगर्ने गरेको कारण पहिल्यै आंशिक रुपमा यो व्यवसाय प्रभाबित भईसकेको  थियो भने जब देशमा पूर्ण रुपमा लकडाउनको स्थिती सुरु भयो त्यस अवघिदेखी हालसम्म हाम्रो व्यवसायको कारोबार शून्य अवस्थामा रहेको  छ । 

यस परिवेशमा लकडाउन खुलेपछि कार्यालय सन्चालनार्थ घरभाडा ,कर्मचारिको तलब ,भत्ता ,मसलन्द खर्च तथा अन्यखर्चहरु,सरकारका विभिन्न करहरूको साथै आफ्नो पनि दैनिकी गुजारा गर्न निकै कठिन अवस्था रहेको छ भने अर्को तर्फ अहिलेको अवस्थामा अन्तरास्ट्रिय शैक्षिक गन्तब्य मुलुकका आर्थिक र जनस्वास्थ्यमा आएको बिकटताले गर्दा शैक्षिक सत्र संचालनमा ढिलाइ , विधार्थीले गर्न पाउने आंशिक कार्यको उपलब्धतामा कमी र बोर्डर बन्दका कारणले महिनौ सम्म व्यवासायिक गतिबिधि ठप्प भै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय धरासायीहुने अवस्थामा पुगि , राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने कार्यमा अब पूर्णविराम नै लाग्ने हो कि भन्ने आशंका भएको छ । 

त्यसैले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई अति प्रभावित ब्यवसायिक क्षेत्र अन्तर्गत सुचिकृत गरी सहुलियत ऋण÷पुनरकर्जाको सुबिधा, कर छुट तथा कर तिर्नका लागि सहज समयावधि साथै कर्मचारीहरुको तलबमा लाग्ने करमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गरि व्यवसायिक हौसला र प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सुचारु गर्ने बातावरण प्रदान गरिदिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।