काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू सीपको अभावमा गैरकानुनी रूपमा कम्पनी फेर्न बाध्य भएको बताएका छन् । दोस्रो नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स २०२४’  को  ‘सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्सको दिगो उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देश’ मा बोल्दै उप्रेतीले ३० प्रतिशतका श्रमिकहरू एउटा काम छोडेर अर्को काम गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।

उप्रेतीले नेपालबाट जुन कामको लागि गएको त्यहीँ काममा सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक नपाउने, सीपको अभाव लगायतका कारण ३० प्रतिशतको हाराहारीका श्रमिकहरले कम्पनी छोड्ने गरेको बताएका हुन् । जसले गर्दा रेमिट्यान्स भनेजस्तो नभित्रिएको र श्रमिकहरुको जीवनस्तर पनि परिवर्तन हुन नसकेको उनले बताए । उप्रेतीले भने,‘ वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडि सुसूचित गराउने , सीप सिकाएर पठाउने ,वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि घाइते भएमा, मृत्यु भएमा उद्धार गर्ने र रोजगारीबाट फर्किइसकेपछि पुनः स्थापना गर्ने,  वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन प्रभाकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ।’ उनले बोर्डले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको चुनौतीको समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सरकारका साथै अन्य निकायहरू समन्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

निर्देशक उप्रेतीले सिकेर आएको सीपलाई आफ्नै पालिकामा उद्यमशीलतामा परिणत गर्न सीपमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै मनो परार्मश , वित्तीय साक्षरताका लगायतका कार्यक्रम गर्ने गरेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा ८१ वटा पालिकामा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यस वर्ष विभिन्न २० वटा जिल्लामा तालिम प्रदायक संस्थाबाट यस्ता कार्यक्रम भइरहेकेा उनले बताए। रेमिट्यान्सलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिने र  फर्किसकेपछि त्यहाँबाट ल्याएको सीप र पुँजीलाई परिचालन गर्न सहयोग गर्ने गरेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश कामदार मधेश प्रदेशका हुने गरेकाे बताए । हाल पनि ४८ देखि ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको डा. उप्रेतीले बताए। उनले भने,‘ सबैभन्दा बढी धनुषा जिल्लाबाट जाने गरेका छन्। त्यहाँ जाने श्रमिकहरू  गाउँमा जमिन नहुने, साहुको घरमा हरुवा, चरुवा बसेकाहरू बढी मात्रामा रहेका छन्। जो ३/४ लाख ऋण तिर्न एक पटक विदेश जाने, अर्को चोटि विदेश गएर आएपछि केही बचत गर्ने तयारीको सन्दर्भमा देखिन्छ।’ 

वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि २/३ वर्ष काम गरेर एकै पटक ऋण तिर्नेहरू थोरै भेटिने उनले उल्लेख गरे। सरकारको फितलो नीति नियमका कारण अधिकांश श्रमिकहरू त सीप नसिकी श्रम स्वीकृति नलिई कन झुटो श्रम स्वीकृति लिई जाने क्रम बढेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘ सीप बिना नै जाँदाखेरि एउटा काम भनेर जाँदा अर्को काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुने। त्यसरी काम परिवर्तन गर्दा गैर कानुनी हुने बोर्डले पनि सहयोग गर्न नसकिने  अवस्था आउँछ । सीप तालिम, अभिमुखिकरणका कागजात पनि एयरपोर्ट मात्र भेट्ने , औपचारिकताका लागि मात्र स्वास्थ्य जाँच गरेको कागत हुने विदेश पुगेपछि विभिन्न समस्या देखिन्छ। यसलाई लागि कडा नीति नियमको आवश्यकता छ। ’ वैदेशिक रोजगारीमा बिना श्रम स्वीकृति जाने र अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने गरेको उनले बताए। नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुँदा बाह्य देशमा गएका श्रमिकहरूले निकै सास्ती झेल्नु परेको पनि उनले औँल्याए। खाडी मूलुकमा पुगेका नेपालीहरूले थप सास्ती झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ। 

उनले वैदेशिक रोजगारीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन पनि नसकिने अवस्था रहेकाे उल्लेख गरे।’उप्रेतीले भने, ‘अब बिस्तारै सरकारले स्थानीय पालिकामा रोजगारीको सिर्जना गरी विदेश जानबाट रोक्ने, विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई फेरि विदेश जान नपर्ने नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। जसको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको मात्र भर परेर मात्र हुँदैन सबैले पहल गर्नुपर्छ।’ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्व निः शुल्क काम सिक्ने व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना हुन नदिन कडा भन कडा नियम बनाउने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ। ‘यदि सरकारले नीति नियम बनाएर नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने हरेक वर्ष १० लाखलाई नेपालमै राख्न सकिन्छ ’ उनले भने।