बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात असार महिनामा सरकारले दिनप्रति दिन ब्याजदर बढाएर आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ । सरकारले पुर्व निर्धारित तालिका अनुसार आन्तरिक ऋण उठाएको भएपनि ब्याजदरको सन्दर्भमा भने चासो नदिएको हो ।

सरकारले नै दोहोरो अंकको ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउदै गरेको अवस्थामा पनि वाणिज्य बैंकहरुले भने आन्तरिक सहमती गरेर निक्षेपकर्तालाई ११ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिँदै आएका छन् । सरकारले ट्रेजरी बिल्स मार्फत अल्पकालिन आन्तरिक ऋण नै ११ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज तिर्दै आएको हो ।

सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएपछि चालु खर्चका लागि महंगो ब्याजदरमा भएपनि आन्तरिक ऋण उठाएको हो । सरकारले निष्कासन गर्ने अधिकांस वित्तीय औजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत अभावका कारण कर्जा लगानी योग्य रकम तथा तरलता अभावको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले ७ प्रतिशतको बैंकदरमा लिएको स्थायी तरलता सुविधा लिइ ११ प्रतिशत ब्याजदर पाउने गरी सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्ने गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई स्रोत जुटाउन विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, बैदेशिक रोजगार बचतपत्र र टे«जरी बिल्स मार्फत आन्तरिक ऋण उठाइदिन्छ । सरकारको आन्तरिक ऋणमा करिब ५५ प्रतिशत हिस्सा विकास ऋणपत्र रहेको छ । सरकारले स्रोत जुटाउन प्रयोग हुने सबै खालका वित्तीय औजारमा लगानी गर्ने संस्था तथा व्यक्तिले पाउने प्रतिफल हालसम्मकै उच्च छ ।

कोरोनाका कारण ठप्प भएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको विस्तारित मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएको पैसा पुनः नफर्केपछि ब्याजदरमा दबाब परेको हो । बैंक वित्तीय संस्थासंग लगानी योग्य रकम अधिक भएपछि सस्तो ब्यजदरमा उच्च कर्जा लगानी गरेपछि आर्थिक गतिविधि त चलायमान भयो । तर, त्यसले उत्पादन बढाउने भन्दा पनि आयातलाई अस्वभाविक रुपमा विस्तार uof{] । उच्च आयातका कारण पैसा विदेशिएपछि स्वेदशी लगानीका लागि बैंक वित्तीय संस्था संग पैसाको कमी आयो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले पाउने स्थायी तरलता सुविधा अल्पकालिन भएपनि त्यसको ब्याजदर ७ प्रतिशत रहेको छ । तर, सरकारले जारी गरेका सबै वित्तीय औजारहरुको प्रतिफल ११ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको हुनाले पनि बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारी ऋणपत्रहरुको ब्याजदर बढ्नुले लगानी योग्य फण्ड अभावको समस्या झनै जटिल अवस्थामा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । तत्काल कतै बाट स्रोत जुट्ने र शोधनान्तर घाटामा सुधार आउने सम्भावना पनि नदेखिएपछि सरकारी ऋणपत्रहरुको ब्याजदर पनि बढेको हो । सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बढ्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर वृद्धि हुने तथा मूल्य वृद्धि झनै बढ्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर पनि ११ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने अन्य ९१, १८२ र ३६४ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर अघिल्लो महिना नै दोहोरो अंकमा पुगेको भएपनि २८ दिनेको समेत दोहोरो अंकमा नै रहेको थियो । तर, यो साता सुरुवातीमा सरकारले निष्कासन गरेको ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर ११.०६०४ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले बैदेशिक रोजगार बचतपत्र र नागरिक बचतपत्रमा ब्याजदर तोक्ने भएपनि ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रमा बोलकबोल मार्फत तय हुन्छ । सरकारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा निष्कासन गरेको बैदेशिक रोजगार बचपत्रको ब्याजदर हालसम्मकै उच्च १२.५ प्रतिशत अफर गरेको छ ।

त्यसैगरी नागरिक बचपत्रमा ११ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसभन्दा अघि नागरिक बचतपत्रमा २०५८ सालदेखि हालसम्म पनि दोहोरो अंकको ब्याजदर कायम भएको छैन् । विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल मार्फत निर्धारण हुँदापनि हालसम्मकै उच्च ९ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । त्यसैगरी यो साताको सुरुवातीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १०.२४२५, ९१ दिनेको ११ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ भने १८२ दिनेको १०.९६४२ र ३६४ दिनेको १०.४७०६ प्रतिशत कायम भएको छ ।