बढ्दो कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण यतीबेला सबैजसो कारोबार ठप्प छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुपनि सिमित स्थानमा मात्रै खुलेका छन् । त्यसैले मोवाईलको रिजार्ज, साना–साना बिल भुक्तानीदेखि ठुला–ठुला कारोबार पनि अनलाईनबाटै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले आम जनता जानी–नजानी अनलाईन कारोबारप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । यसले मानिसको व्यवहारमै परिवर्तन गरिदिएको छ । यस्तै डिजिटल भुक्तानी प्रणालिसँग जोडिएको एक संस्था हो नेपाल क्लियरिङ हाउस । विगत सात वर्षदेखि सोही संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका निलेशमान सिंह प्रधानसँग डिजिटल भुक्तानीको पछिल्लो अवस्था, यसको सुरक्षा संवेदनशीलता र आम प्रयोगकर्ताले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरुका विषयमा बैंकिङ समाचारका लागि मनोज रेग्मीले गरेको कुराकानीः 

नेपाल क्लियरिङ हाउस संस्था के हो र कसरी काम गरिरहेको छ ? 

नेपाल क्लियरिङ हाउस स्थापनाकालदेखि भुक्तानी प्रणालीको विकासमा लागिपरेको संस्था हो । हाल क्लियरिङ हाउससँग चेक क्लियरिङका लागि ८० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध छन् । यस्तै अन्तर बैंकिङ कारोबारका लागि ७३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै ७ वटा गैरबैंकिङ संस्था आबद्ध रहेका छन् । विभिन्न मर्चेन्ट बैंक तथा वालेट कम्पनी यसमा आबद्ध भएका छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक नेपाल क्लियरिङ हाउसमा हाल ८० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदाय र रेमिट्यान्स कम्पनी आबद्ध भइसकेका छन् । 

कोरोना भाइरस र लकडाउनले गर्दा मानिसहरु डिजिटल कारोबार गर्न बाध्य भएका छन । यसबीचमा कारोबार बढ्यो कि घट्यो ? 

लकडाउनपश्चात त्यती धेरै आर्थिक गतिविधिहरु भएका छैनन् । यस हिसावले हेर्दा डिजिटल कारोबार अलिक खस्किएको छ । तर, आम जनतामाझ डिजिटल कारोबारप्रति आकर्षण भने बढ्दो छ । पहिले नगदबाट भुक्तानी हुँदै आएकोमा लकडाउनले डिजिटल पेमेन्टको विकल्प रहेन । यो अत्यावश्यक जस्तै भैसक्यो र यसको माग पनि बढेको छ । लकडाउन भएकै कारण चेक वा आईपीएस कारोबारमा गिरावट आउने नै भयो । तर घरमै बसेर गरिने कारोबारमा कनेक्ट आईपीएस, मोबाईल बैंकिङको कारोबार भने बढेको छ । लकडाउन सुरु भएको केही हप्ता यसमा पनि कारोबारको चाप त्यति थिएन तर पछिल्लो समय बढिरहेको छ ।

के डिजिटल कारोबार गर्न जनता सक्षम भइसकेका छन त ? 

हाम्रा प्रयोगकर्ता नयाँ प्रविधिमा जान उत्साहित छन् । नागरिकमाझ जनचेतना, वित्तिय साक्षरता लगायतका कुराहरु पुग्न केही समय त लाग्छ नै । डिजिटल कारोमारका लागि हामी पनि प्रयासरत नै छौं । राष्ट्र बैंकले पनि त्यही हिसावले सोचेको होला । डिजिटल कारोबारका लागि एकपटक प्रयास गरिहालौं न भन्ने भावनाको विकास भएको छ । प्रयोगकर्तामाझ एक प्रकारको उत्सुक्ता जागेको छ । हामीले आजका दिनमा जस्तोसुकै डिजिटल भुक्तानी भने पनि मोबाईल बैंकिङ वा मोबाईल वालेट्सको काम मोबाईल रिचार्ज, बिजुलीको बिल तिर्नेजस्ता काममा मात्र सिमित छन् । पहिला त यसमा दायरा नै कम गरिएको थियो । तर कोरोनापछिको लकडाउनका कारण राष्ट्र बैंकले यसको दायरा पनि बढाइदिएको छ । यसकारण मानिसहरुले ठुलो भुक्तानी पनि एक चुड्किमै गर्न सक्छन् । उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दा एकदमै राम्रो छ, तर भविष्यमा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरुले ग्राहकको माग अनुरुप सेवाहरु बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले वित्तिय साक्षरता, प्रयोगकर्ताको सिकाई भोगाईले नै उनीहरुलाई प्रविधिमा पोक्त बनाउने हो । यसको लागि समय त लाग्छ नि । तर अहिलेको अवस्थामा के भन्न सकिन्छ भने कोरोनापछि पनि डिजिटल भुक्तानीको कारोबार बढ्ने पक्का देखिन्छ । 

डिजिटल कारोबार गर्दा हामी कति सुरक्षीत छौँ ? 

कुनै राम्रो कुराको पछाडी कुनै न कुनै समस्या अथवा बाध्यता पनि लुकेको छ । हामीलाई सुरक्षीत पनि चाहिएको छ अनि सरल पनि । हुन त हामीले घरमा राखेको पैसाको पनि पूर्ण सुरक्षित छ भनेर भन्न सक्दैनौं । यद्यपि, डिजिटल कारोबार गर्ने भनेपछि यसको सुरक्षामा गम्भीर हुनै पर्छ । यसो भन्दै गर्दा डिजिटल वा अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीमा नगइ पनि भएको छैन । प्रणाली विकाससँगै समाधानका उपाय पनि खोजिएका हुन्छन् । हामीले नेपालमा विश्वमा नै सुरक्षित मानिएको प्रविधि प्रयोग गरेका छौं । हामीले विश्वमा राम्रोसँग प्रयोगमा आइसकेको प्रविधि नेपालमा ल्याएर काम गरिहेको छौं । थोरै रुपमा हामीले स्थानीयकरण गरेका छौं, जसले गर्दा हाम्रो प्रविधिसँग सुहाउँदो होस्, त्यसैले हामी डिजिटल कारोबारमा सुरक्षित छौं। यती मात्र नभई सुरक्षाका लागि पीएसटी वा पीएसओ वा बैंक तथा वित्तीय सेवा प्रदायकहरुको मुख्य भुमिका रहन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा पैसाको कारोबार हुने भएकाले जोखिम बढी हुन्छ । त्यहिं अनुरुप सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो सिस्टमलाई चुस्तदुरुस्त बनाईराख्नु पर्छ । एकपटक मात्र राम्रो बनाएर हुँदैन । सुरक्षाका हिसाबले निरन्तर लागिरहनुपर्छ । अपडेट, नियमन तथा अनुगमन हुनुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरणका साथै पूर्वाधार पनि बढाउनु पर्छ ।

जतिपनि भुक्तानी सेवाप्रदायहरु छन् उनीहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु एकै प्रकारका छन् । यसरी त यस्ता कम्पनीहर एक दुईवटा भए पुग्दैन र ? 

यस्तो त नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले नै तय गर्नुपर्ने कुरा हुन । अहिले नेपालमा यस्तो सेवा दिने राष्ट्र बैंकमा १० वटा मात्रै दर्ता भएका छन् । कति त दर्ता हुनै बाँकी होलान । कोही दर्ता नभई चलिरहेका होलान । तिनिहरुले दिने सेवा फरक त छैन । तर पहिलाको र अहिलेको स्थिती भने फरक छ । यसअघि साना साना कारोबार मात्रै गरिन्थ्यो । जस्तै मोवाइल रिचार्ज, बिल भुक्तानी लगायतका सेवाहरु हुन्थे । तर अहिले ठुला ठुला कारोबार पनि गर्न थालिएको छ ।  

नगद बिना नै कारोबारको अवस्था हामीले देख्न पाइएला त ? 

विश्वका कुनै पनि मुलुकमा बिना क्यासको कारोबार भएको छैन होला सायद । हामी लेस क्यास सोसाईटीमा जाने भन्ने हो प्रयोग नै नगर्ने भन्ने होइन । अर्को कुरा अहिले नगदबाट कारोबार गर्दा कोभिड १९ सर्छ भन्ने हल्ला पनि गरिरहेका छन् । तर हालसम्म पैसाकै कारण सरेको छैन होला सायद । तर पैसाबाट कारोबार गर्नु भनेको एक मान्छेले अर्कोलाई भेट्नु हो । भेट्दा गफगाफ पनि गर्नुपर्यो । तर कोरोना र लकडाउनले मान्छेको भेटघाटलाई नियन्त्रण गरेको छ । त्यसैले नगद प्रयोग घटेको छ । त्यसैले मानिसहरु डिजिटल भुक्तानीप्रति आकर्षित छन् । हामीलाई लाग्छ कोरोना साम्य भइसकेपछि पनि प्रयोगकर्ताहरु यतिकै आकर्षित हुनुहुन्छ ।