काठमाडौं – अर्थतन्त्रको महत्पूर्ण पाटाेमध्येको एउटा हिस्साको रुपमा रहेको बीमा क्षेत्र ‘फोर्स’ अर्थात् करकापमा चल्ने गरेको देखिएको छ । अभिकर्ताहरूको ‘फोर्सफुल’ करकापका कारण नेपालको बीमाको ९५ प्रतिशत बजार चल्ने गरेको हो । बीमा क्षेत्रमा संलग्न अधिकारीहरूकै अनुसार कूल बीमितमध्ये ५ प्रतिशत मात्रै स्वविवेकले बीमा गर्न कम्पनीसँग सम्पर्क गर्छन् ।

यसअनुसार नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ४४ प्रतिशतको पहुँचमा पुगेको बीमाको ९५ प्रतिशत बीमा (फोर्स)मा चल्ने गरेको हो। सरकारले कृषि, सवारी र विदेश जानेहरूको बीमा अनिवार्य गरेको छ । यसकारण पनि बीमाको पहुँच विस्तार भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर, यी क्षेत्रमा पनि अनिवार्य बीमाको व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने बीमा हुँदैनथ्यो । यहीकारण, नेपालको बीमा बजारको ९५ प्रतिशत हिस्सा अभिकर्ताको ‘फोर्स’का कारण हुने भएको हो ।

नेपालमा बीमा बजारको सुरुवात भएको धेरै भैसकेको छ । विगतमाभन्दा अहिले केही हदसम्म सुधार देखिएपनि अझै अभिकर्ताहरूको करकापले नै बीमा गराउँदा मात्रै बीमाको दायरा विस्तार भइरहेको देखिन्छ । बैंकमा ऋण लिँदा बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था र अभिकर्ताको करकापमा परेर मात्रै बीमा गर्ने कारणले पनि ‘पोलिसि सरेण्डर’को घटना बढ्दै गइरहेका छन् ।

बीमितले स्वइच्छाले बीमाको महत्त्व बुझेर बीमा गर्दा प्रभावकारी हुनुपर्ने अवस्थामा अभिकर्ताहरूले भावी दिनमा पैसा बढेर आउँछ र मृत्युपछि फाइदा हुने भन्ने हेतुले बीमा गराउने प्रचलनले बढ्दो छ । यही कारणले पनि बीमा बजार बदनाम भएको आँकलन सरोकारवालाहरूको छ ।

बीमा ‘फोर्स मार्केट’ हो ?

बैंक र बीमाको तुलना गर्ने हो भने बीमाको सुरुवात नै बैंकबाट भएको हो । वित्तीय सहयोगको निमित्त नेपाल बैंक लिमिटेड वि.सं १९९४ मा स्थापना भएपछि औद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापनाको साथै बीमा कम्पनीको आवश्यकता महसुस भएको थियो । बीमाको आवश्यकताको फलस्वरूप नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा वि.सं २००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो । बीमा गराउने चलन पुरानै भएपनि यसलाई सरकारले अनिवार्य गरेकाले मात्रै व्यवसाय विस्तार भएकोभन्दा फरक पर्दैन।

सरकारले अनिवार्य गरेको केही बीमा पोलिसीका लागि मात्र बीमा कम्पनीहरू कार्यालय जानेको सङ्ख्या धेरै छ । भूकम्प गएसँगै धेरै धनजनको क्षतिपछि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढ्दा सरकारले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेको थियो । त्यसपछि कृषि बीमा अनिवार्य हुँदा पनि दायरा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । कोरोना समयकालमा पनि नेपालमा विभिन्न तरिकाबाट समस्या पर्न थालेपछि सरकार र बीमा कम्पनीहरुको पहलमा कोरोना बीमा गरिएको थियो । जसमा बीमितहरुलाई फाइदा हुने भएपछि बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढेको थियो ।

यसको अर्थ फाइदा वा अनिवार्य भएमा मात्र बीमामा सर्वसाधारणको ध्यान गएको देखिन्छ । यसमा बीमा कम्पनीहरू पनि समस्याको जरासम्म नगई व्यवसायमा मात्र केन्द्रित भएका छन् । नागरिकले स्वइच्छालेभन्दा पनि सरकार र अभिकर्ताहरूले देखाउने प्रलोभनमा परि बीमा गरिरहेका छन् ।

स्वविवेकले बीमा गर्नेको संख्या ५ प्रतिशत

बीमा सचेतना कै कारणले बीमाको पहुँचमा कमी भएको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन तिमल्सिना बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँग उनी भन्छन्, ‘बीमाको क्षेत्रमा पनि आवश्यकता महसुस गरेर मलाई बीमा गर्नुपर्यो भनेर आउने संख्या नै ५ प्रतिशत मात्र होला । ९५ प्रतिशत हामीहरूले नै सचेतना जगाएर प्रोडक्ट बेचिरहेका हुन्छौँ ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सचेतना कार्यक्रम गर्ने गरेपनि अभिकर्ताको प्रस्ताव बिना आफै बीमा गर्न आउनेहरूको संख्या कम रहेको तिमल्सिना बताउँछन् । ‘यस क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिले महत्त्व राखेको हुन्छ । पहिलो प्राथमिकता मानिसले आधारभूत विषयलाई दिन्छन्,’ उनले थपे, ‘आर्थिक अवस्थाले साथ दिएपछि मात्रै बीमा गर्ने स्थिति बन्छ ।’

बीमा क्षेत्र अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यद्यपि, विगतकोभन्दा तुलनात्मकरुपमा सुधार र व्यवस्थित बन्दै गइरहेका छन् । तर, अझै पनि बीमा बुझेर वा बीमा आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर बीमा गराउनेको संख्या कम छ । यसमा बीमा कम्पनीहरूको पहलमा कमी भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशक शुसीलदेव सुवेदी बँताउछन् । उनी भन्छन्, ‘केही हदसम्म बीमा कम्पनीहरूको पनि गल्ती छ । अभिकर्ताहरूले फोर्स गरेर बीमा गरेर बीमा पोलिसी सरेण्डर भैरहेको केसहरु प्राधिकरणमा आइरहँदा बीमा कम्पनीहरूले ध्यान नदिएको हो ।’

बीमा क्षेत्रलाई विकास र व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेको सूचीमा अभिकर्ता समेत पर्छन् । उनीहरू सबैभन्दा अगाडी बसेर बीमा क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा कम्पनीलाई सघाउँछन् । अभिकर्ताहरूले दिएको जानकारीमा आधारित रहेर बीमितले बीमा गर्ने गर्छन् । त्यसैले पनि बीमा नियामक र बीमा कम्पनीहरूले स्वार्थ नहेरी बीमा क्षेत्रमा योगदान दिने अभिकर्ताहरूको छनोट गर्न आवश्यक देखिन्छ ।