बैकिङ्ग समाचार । 

जेठदेखि कर्जाको ब्याजदर घटाउने तयारी गरिरहेका बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले चौथो त्रैमास शुरू भएदेखि कोरोना प्रभावित व्यवसायको कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयनका लागि अन्योलमा परेका छन् । 

आफूहरूले निक्षेपको ब्याजदर वैशाखदेखि १ प्रतिशत विन्दुले घटाउन सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिएपछि त्यसलाई पालना गर्न समस्यामा परेको उनीको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्ने आकलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएपछि वाणिज्य बैंकहरूले सबै प्रकारका निक्षेपको ब्याजदर यसैको हाराहारीमा घटाउने भद्र सहमति निर्णय गरेका थिए । 

यसैअनुसार बैंकहरूले साधारण बचत, मुद्दति र कल डिपोजिटको ब्याजदर १ देखि साढे १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको सूचना सार्वजनिक गरे । तर, राष्ट्र बैंकले एक्कासि २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयनमा अन्योल परेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए ।

राष्ट्र बैंकलाई आफूहरूले गरेको तयारीबारे जानकारी दिँदादिँदै पनि यस्तो निर्देशन ल्याएको उनको गुनासो छ । निर्देशन आएपछि बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष आफ्नो गुनासो समेत राखेको तर प्रतिउत्तर भने नआएको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन लागू गर्दा अबको चौथो त्रैमासमा झन्डै १० ओटा वाणिज्य बैंक घाटामा जाने उनको अनुमान छ । ‘हामी कर्जाको ब्याजदर घटाउने योजनामा थियौं तर राष्ट्र बैंकले अचानक क्रान्तिकारी निर्णय गर्‍यो । 

वैशाखदेखि असारसम्म आधारदर नै खारेज गरेर व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदर नै तोकेर निर्देशन दिएको थाहा छैन । तर, अहिले २ प्रतिशत विन्दु घटाउन भनियो कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिलखबन्धनमा परेका छौं ।’

केन्द्रीय बैंकले खराब कर्जा कायम नगर्न छूट दिएको छ । खराब कर्जालाई गणना गर्नु पर्दैन भन्नु पेन किलर मात्र भएको उनले टिप्पणी गर्दै भने, ‘कर्जाको ब्याज साँवा समयमा आएन भने त्यो निष्क्रिय नै हो । तर, यसैलाई एनपीएमा देखाउनु पर्दैन भन्नु बिरामी मान्छेलाई बिरामी छैन भन्नु मात्र हो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख १६ गते आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा कोरोना तथा लकडाउनबाट बढी प्रभावित पर्यटन, होटल, रेस्टुराँलगायत व्यवसायीलाई २ प्रतिशत विन्दु छूट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट यति बेला नाफाभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा परेको सामाजिक लागत सबैले बेहोर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

 ‘बैंकहरूले प्रभावित व्यवसायीलाई ढाडस दिनुपर्र्छ,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर बैंकलाई मर्का पर्दैन ।’ अनिवार्य नगद मौज्दात ६ बाट ५ प्रतिशतमा झार्नेलगायत सुविधा दिएकाले बैंकहरूसँग करीब ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता हुन्छ । 

यसलाई उनीहरूले सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्नसमेत पाउने भएकाले बैंकलाई असारसम्म सहुलयित दिन सहज हुने डा. भट्टको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकबाट