बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

स्वीजरल्याण्ड सरकारले नेपाललाई ६८ लाख स्वीस फ्रान्स (८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ) सहयोग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र स्वीस अधिकारीबीच बुधबार सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार उक्त रकम प्रदेश नम्बर १ र मधेस प्रदेशको २० वटा स्थानीय तहमा खर्च गरिनेछ । सरकारले यो रकमलाई रातो किताबमै समावेश गरेको छ । यो योजनाको अवधि ४ वर्षको हुनेछ ।

विशेषगरी विदेशबाट फर्किएका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उपयोग गर्नेगरी कार्यक्रम बन्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम सन् २०२२ जुलाइबाट सुरु हुनेछ । 

सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र स्वीजरल्याण्ड दूतावासका चार्जी अफियर एड अन्तरिमका सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

हस्तारक्षरपछि सहसचिव अर्यालले यो सम्झौताले विदेशिएको जनशक्तिलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । यसैगरी होगले नेपालबाट विदेशिएको जनशक्तिको क्षेत्रमा स्वीजरल्याण्ड सरकारको सहयोग रहिरहने बताए । अनुदानले दुई प्रदेशका करिब ९० हजार परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ ।

उनले भनिन् स्वीजरल्याड सरकारले माइग्रेट वर्करको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहयोग गरिरहेको छ । कार्यक्रमले माइग्रेट वर्करका सीप क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ ।