काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले केही सहज अनुभव गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन एक वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई कम गर्न असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले सहजता महशुस गरेको हो । यसै विषयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालसँग बैंकिङ्ग समाचारका लागि रोजिना काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

केन्द्रीय बैंकले हालसालै चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । तपाईँलाई केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो ? यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन कसरी सहयोग पुर्याउछ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको मौद्रिक नीति व्यवसायीमैत्री र समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने खालको छ । यसका विभिन्न व्यवस्थाहरु छन् । जस्तै कृषि, उर्जा लगायतका क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । यस नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ, जसबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बन्छ । र, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा स्वत सकरात्मक प्रभाव पर्छ । केन्द्रीय बैंकले कोभिडपछि संकुचनकारी नीति लिएको थियो, जसले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रभाव पारेको थियो।

राष्ट्र बैंकले ३ वर्षसम्म कडा नीति अवलम्बन गर्यो र अहिले यसलाई खुकुलो बनाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ केन्द्रीत छ । अब बैंकहरुको नाफामा देखिएको संकुचन पनि हटेर बिस्तारै नाफा बढ्छ । ‘नन् पर्फमिङ्ग एसेट’ (एनपीए) बढेको छ । ३/४ प्रतिशत भन्दा कम पनि भएको अवस्था थियो भने अहिले ठिकठाक देखिन्छ । अब यसको प्रभाव भविष्यमा ‘डिफल्ट’ भएर पछिलाई धकेलिने हो अथवा निकास भेटिन्छ भन्ने विषय हेर्न बाँकी नै छ । उर्जा क्षेत्रहरु चलायमान नभई समस्याको निकास हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

‘क्यास फ्लो’ नहुँने हो भने हामी अहिलेको समस्याबाट यसबाट मुक्ती पाउँदैनौँ । अहिलेको हिसाबमा हेर्दा उर्जा र निर्माण क्षेत्रलाई दिएको सुविधाले बैंकलाई पनि प्रत्यक्ष एनपीए कम गराउन सहयोग हुने देखिन्छ । त्यसले सरकारको राजस्वमा पनि योगदान गर्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा एवं जोखिमपूर्ण सम्पत्तिमा उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि भएको छ। यसको समाधान के होला ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था वित्तीय अनुशासनमा बस्नु नै हो । वित्तीय अनुशासनमा बसेपछि नै बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो उद्दश्यबमोजिम काम गर्न सकेमा सेवाको गुणस्तर बढ्छ । दोस्रो पक्ष भनेको त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्न ‘वर्किङ्ग क्यापिटल गाइडलाइन्स’ आयो ।

यसमा उद्योगी व्यवसायीका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र आवश्यकता छैन भने त्यसलाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने व्यवस्था छ । अर्को भनेको विविध कारणले ‘एसेट क्वालिटी डेट्रोइट’ भएको पनि छ । त्यो डेट्रोइट भएको एसेट क्वालीटिलाई क्षमतावान् बनाउने लक्ष्यसहित ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ खोल्ने चर्चा चलेको छ । सो कम्पनीले त्यस्ता खराब एसेटहरुलाई उपयोग गरेर राम्रो बनाउने काम गर्छ ।

सो प्रकारको कम्पनी स्थापनापछि बैंकिङ्ग क्षेत्रका बारेमा खराब कर्जाको विषयमा कम्पनीले स्वंमले नै सोच्ने भयो र बैंकले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्दैन । उसले असल व्यवसायलाई मात्रै ध्यानकेन्द्रीत गरेर जान्छ । जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत हुन्छ । ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ले भने बैंकका ‘एसेट’लाई लिने र आफ्नो हिसाबले व्यवस्थापना गर्छ । र, असल व्यवसाय छनोट गरेर पुन बजारमा ल्याउन मिल्ने बनाउन सक्छ । यसो गर्न सकेमा दुवै पक्षले फाईदा लिन सक्छन् र यसको समाधानको उपाय नै ‘ऐसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्नु हो । अर्को भनेको गुणस्तरलाई राम्रो बनाउन व्यवसायिक वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिनुपर्दछ ।

केही समय अघि पूँजीकोष दबावमा रहेका बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
क्यापिटल र इन्भेष्टमेन्टको पोर्टफोलियो नहुँदा पूँजीकोषको दबाव सिर्जना भएको थियो । ‘क्यापिटल एडुकेसी’को मान्यतामा एउटा ‘स्टेस’ भएको थियो । ‘कार्बन क्यापिटल सर्टफर्म’ भएको अवस्था थियो, सोहीकारण चाप बढेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्याउने लक्ष्यसहित व्यवसाय विस्तार गरिरहेका थिए । पूँजी ‘टाइड’ थियो र ‘मर्जर तथा एक्विजेशन’ सुविधाहरु दिइएको थियो ।

यतिबेला मर्जरको समय सकिइसकेको छ । यहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजीकोषको दबाब आएको हो । यतिबेला जोखिम भारित सम्पत्ति ‘रिटेल पोर्टफोलियो’लाई एउटा, ‘शेयर बजारला’ई एउटा, व्यवसायलाई एउटा सिमा बनाइएको छ । जुन बैंकले धेरै ‘रिक्स वेटेज’मा लगानी गर्यो उसलाई पूजीकोष न्यून भयो । त्यसकारण निजी बैंकहरुमा जोखिम बढेको पाइन्छ । घरजग्गा, र शेयर जस्ता धेरै जोखिम हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम बढ्छ नै ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रिटेल पोर्टफोलियो’मा ‘रिकोर्डलाई स्याट्रिक कोर्ड’मा ल्याएको छ । त्यसकारण पनि ‘रिक्स वेटेज’ कम भएको छ । ‘टायर टु क्यापिटल’मा रेगुलेटरी रिजर्भलाई पनि कडा गर्न राष्ट्र बैंकको नीति आएको छ । यसरी आउँदा ‘रिटेल पोर्टफोलियोको रेगुलेटरी रिजर्भ’ छ, त्यसमा राखेका पैसालाई पनि प्रयोग गर्न दियो भने ‘टायर टु क्यापिटल बेसिस’मा धेरै व्यवसाय गर्ने क्षमता राख्छ ।

चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि एक वर्षपछि मात्रै लागू गर्ने भनिएको छ, यसले कस्तो प्रभाव पर्ला ?
चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुँदा ‘विजनेश’को ‘फ्लो’मा जानुपर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति थियो । त्यो नीतिका कारण छोटो समयमा कार्यान्वयनको तहमा ल्याउदा अप्ठ्यारो भएको थियो । धेरै व्यवसायीक घरानाले ‘ओभर फाइनान्सिङ्ग’ गरेका थिए । मार्गदर्शन आएपछि एकैपटक सिमा भित्र ल्याउनका लागि उनीहरुलाई पनि समस्या भएको थियो ।

सोहीकारण ‘ओभर फाइनान्सिङ्ग’ व्यवस्थापन गर्न समय स्वभाविक थियो । राष्ट्र बैंकले २०८२ साउन १ बाट राम्रोसँग कार्यन्वयन गर्ने भनेर राष्ट्र बैकले समय पनि दिएको छ । त्यो समयसम्म म्यानेज गर्न सकिने समय हुन्छ । कतिपय पुरानो पूँजी व्यवस्थापन गर्न नसकेर पनि ‘ओभर फाइनान्सिङ्ग’ भएर बसिरहेको अवस्थाबाट मुक्त हुन्छ । व्यवसायीक क्षेत्रको ‘नेचर अफ विजनेश’ चलायमान हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ ।

अन्त्यमा, तपाईले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओको भूमिका सम्हालेको धेरै भएको छैन। आफ्नो कार्यकालका लागि के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारको बैंक भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन गर्ने भित्र पनि पर्छ । हामी अन्य बैंकहरुसँग प्रतिशपर्धामा पनि छौं । अहिले केही ठुला बैंकहरु मर्ज भएपछि हाम्रो ‘पोजिसन’ घटेको छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग राम्रो प्रतिस्पर्धाका लागि ४ वर्षे योजना बनाएको छु । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय व्यवसायको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने योजना बनेको छ ।

यस्तै, बैंकको मानवीय स्रोत प्रतिस्पर्धीको तुलनामा सबैभन्दा उत्कृष्ट र सक्षम छन् । यो मानवीय संशाधनलाई अझै क्षमतावान् बनाउने भन्ने विषयमा पनि काम गर्ने योजना मैले लिएको छु। ‘एनपीएल म्यानेज’ गरेर गुणस्तरीय व्यवसायलाई अघि बढाउने योजना समेत मेरो छ । डिजिटल बैंकिङ्गको क्षेत्रमा अन्यभन्दा हामि पछाडी छौं । यो समय भनेको ‘डिजिटल बैंकिङ्ग’को भएकाले मेरो कार्यकाल ‘डिजिटाइजेशन’मा केन्द्रीत बन्नेछ ।