बैकिङ्ग समाचार ।
पूँजी बजारका क्रियाशिल चारवटा लगानीकर्ताका संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि पूँजी बजारको तत्कालिन राहत र दिगो विकासका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा २० बुँदामा राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव पेश गरेका छन् ।

उनीहरुले संसारका अधिकांश देशका पूँजी बजारलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराईएको भन्दै नेपालको शेयर बजारमा पनि बिना सुधार यथास्थितिमा खोल्दा करिब १७ लाख डिम्याटमा आबद्ध लगानीकर्ताको सम्पत्ति ठूलो मात्रामा गुम्नसक्ने भन्दै प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् ।

लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजारलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने,डिम्याट र बैंक ईन्ट्रिगेशन सम्बन्धी कार्य गरिनुपर्ने, नागरिक लगानीकोषलाई यथाशीघ्र बजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने, म्युचुअल फण्डहरूलाई आरक्षण वापत छुट्याईएको शेयरमा ३ वर्षको लकइन पिरियड र शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, शेयर मार्जिन कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत र वेटेड एभरेज गणना १२० दिन कायम गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव तथा राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन्।

लगानीकर्ताले राखेका माग तथा बुझाएका २० बुँदे सुझाव र राहत प्याकेज यस्ता छन्:

१) नेपालको पूँजी बजारलाई अत्याधुनिक प्रविधि मैत्रि बनाउन पुर्ण स्वचालित अनलाईन प्रणालिको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

२) नेपाल धितोपत्र बोर्ड द्वारा लकडाउन अवधिमा जारी गरिएको धितोपत्र सञ्चालन सम्बन्धि कतिपय बुँदाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा भएकोले त्यस्ता बुँदाहरूलाई सहज हुनेगरी परिमार्जन गरिनुपर्ने ।

३) डिम्याट र बैंक ईन्ट्रिगेशन सम्बन्धि कार्य गरिनुपर्ने ।

४) शेयर बजारमा नेपाल सरकारले यो भन्दा अगाडि नै निर्णय गरि सकिएको ठूलो मात्रामा लगानि गर्न सक्ने संस्था नागरिक लगानि कोषलाई यथाशीघ्र बजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने ।

५) हाल शेयर मार्जिन कर्जामा उपभोग गरिंदै आएको ६५% को सीमालाई बढाई ८०% कायम गर्ने र Weighted Average गणना गरिने प्रकृया १८० दिनको सट्टामा १२० दिन कायम गरिनुपर्ने ।

६) शेयर कर्जा लिएका ऋणिहरूको कर्जाको म्याद समाप्त भएको भए स्वत: नविकरण गरि मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७) हाल प्रचलनमा रहेको क्रस होल्ड नहुने गरि शेयर खरिद गर्न पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको लगानी गर्न पाउने सीमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने ।

८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने शेयर धितो कर्जाको प्राथमिक पूँजीकोषको सीमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने ।

९) म्युचुअल फण्डहरूले शेयर बजारमा लगानि गर्नुपर्ने सीमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने र उक्त फण्डहरूलाई दिईँदै आएको आरक्षण वापत छुट्याईएको शेयरमा कम्तिमा ३ वर्षको लकिंग पिरियड राखिनुपर्ने ।

१०) पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

११) शेयर बजार सम्वन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा लगानीकर्ताहरूका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१२) हाल प्रचलनमा रहेको ५% लाभकरलाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने ।

१३) शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई अल्पकालिन र दीर्घकालीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने र संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पूँजी बजारमा थप आकर्षित गर्न संस्थागत पूँजीगत लाभकर समेत कम गर्नुपर्ने ।

१४) बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनी, पेन्सन फण्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका कम्पनीहरूलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक र आकर्षक वातावरण बनाई लगानी गर्न लगाउने ।

१५) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि २०६५ साल देखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सूचीमा रहेको विषय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको/नगराईएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

१६) हाल सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिब ३ हजार शाखाहरू मार्फत शेयर कारोबार गराउने गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाईसेन्स तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

१७) मर्जर वा एक्विजिसन गर्दा लाग्ने समयको स्पष्ट निर्धारण गर्ने र सकेसम्म शेयर कारोबार नरोक्ने,तर रोक्नै परेमा बढीमा ४५ दिनको सीमा निर्धारण गर्ने ।

१८) नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोवार हुने कम्पनीहरूले निश्चित शर्त र सीमाको अधिनमा रहि आफ्नो कम्पनीको शेयर आफैँले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

१९) हाल विधमान नियममा रहेको बोनसमा लाग्दै आएको दोहोरो पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था तुरून्तै खारेज गरिनुपर्ने ।

२०) पूँजी बजारमा एकद्वार प्रणालि (One door policy) अवलम्बन गर्दै यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।