काठमाडौं – तपाईँ हामीमध्ये सबैले कम्तीमा २ देखि ३ वटा बैंक खाता खोलेको नै छौं । यसको अर्थ तपाईँ हामीसँग कम्तीमा ३ वटा बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग छ । मसँग त ५ वटा बैंकको मोबाइल बैकिङ्ग एक्टिभेट छ । राष्ट्र बैंकले भनेजस्तै सर्वसाधारणमाझ उठिरहेको विरोधको आवाज निःशुल्क गर्नकै लागि हो त ? कि राष्ट्र बैंकले हामीलाई बनावटी जवाफ दिएर बैंक र डिजिटल वालेटहरूको पक्षपोषण पो गरिरहेको छ ?

तपाईँ हामीले बैंकमा खाता खोल्दा सबैले ध्यान पुर्याएकै छौं होला । खाता खोल्दा, नाम, थर, फोन नम्बर, इमेल आईडी, स्थायी अस्थायी बासस्थान लगायतका व्यक्तीगत विवरण भर्नुपर्छ । अब बैंकले दिने सेवामा समेत हामीले ठिक लाउँदै जान्छौं र बैंकले सोअनुसारको शुल्क असुल्दै जान्छन् । खाता खोल्दा भर्नुपर्ने फर्ममा चेक, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ्ग र एमएसएस बैंकिङ्गजस्ता सेवा चाहिने वा नचाहिने भनेर खातावालाले ठिक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रायजसो बैंकहरुले चेकका लागि वार्षिक ५०० रुपैयाँ लिन्छन् । डेबिट कार्डको ५ सयदेखि माथि हुन्छ भने क्रेडिटकार्डको १ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क हुन्छ । यस्तै, मोबाइल बैंकिङ्गको वार्षिक सेवा शुल्क पनि बैंकहरुअनुसार व्यक्तीगतमा १०० देखि ३५० रुपैयाँ र कर्पोरेटमा ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ लिन्छन् । अनि हामीले चाँहि एउटै सेवाका लागि लगातार पैसा तिरिरहनुपर्ने ? उता एटीएमबाट पैसा झिक्दा पनि १० देखि १५ रुपैयाँ काट्ने प्रावधान पहिलादेखि नै छ क्यारे ।

बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङ्ग शीर्षकमा सुरुमै कति उठाउँछन् त ?

बैंकहरुले खाता खोल्नका लागि भर्ने फर्ममा नै मोबाइल बैंकिङ्गको अप्सनमा चाहिने वा नचाहिने भनेर छान्ने प्रावधान राखेका हुन्छन् । चाहिनेमा टिक लगाएमा वार्षिक १०० देखि ३०० रुपैयाँसम्म खातावालको खाताबाट स्वतः काट्छन् । अब बैंकहरुको प्रयोगकर्ता र उनीहरूले लिने शुल्कका आधारमा वार्षिकरुपमा उठ्ने रकमको हिसाबकिताब हेरौं है त ।

प्लेस्टोरको तथ्यांकअनुसार नबिल बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एप प्रयोगकर्ताको संख्या संख्या १० लाखभन्दा बढी छ । र, यो बैंकले मोबाइल बैंकिङ्गकाे सुविधा दिएबापत खातावालसँग प्रतिवर्ष २५० रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँदै आइरहेको छ । यसअनुसार, वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ बैंकले मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा दिएबापत प्रयोगकर्ताको खाताबाट शुल्क काट्ने गर्छ । अब यो बैंकबाट गर्ने अर्को बैंकसँगको डिजिटल कारोबारमा प्रति कारोबार १० रुपैयाँ र त्यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट केका लागि ?

यसैगरी, १० लाख मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ता भएको ग्लोबल आईएमई बैंकले ३५० का दरले प्रतिवर्ष ३५ करोड रुपैयाँ उठाउँछ भने ५ लाख प्रयोगकर्ता भएको कुमारीले ३५० का दरले १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, १० लाख मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताबाट प्रभुले ३०० रुपैयाँका दरले ३० करोड उठाउँछ । यस्तै, १ लाख प्रयोगकर्ताबाट नेपाल एसबीआईले २५० रुपैयाँका दरले २ करोड ५० लाख प्रतिवर्ष उठाउँछ भने ५ लाख प्रयोगकर्ताबाट ३०० का दरले नेपाल बैंकले प्रतिवर्ष १५ करोड रुपैयाँ, १० लाख प्रयोगकर्ताबाट राष्ट्रि वाणिज्य बैंकले वार्षिकरुपमा २५० रुपैयाँका दरले २५ करोड रुपैयाँ मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा दिएबापत नै उठाउँछ ।

यता, लक्ष्मी सनराईजले ५ लाख प्रयोगकर्ताबाट प्रतिवर्ष २५० रुपैयाँका दरले १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउँछ भने १० लाख प्रयोगकर्ताबाट सिद्धार्थ बैंकले १०० रुपैयाँकादरले १० करोड, कृषि विकास बैंकले १ लाख प्रयोगकर्ताबाट प्रतिवर्ष १५० रुपैयाँका दरले १ करोड ५० लाख, ३०० रुपैयाँका दरले सिटिजन्स बैंकले ५ लाख प्रयोगकर्ताबाट प्रतिवर्ष १५ करोड, ३५० रुपैयाँका दरले माछापुच्छ्रेले प्रतिवर्ष ५ लाख प्रयोगकर्ताबाट १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउँछ ।

३०० रुपैयाँका दरले ५ लाख प्रयोगकर्तासँग नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले प्रतिवर्ष १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउँछ भने ३५० रुपैयाँका दरले प्राइम कर्मसियलले प्रतिवर्ष १ लाख प्रयोगकर्ताबाट ३ करोड ५० लाख उठाउँछ । यस्तै, ५ लाख प्रयोगकर्ताबाट २०० का दरले प्रतिवर्ष एभरेष्ट बैंकले १० करोड र ३०० रुपैयाँका दरले १० लाख प्रयोगकर्ताबाट एनआईसीले ३० करोड र ५ लाख प्रयोगकर्ताबाट सानिमाले ३०० का दरले प्रतिवर्ष १५ करोड उठाउँछ । हिमालयन, एनएमबी र स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले भने आफ्ना प्रयोगकर्तालाई निःशूल्क मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा दिँदै आइरहेका छन् ।

अनि यो मोबाइल बैंकिङ्गका लागि भनेर प्रतिवर्ष करोडौं शुल्क लिएपछि फेरी प्रति कारोबार शुल्क लिन मिल्छ ? यसले प्रयोगकर्ता दोहोरो मारमा पर्दैनन् ? सर्वसाधारणले कमाएको रकम विभिन्न सेवा शुल्कका नाममा बुझाई मात्रै रहनुपर्ने हो ? यसमा पनि सरकारले भ्याट लिनुपर्ने ? उता नोट नछाप्दा अर्बौँ जोगिने हिसाबकिताब सुनाइरहने राष्ट्र बैंकले नोटको प्रयोग नहुँदा जोगिने हिस्सा कारोबार शुल्क घटाउने व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणमा हिस्सा बाँड्नु पर्दैन ? अनि डिजिटल बैंकिङ्गका प्रयोगकर्ता र कारोबार रकम नघटेर बढ्छ त ?