काठमाडौं – विगत केही समयअघिदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीका कारोबारहरुमा जोड दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार गर्नका लागि थप सहजता प्रदान गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) नै स्थापना गरेको छ ।

२०६५ सालबाट सञ्चालनमा आएको एनसीएचएलले नेपालमा बहु भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने रणनीतिक उद्देश्यअनुसार हाल इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ, अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली, खुद्रा भुक्तानी स्विच, कनेक्ट आईपीएस लगायतका सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरि स्थापना भएको एनसिएचएलले पनि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ साउन १ देखि हरेक सेवा लिए बापत कर लगाउने निर्णय गरेको छ। साउन १ देखि एनसीएचएलको कुनै पनि सेवा प्रयोग गर्दा कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएसँगै यसको चौतर्फी चर्चा सुरु भएको छ। राष्ट्र बैंकले जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीमा पनि भ्याट तिर्नुपर्ने भएसँगै सबैको ध्यान यतातिर गएको देखिन्छ। गत मंगलबार मात्रै एक सूचना जारी गर्दै एनसीएचएलले आफ्ना सेवाको कारोबार शुल्कमा भ्याट लाग्ने जानकारी दिएको थियो ।

सरकारले आर्थिक ऐन, २०८१ मा एनसीएचएलले प्रदान गर्दै आएको समाशोधन गृह (क्लियरिङ) सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीबाट हटाएकाले आफूले सम्पूर्ण सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लिने एनसीएचएलले उल्लेख गरेको छ । एनसीएचएलले संचालनमा ल्याएका सम्पूर्ण सेवाहरुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएको हो।

गत असार मसान्तसम्ममा ५ हजारसम्मको कारोबारमा ५ रुपैयाँ, ५ हजार १ देखि १० हजारसम्म ८ रुपैयाँ र १० हजार १ देखि माथि १० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपिँदा कनेक्ट आईपीएसबाट हुने भुक्तानी धेरै महंगो हुनेछ। एनसीएचएलले पहिलेको सेवा शुल्कमा नै १३ प्रतिशत भ्याट थपिने उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार गत जेठ मसान्तसम्म कनेक्ट आईपीएसबाट कारोबार गर्नेहरुको संख्या १२ लाख ६२ हजार ७९७ पुगेको छ भने कर लाग्ने भएपछि कारोबार गर्नेहरु विचलित हुन सक्ने आम बुझाइ छ। भारत, बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, क्यानडा, भारत र सिंगापुरका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूले आफूले दिने सेवाहरुको भ्याट लिने गरेको पाइन्छ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणली विभागका निर्देशक निभा श्रेष्ठले सरकाले यो आर्थिक वर्षबाट सेवाहरुमा कर लगाउने कुरा आएको भन्दै कसरी भ्याट जोड्ने के गर्ने भन्ने विषयमा एनसिएचएलबाट अझैपनि केही प्रक्रिया बाँकी रहेको बताइन्। ‘ यो नियम सरकारले नै लगाएको हो राष्ट्र बैंकले होइन ।’ उनले भनिन्, ‘कुन कम्पनीलाई कर लिने कसरी लिने भन्ने कुरा राज्यको हो।’