काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले राज्य कोषको साढे १ अर्ब रुपैयाँ बचाउने भन्दै यो वर्षको दसैंमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसको सट्टा अब गत वर्ष नै प्रयोगमा आइसकेका सुकिला नोट बाँडिनेछ । दसैं र तिहारलाई लक्षित गरेर नयाँ नोट वितरण नगर्नुको पछाडी केन्द्रीय बैंकले दुई वटा लक्ष्य तय गरेको छ ।

दुईमध्ये पहिलो दसैंमा नयाँ नोट वितरण नगर्दा रंग लगायत नलाग्ने र अर्बभन्दा बढी रकम जोगाउने लक्ष्य केन्द्रीय बैंकको छ । दोस्रो लक्ष्यकारुपमा ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’लाई बढाउने नीति रहेको डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र बताउँछन् । खुद्रा (५, १० र २०) का खुद्रा नोटको प्रयोग नै सटहीमा प्रयोग हुने गरेको राष्ट्र बैंकको आँकलन छ ।

सटहीमा प्रयोग हुनका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्चेर छाप्नुको सट्टा सुकिला नोट बाँड्दा थप खर्च नहुने र विद्युतीय कारोबार समेत बढ्ने आँकलन राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, विद्युतीय कारोबारमा भने सरकार उल्टो गतिमा देखिन्छ । मोबाइल बैंकिङ्ग र डिजिटल वालेट दुई प्रकारका ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’मा प्रयोग हुँदै आएका छ । ‘पर्सन टू पर्सन’ (पीटूपी) र ‘पर्सन टू मर्चेन्ट’ (पीटूएम) मा विद्युतीय कारोबार हुन्छ ।

यीमध्ये पीटूएममा कारोबार शूल्क लाग्दैन । विद्युतीय भुक्तानी प्रोत्साहन गर्न पीटूएम कारोबारमा शूल्क नलिने नीति राष्ट्र बैंकको छ । यसबाहेक पीटूपी कारोबारमा प्रति कारोबार १० रुपैयाँ शूल्क लाग्छ । अझै चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि प्रति कारोबार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्न थालेको छ । अर्थात्, प्रति कारोबार लाग्ने शूल्कमा १३ प्रतिशत भ्याटको भार थपिएको छ ।

यससँगै मोबाइल बैंकिङ्ग र वालेटबाट हुने पीटूपी कारोबारमा १० रुपैयाँ र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा ११.३० रुपैयाँ प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्छ । यो ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’लाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको उल्टो रुप हो । राष्ट्र बैंक विद्युतीय कारोबार प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै गर्दा सरकार खल्ती भर्न इच्छुक देखिन्छ ।

५ रुपैयाँ तिर्दा १६ रुपैयाँ जान्छ, ११.३० रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च
डिजिटल कारोबारमा भ्याट लाग्न थालेसँगै अत्याधिक खर्च आउन थालेको छ । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ र त्यसमा लाग्ने १.३ रुपैयाँ भ्याट जोड्दा ११.३० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकबाट हुने १ रुपैयाँको डिजिटल कारोबारमा समेत ११.३० रुपैयाँ नै लाग्छ ।

१ रुपैयाँको कारोबार गर्नुपर्ने गरी किनबेच हुँदैन । तर, खुद्रा रकम नहुँदा ५ रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीले किन्ने साना–साना वस्तुको ५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा ११.३० रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च लाग्छ । जसकारण, ५ रुपैयाँको वस्तुमा १६.३० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसअनुसार दैनिक १० वटा विद्युतीय कारोबार गरेमा महिनामा ११३ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुन्छ । यसअनुसार महिनामा प्रतिदिन १० वटा कारोबार गर्दा अतिरिक्त ३ हजार ३९० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यस्तै, दैनिक १० वटा कारोबार गर्दा वर्षमा ४० हजार ६८० रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुन्छ । यसबाट विद्युतीय कारोबार गर्ने प्रयोगकर्ताले कारोबार नै छाड्ने जोखिम बनेको छ । चालू वर्षको साउन महिनामा २ करोड ४९ लाख ६१ हजार जनाले मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुबाट प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ शूल्क र शूल्कमा लाग्ने थप १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा अर्बौ रुपैयाँमा अतिरिक्त शूल्क खर्च हुन्छ ।

विद्युतीय कारोबार – लक्ष्य एकातिर, गन्तव्य अर्कैतिर
विश्व बैंकले गत वर्ष मात्रै पनि डिजिटल नेपाल रुपान्तरणका लागि १४ करोड अमेरिकी डलर (करिब सवा १७ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकृति गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारी आएसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले डिजिटल कारोबारमा जोड दिएको भन्दै कतिपयले गभर्नर अधिकारीको यसमा उल्लेखनीय योगदान रहेको पनि बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक स्थानबाटै पनि डिजिटल भुक्तानी अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बनेको र जम्मा भुक्तानीको ९० प्रतिशत ठाउँ डिजिटल भुक्तानीले ओगटेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटलमा जोड दिए पनि सोहिअनुरुपको नीति सरकारले लिएको छैन । जसकारण विद्युतीय कारोबारमा सरकारले उल्टो नीति लिएको बुझ्न सकिन्छ ।

कारोबारमा भ्याट, सरकारको ध्यान कोष भर्नतर्फ
चालु आर्थिक वर्षदेखि एनसीएचएल, फोन पे, जस्ताको कुनै पनि सेवा प्रयोग गर्दा कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले २१औं शताब्दीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीमा पनि भ्याट तिर्नुपर्ने भएसँगै सबैको ध्यान यतातिर गएको छ ।

क्लियरिङ्ग हाउस, फोन पे जस्ता कम्पनीलाई सरकारले आर्थिक ऐन, २०८१ मा प्रदान गर्दै आएको समाशोधन गृह सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीबाट हटाएकाले सम्पूर्ण सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लिने भएका हुन् । डिजिटल कारोबारमा सरकारले १३ प्रतिशत कर लगाउने भएपछि कारोबार गर्नेहरु विचलित हुन सक्ने आम बुझाई छ । सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिने भएसँगै मोबाइल बैंकिङ्ग कारोबार पनि महँगिएको छ ।

कहिले हुन्छ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय कारोबारमा भ्याट लगाएको विषयको विरोध हुन थालेसँगै यस विषय सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले जनताको समस्या हल गर्ने भन्दै आफ्ना समस्याहरु सरकारलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरे । ‘मोबाइल बैंकिङ्ग ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने गरेको अतिरिक्त चार्जबारे सुझावहरु आइरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई जाजरकोटका अबिन विकले पनि डिजिटल बैंकिङ्गमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करका कारण आफु समस्यामा परेको बताएका छन् । ‘अहिले म दैनिक रुपमा सय÷पचास रुपैयाँका कारोबार दिनमा ५÷६ पटक गर्छु र त्यहाँ हरेक पटक लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्जले मेरो दैनिक रुपमा ६०÷७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी महिनामा मेरो दुई हजार देखि २२ सय सम्म खर्च हुन्छ, यो कसरी हटाउने होला’ विकले ओलीसँग भनेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ज्यूले साना कारोबारलाई निशुल्क गर्ने कुरा पनि भएको छ,’ केन्द्रीय बैंकका एक निर्देशकले भने, ‘यो कार्यान्वयन भयो भने सकारात्मक कदम हुन्छ ।’ सरकारले कानून नै बनाएर गर्ने हो भने डिजिटल कारोबारलाई निशुल्क गर्न त्यति गाह्रो छैन । भारत, बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, क्यानडा, भारत र सिंगापुरका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूले आफूले दिने सेवाहरुको भ्याट लिने गरेको पाइन्छ ।

बैंकहरुले कारोबारमा शुल्क लिन मिल्छ ?
एउटा बैंकको एटीएम प्रयोग गरेर अर्को बैंकमा कारोबार गर्दा १५ रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० मा नेपाल सरकार, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत गरिने राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म ५ रुपैयाँ, १० हजार रुपैयाँसम्म ८ रुपैयाँ र १० हजारदेखि माथि १० रुपैयाँ लिन सक्ने बताएको छ ।

वालेटमार्फत हुने कारोबारमा ग्राहकसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकले प्रति कारोबार अधिकतम एजेन्टमार्फत वालेटमा रकम लोड गर्न र झिक्न ५ रुपैयाँसम्म ५ रुपैयाँ, १५ हजार रुपैयाँसम्म १५ रुपैयाँ र २५ हजारसम्म २५ रुपैयाँ साथै वालेटबाट बैंकमा रकमान्तर गर्न १० रुपैयाँ शूल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक र सरकारको काम ठ्याक्कै उल्टो भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले बैंकिङ्ग समाचारसँग बताए ।