बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
सेयर बजारको समस्या समाधन खोज्न धितोपत्र बजारको समस्याको समाधान खोज्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले सकृयता देखाएको छ ।
सोमबार राति नै बोर्ड कार्यालय परिसरमा आमरण अनसन बसिरहेका तीलक कोइरालाको समूहलाई भेटेर छलफल गरका बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाल अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सँग मन्त्रालयमै गएर अहिले छलफल गरिरहेका छन् । मंगलबार बिहानै बोर्ड अध्यक्ष हमालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर छलफल गरेका छन् । छलफल अहिलेपनि जारी छ ।
अर्थमन्त्री शर्मासहित अर्थसचिव मधुकुमार मसारीनी पनि छलफलमा रहेको बताइएको छ। विदेशभ्रमणबाट आएलगत्तै हमालले कोइरालासँग अनसन स्थलमै छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा हमालले लगानीकर्ताका जायज माग सम्बोधन गर्न आफूले पहल कदमी लिने आश्वासन दिएका थिए । ‘लगानीकर्ताले उठाएका माग र धितोपत्र बोर्डका चाहना मिल्दा जुल्दा छन्,’ हमालले भने, ‘आन्दोलनरत साथीहरुसहित अर्थमन्त्रालमै गएर छलफल गर्ने वातावरण म मिलाउछु ।’
तर अनसनरत कोइरालाले बजार सुधारका लागि उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म अनसन नतोड्ने जवाफ दिए । उनले समस्या समाधानका लागि अर्थसचिव नेतृत्वकै कार्यान्वयन समिति बन्नु पर्ने अडान राखेका थिए । कोइराला असार १ देखि आमरण अनशनमा छन् ।
सरकारले यसअघि बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधिसमेत समावेश छन् । समितिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत बजार सुधारका लागि गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन भनिएको छ । आन्दोलनरत लगानीकर्ताले भने समिति बनाउने अध्ययन गर्ने भन्दा पनि निर्णय गरेर आउनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
अनसनरत कोइरालाले कुनै किसिमको छलफलमा सहभागि नहुने बताएपछि दबाबमा परेका बोर्ड अध्यक्ष हमाल समस्याको समाधान खोज्न भन्दै मंगलबार विहानैदेखि सकृयता देखाएका हुन् ।
जेठ तेस्रो सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका लगानीकर्ताहरु विभिन्न १९ बुदे माग राख्दै अनसन थालेका हुन् । सेयरबजार सुधारका लागि विगतमा धेरै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै लगानीकर्ताका विभिन्न संघहरुको सर्मथनसहित कोइरालाले खुमलटारस्थित बोर्ड कार्यालयको गेटमै अनसन बस्दै आएका छन् । पुँजी बजार विकासका लागि बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने ब्रोकरलाई टीएमएस सञ्चालन र साखाविस्तारको अनुमति दिनुपर्ने, १२ करोड रुपियाँभन्दा धेरैको शेयर धितो ऋणको भुक्तानी असार मसान्तसम्म बढाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया