काठमाडौं – आजभन्दा डेढ वा दुई वर्षअघि म कुनै कामले न्यूरोड/असन क्षेत्रको वटु टोल पुगेको थिए । बाहिर जथाभाबी हुने पार्किङमा स्पेस नपाएपछि मैले पे पार्किङमा आफ्नो साधन राखे । जसको एक घण्टाको पार्किङ शुल्क २० वा २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । त्योभन्दा करिब एक डेढ वर्ष अघिदेखि नै मैले पर्समा पैसा बोक्न छाडिसकेकाले मसँग उक्त रकम हुने कुरै भएन। मैले पार्किङमा बस्नेलाई इसेवा वा मोबाइल बैंकिङ्ग छ भनेर सोधे ?

तर, जवाफ छैन भन्ने आयो । अनि डिजिटल बन्ने लहडमा सृजित समस्या समाधान स्वरूप मोबाइल बैंकिङ्गबाट उसको फोनमा रिचार्ज गरिदिएँ र निस्किए । पूर्ण रूपमा क्यासलेस बन्ने भूत चढेयता यस्ता कैयौँ घटनाको साँच्चि बनेको छु म । अर्थात्, पर्समा पैसा नबोक्दा धेरै दुःख पाएको छु यो अवधिमा ।

मोबाइल बैंकिङ्गबाट कारोबार गर्न मिल्ने र एटिएम पुगेर पैसा झिकिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने भएपछि एपबाटै करिब ९० प्रतिशत भुक्तानी गर्दै आइरहेको थिए । खाजा खाँदा होस वा १० रुपैयाँको चकलेट किन्दा, कपडा र फिल्म हेर्दादेखि हर सामान किन्दा डिजिटल पेमेन्ट गर्दै आएको थिए ।

तर, पछिल्ला दुई–तीन महिनायता म फेरी नोट बोक्न थालेको छु । पहिलादेखि नै मोबाइल बैंकिङ्गमा लाग्दै आएको प्रतिकारोबार बढीमा १० रुपैयाँ शुल्क र त्यसमा पनि सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हान्न थालेपछि मोबाइल बैंकिङ्कै कारण मेरो अतिरिक्त खर्च हुन थाल्यो र पैसा झिक्न र नोटबाटै कारोबारमा म आफूलाई फेरी अभ्यस्त पार्न थालेको छु ।

आफ्नो डिजिटल वालेटमा भएको पैसा कारोबार गर्दा यसै पनि अतिरिक्त खर्च त्यो खर्च माथि पनि सरकारको कर । मेरा लागि यो त अति भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेजस्तै नोट नछाप्दा राज्य कोषको अर्बौँ रुपैयाँ जोगाउने ध्यानमा मेरो बैंक खातामा भएको धेरथोर रकम किन बलि चढाउने ? अनि डिजिटल ट्रान्जेक्सन गरेर देशको रकम जोगाउने जिम्मा म जस्तै लाखौँ प्रयोगकर्ताको मात्रै हो ? यसमा सेवा शुल्क सस्तो बनाएर सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सेवा प्रदायक बैंक, राष्ट्र बैंक र सरकारको चाहिँ हैन ?

उनीहरु पूर्वाधार बनाएको नाममा वार्षिकरुपमा अर्बौँ कुम्ल्याउने अनि सोझा साझा सर्वसाधारणमाथि नै खर्चको भार थोपर्ने गरेपछि घट्दैन त डिजिटल ट्रान्जेक्सन ? यतिबेला मजस्तै हजारौँले डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई टाटा- बाईबाई गरेको तथ्यांक हालसालै राष्ट्र बैंकले निकालेको छ।

विश्व एकातिर, हामीचाहिँ अर्कैतिर किन ?

विश्व पूर्ण स्वचालित अर्थात् एआईको युगमा जिउन थालेको छ । यतिबेला संसारका धेरै काम एआईबाट सञ्चालन हुने मेसिनले गर्न थालेका छन् । यसले विश्वले प्रविधिमा ठुलो फड्को मारेको पुष्टि गर्छ । यस्तै, फड्को विश्वले पैसा भुक्तानी अर्थात् कारोबारमा पनि हासिल गरेको छ ।

वस्तु साटासाट गरेर आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने प्रचलनबाट सुरु भएको मानव सभ्यता सिक्का र नोट हुँदै ‘क्यासलेस’ युगसम्म आइपुग्यो । यतिबेला विश्वव्यापीरुपमा ‘क्यासलेस ट्रान्जेक्सन’ चरम उत्कर्षमा छ र खोज तथा अनुसन्धाकर्ता डिजिटल ट्रान्जेक्सनभन्दा पनि माथि जान सकिन्छ कि भनेर रातदिन अध्ययन गर्दछन् ।

धेरै देशहरू मोबाइल बैंकिङ्ग र डिजिटल वालेट पनि छाडेर ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी) बनाउनतर्फ लागेका छन्। अधिकांश देशहरू विद्युतीय मुद्रा बनाउने तयारीमा रहे पनि निजी क्षेत्रले आजभन्दा डेढ दशक अघि नै क्रिप्टोकरेन्सी अर्थात् विद्युतीय मुद्राको खोज गरेका थिए ।

सन् १९९८ मा पेपल सुरु भएपछि सुरु भएको डिजिटल पेमेन्ट्स नेपालमा भने त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् सन् २००९ मा सुरु भयो । ई–सेवासँगै सुरु भएको नेपालको डिजिटल पेमेन्ट्सको युगमा यतिबेला ९ वटा पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर अर्थात् पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी र २६ वटा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर अर्थात् सेवा प्रदायक छन् ।

यसबाहेक २० वटा वाणिज्य बैंकले समेत आफ्ना सेवाग्राहीलाई डिजिटल भुक्तानीको सेवा दिँदै आइरहेका छन् भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि आफ्नै मोबाइल एपमार्फत डिजिटल बैंकिङ्गको सेवा दिँदै आइरहेका छन् । तर, यतिबेला सन् २००९ देखि सुरु भएको नेपालको डिजिटल भुक्तानीको वृद्धिमा भने ब्रेक लाग्न थालेको देखिन्छ ।

इ –सेवा खुलेयता प्रत्येक वर्ष विद्युतीय भुक्तानी प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या उकालो गतिमा र कारोबार सङ्ख्या पनि उकालो गतिमा नै थियो । यो वृद्धिमा २०८१ को भदौ महिनामा भने ब्रेक लागेको राष्ट्र बैंकले नै जनाएको छ । सार्वजनिक भएको भदौ महिनाको तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता करिब साढे २ लाखले र डिजिटल वालेटका प्रयोगकर्ता ६ हजारले मात्रै बढेका छन् ।

जबकि, यही साउन महिनामा मोबाइल बैंकिङ्गका प्रयोगकर्ता झण्डै ४ लाखले बढेका थिए भने डिजिटल वालेटका प्रयोगकर्ता झण्डै ६ लाखले बढेका थिए । यसले मोबाइल बैंकिङ्ग र डिजिटल वालेटको प्रयोगकर्ताको वृद्धिमा समेत भदौमा ब्रेक लागेको देखाउँछ । यसबाहेक मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटबाट हुने कारोबार भदौ महिनामा क्रमशः १३ अर्ब र ४ अर्बले घटेको छ।

यही वर्षको साउन महिनामा मोबाइल बैंकिङ्गबाट ३ खर्ब ७७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । जबकि, भदौ महिनामा १३ अर्ब खुम्चिएर ३ खर्ब ६४ अर्ब २७ करोडमा आइपुगेको छ । अब एक महिनाको तथ्यांक केलाएर प्रयोगकर्ता र कारोबार घटेको अनुमान लगाउन हुँदैन भन्नेहरु टन्नै भेटिन सक्छन् । तर, यो तथ्यांकले नेपालको बढ्दो डिजिटल कारोबारमा राम्रो संकेत भने पक्कै होइन ।

किन घट्यो त ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’ ?

केन्द्रीय बैंकले विगत लामो समयदेखि ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’लाई प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । यो नीतिलाई सर्वसाधारणले समेत भरपुर साथ दिएकै हुन् । तर, सुरुसुरुमा निःशुल्क रहेको सेवामा केही बैंक छाडेर अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ शुल्क लिन थालेका थिए । ‘पर्सन टु पर्सन’ र ‘पर्सन टु मर्चेन्ट’ गरी डिजिटल ट्रान्जेक्सन दुई प्रकारका हुन्छन् । यीमध्ये पर्सन टु पर्सनमा प्रति कारोबार १० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ । कनेक्ट आईपीएसमार्फत गरेमा योभन्दा सस्तो पनि छ ।

विगत केही वर्षदेखि लाग्दै आएको १० रुपैयाँको शुल्कमा चालू वर्षको साउनदेखि सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लिन सुरु गर्‍यो । डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेको ठुलो परिमाणको कारोबारमा सरकारले करको र्याल काढ्यो र असुल्न थाल्यो । अब पर्सन टु पर्सन हुने कारोबारमा लाग्ने १० रुपैयाँ शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिएर ११ रुपैयाँ ३० पैसा पुग्यो । यसको अर्थ तपाई वा मैले कसैसँग डिजिटल माध्यमबाट पैसा सापटी वा ऋण लिए र डिजिटल माध्यमबाटै तिरेमा कम्तीमा ११ रुपैयाँ ३० पैसा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि तपाईँले रामबहादुर नाम गरेको एक जनासँग ‘ए’ बैंकबाट ‘बी’ बैंकमा अनलाइनमार्फत सापटी लिनु भयो । त्यो कारोबारमा ए नाम गरेको बैंकबाट बी नाम गरेको बैंकमा कारोबार गर्दा रामबहादुर तपाईँलाई सापटी दिँदा नै ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिरिसक्नुहुन्छ । र, अब तपाईँले रामबहादुरलाई त्यो रकम तपाईँको बी बैंकबाट ए बैंकमा फिर्ता गर्दा तपाईँले पनि थप ११ रुपैयाँ ३० पैसा अतिरिक्त बुझाउनुपर्छ । अब यहाँ १ हजार रुपैयाँको कारोबारमा दुई जनाको गरी कुल अतिरिक्त २२ रुपैयाँ ६० पैसा गइसक्यो ।

यही अनुपातमा दैनिक १० वटा डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्दा तपाईँको खाताबाट ११३ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुन्छ । तर, यही दैनिक १० वटा कारोबार तपाईँले नोटमार्फत गर्दा १ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुँदैन । अनि, यसरी कसरी हुन्छ त डिजिटल ट्रान्जेक्सनको प्रोत्साहन ? उता राष्ट्र बैंकलाई यसबारे सोध्यो भने संसारमा कुनै पनि सेवा निःशुल्क नहुने बनावटी जवाफ आउँछ ।