काठमाडाैं – नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले रेमिन्ट्यासबाट जीविकाेपार्जन हुनुलाई उत्पादनमुखी मान्न सकिने बताएका छन् । ‘दोस्रो नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स २०२४’ डिस्कोर्सको तेस्रो सत्र  ‘सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्सको दिगो उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देश’ मा कार्यकारी निर्देशक पाैडेलले नेपालमा भित्रिएका ७२ देखि ७४ प्रतिशत रेमिट्यान्स जीविकाेपार्जनमा खपत हुने बताएका हुन् ।

उनले भने, वैदेशिक रोजगारीबाट रोजीरोटीको जर्गेना हुनु, परिवारको रेखदेख, शिक्षा दीक्षा दिनु पनि उत्पादनमुखी कार्य/ लगानी नै हाे। वैदेशिक रोजगारीमा गएर परिवार पालिरहेको छ। औषधी उपचार गर्न सकेको छ, सन्तानलाई शिक्षा दीक्षा दिन सकेको छ भने यसलाई कन्जम्सन मात्र भयो भन्न मिल्दैन। यो पनि उत्पादनमुखी कै हो।’

उनले रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा साथै जनजीवनमा पनि महत्त्व राखेको बताए । उनले रेमिन्ट्यास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि निक्षेप परिचालन गर्ने मुख्य आधार भएको उल्लेख गरे। पौडेलले अब नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सलाई अलग्याएर हेर्न नसकिने बताए। ११० वटा देशमा मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको भए पनि १६० को हाराहारीका देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको पौडेलले बताए। जसले गर्दा श्रम स्वीकृति बिना गएका श्रमिकहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, रेमिट्यान्सभन्दा मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने औंल्याए।

विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको रेमिट्यान्सको लागत ४ प्रतिशत भएको उल्लेख गरे। उनले रेमिट्यान्सको लागतको मात्रालाई कम गर्न सकियो भने रेमिट्यान्स बचत गर्न सकिने भनाइ राखे। यसका लागि राष्ट्र बैंकले डिजिटल रूपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने आधारहरू पनि सिर्जना गरेको उनकाे भनाइ छ। पौडेलले सुरुको वर्षमा  ४७ अर्ब भित्रिएको रेमिट्यान्स चालु आवको दश महिनामा  करिब १२ सय अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको बताए। विदेश पुगेका श्रमिकहरु बैंक खाता कसरी चलाउने, कसरी पैसा पठाउनले लगायतका विषयमा जानकार हुनुपर्ने धारणा उनले छ।

रेमिट्यान्स डिजिटल माध्यमबाट पठाउन मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले डिजिटल रेमिट्यान्स सम्बन्धी अभिमुखीकरणको पनि आवश्यकता रहेको औँल्याए। नेपालमा रोजगारीको अवसर नभएको खण्डमा बाह्य कामका लागि श्रमिकहरू पठाउनु उपयुक्त भएको औँल्याए। ३६ प्रतिशतभन्दा कम  औपचारिक बजार भएकाले युवाहरुलाई नेपालमा रोजगार दिन नसकिएको उनले बताए । रेमिट्यान्समा पुस्तान्तरण भइरहेको उनकाे धारणा छ। ७६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको उनले उनले जानकारी दिँदै नेपालको ५२ लाख जनसङ्ख्या विदेशमा रहेको उनले बताए।

उनले भने,‘ रेमिट्यान्सकको कारण कृषि क्षेत्र औधोगिक क्षेत्र पछि पर्दै गएकाे छ। जसले गर्दा यी क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीपिडी)घट्दै गएको छ । रेमिट्यान्सकै भरमा परेर हामीले कृषि, उद्योगहरू भुल्यौ जसले गर्दा यी क्षेत्रका जिडिपी पनि घटेको छ। काम गर्ने उमेरका युवाहरू विदेशमा छन्। जसकाे फलस्वरूपः डच डिजिज बढेकाे छ।’

पौडेलले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागू गर्न राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको पनि जानकारी गराए ।  २०५७/५८ सालदेखि नै राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स भित्र्याउन संस्थाहरु खडा गर्नेदेखि डिजिटल रेमिट्यान्स भित्र्याउन पनि विशेष भूमिका खेल्दै आएको उनले जानकारी दिए । साथै उनले रेमिट्यान्समा थप ब्याज दिनेदेखि आइपिओको हिस्सामा समेट्ने लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले भने, ‘ हामीले रेमिट्यान्सलाई फजुल खर्चको माध्यम बन्न नदिन धेरै नीतिगत पहल गरेका छौँ। यसका साथै नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखी उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक छ। ’ 

पाैडेलले अर्थतन्त्रका साथै हरेक जनजीवनसँग रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे। रेमिट्यान्स व्यवस्थित रूपमा २०५७/५८ सालदेखि मात्र आएपनि १८१५ देखि नेपालीहरु औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने परम्परा विकसित भएकाे पाैडेलले बताए। कार्यकारी निर्देशक पाैडेलले भने, ‘ सन् १९१४ को प्रथम विश्वयुद्धमा पनि नेपालीहरु युद्धमा संलग्न भएर रेमिन्ट्यास भित्र्याउने गरेपनि त्यस समयमा नेपालमा १३ करोडमा भारु भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको पाइन्छ।’